तत्कालीन पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग हे आता आणखी एकदा हायकोर्टात गेले आहेत. राज्य सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या चौकशीला परमबीर सिंग यांनी आव्हान याचिका दाखल केली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात राज्य सरकारने परमबीर यांच्याविरोधात २ प्रकरणांबाबत चौकशी लावल्याने त्याविरोधातच आता नव्याने एक याचिका दाखल केली गेली आहे.
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर यांनी १९ एप्रिल रोजी जेव्हा महाराष्ट्राचे DGP संजय पांडे यांना भेटले त्यावेळी, त्यांनी त्यांना सरकार त्यांच्यावर अनेक खटले दाखल करणार आहे असे सांगितले होते. अनिल देशमुख यांच्याविरोधात खंडणीचे आरोप करणारे राज्य शासनाला पाठविलेले पत्र मागे घेण्याचा सल्ला DGP पांडे यांनी परमबीर यांना दिला होता. असे परमबीर सिंग यांचे वकील मुकुल रोहतगी यांनी हाय कोर्टात सांगितले.
परमबीर सिंग यांच्या याचिकेत त्यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देण्यासाठी उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला विचारणा केली आहे. आणि आता ४ मेला या प्रकरणावरून सुनावणी घेण्यात येणार आहे. तर १ एप्रिलच्या निर्देशासह DGP संजय पांडे यांना सेवा (Conduct) नियमांनुसार परमबीर सिंग यांच्याविरोधात प्राथमिक चौकशी सुरू केली. राज्य सरकारच्या २ आदेशांना आव्हान देणाऱ्या सिंग यांच्या याचिकेवर मुंबई हाय कोर्टात सुनावणी घेत आहे. यापूर्वी परमबीर यांनी अनिल देशमुख यांच्यावरील खंडणीच्या आरोपांच्या CBI चौकशीची मागणी करणारी याचिका हाय कोर्टात दिली होती. हाय कोर्टाने सिंग आणि इतर दोघांची जनहित याचिका रद्द करण्यात आल्या होत्या.
काय आहे १०० कोटी भ्रष्टाचाराचे प्रकरण –
माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेनुसार, तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी निलंबित पोलीस अधिकारी सचिन वाझे आणि इतर पोलीस अधिकाऱ्यांना प्रतिमहिना १०० कोटी जमा करण्याचे लक्ष्य दिले होते. हे पैसे बार, रेस्टॉरंट आणि इतर आस्थापनांद्वारे कमावण्याची सूचना केली होती. तसेच पोलीस बदल्यांमध्ये आणि पोस्टिंगमध्ये देखील भ्रष्टाचार होतो. तपासात राजकारण्यांचा हस्तक्षेप होत असल्याचे या याचिकेमध्ये नमूद केले आहे. सरकारी वकिलांनी ही याचिका दाखल करून घेण्यावर आक्षेप घेतला. परमबीर सिंग यांची आयुक्त पदावरून उचलबांगडी करण्यात आल्यानंतर त्यांनी याचिका दाखल केली. असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे.
