मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी पत्राद्वारे महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर गंभीर आरोप केले. त्यानंतर परमबीर सिंह यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. सुप्रीम कोर्टानं हायकोर्टात जाण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार आज हायकोर्टात सुनावणी झाली.
यावेळी मुंबई हायकोर्टानं परमबीर सिंह यांना विचारलं की, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी 100 कोटी रुपयांची मागणी तुमच्यासमोर केली होती का?
परमबीर सिंह यांच्या गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयात आज (31 मार्च) सुनावणी झाली.
न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
परमबीर यांच्या बाजूनं जेष्ठ वकील विक्रम नानकानी, तर राज्य सरकारकडून महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी बाजू मांडत होते.
सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुखांवरील आरोपासंबंधी काही पुरावे आहेत का? असा प्रश्न परमबीर सिंह यांना विचारला.
"मुंबई पोलीस आयुक्त या नात्यानं याप्रकरणी गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी होती. तुमचे वरिष्ठ जर कायदा मोडत असतील, तर गुन्हा दाखल करणं ही तुमचीच जबाबदारी आहे. तुम्ही ती पार पाडण्यात कमी पडलात," असं हायकोर्टानं परमबीर सिंह यांना म्हटलं.
त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता म्हणाले, "या प्रकरणी तुम्हा गुन्हा का दाखल केला नाही? एफआयआर कुठे आहे? तुम्हाला कोणी थांबवलं होतं का, गुन्हा दाखल करण्यापासून? गुन्हा दाखल झालेला नसताना, हायकोर्ट चौकशीचे आदेश देऊ शकतं का?, हे आम्हाला दाखवून द्या."
"गृहमंत्र्यांनी दरमहा 100 कोटींची मगणी तुमच्यासमोर केली होती का? हे केवळ ऐकीव गोष्टींवर केलेले आरोप भासत आहेत. तुमच्या अधिकाऱ्यांनी तुम्हाला तोंडी सांगितलं. मात्र तुमच्याकडे याचे काहीही पुरावे नाहीत. तुम्ही आणि तुमचे अधिकारी खोटं बोलतायेत, असं आमचं म्हणणं नाही. मात्र, कायद्याच्या चौकटीत तुम्ही हे आरोप सिद्ध कसे करणार?" असे प्रश्न हायकोर्टानं परमबीर सिंह यांना विचारले.
"मी आणि पोलीस दलानं नेहमीच कायद्याचं रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र गृहमंत्र्यांकडून त्यांच्या राजकीय स्वार्थासाठी सातत्यानं फोर्सवर दबाव टाकला जात होता," असंही परमबीर सिंह यांच्याकडून सांगण्यात आलं.
तर राज्य सरकारने युक्तिवाद करताना महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी म्हटलं, "परमबीर सिंह हे आता व्हिक्टीम कार्ड खेळू पाहत आहेत. ही याचिका दाखल करताना त्यांचा वैयक्तिक स्वार्थ स्पष्टपणे सिद्ध होतोय. याप्रकरणी जनहित याचिका दाखल होऊच शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालयात त्यांनी आपल्या बदलीला आव्हान देत रिट याचिका दाखल केली. मात्र हायकोर्टात येताना त्याची जनहित याचिका कशी झाली?"
पोलिसांच्या नियुक्ती, बदल्यांसाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप करणारं पत्र परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलं होतं. जवळपास आठ पानांचं हे पत्र होतं. त्यात त्यांनी गृहमंत्री अनिल देशमुखांवर गंभीर स्वरुपाचे आरोप केले होते. या पत्रात त्यांनी नेमकं काय म्हटलं होतं हे तुम्ही सविस्तर इथे वाचू शकता.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी परमबीर सिंहांचे आरोप फेटाळून लावले होते.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना लिहिलेल्या पत्रानंतर गृहरक्षक दलात केलेली बदली अन्यायकारक असून ती रद्द केली जावी तसंच गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित खंडणीवसुलीची सीबीआय चौकशी व्हावी अशी मागणी करणारी याचिका परमबीर सिंह यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. त्या याचिकेवर 24 मार्च 2021 ला सुनावणी झाली.
सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका दाखल करून घेण्यास नकार दिला आणि उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला.
अनिल देशमुखांवरील आरोपांच्या चौकशीसाठी सरकारने स्थापन केली समिती
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रातील आरोपांची चौकशी करण्याठी मुंबई उच्च न्यायायलयाचे निवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल यांची एक सदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा 100 कोटी रुपयांची मागणी केली असं पत्र मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी 20 मार्च 2021 रोजी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटलं होतं.
सहा महिन्यात निवृत्त न्यायाधीश कैलाश चांदीवाल आपला चौकशी अहवाल राज्य सरकारला सादर करतील.
परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांप्रमाणे गृहमंत्री किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्या अधिकाऱ्याकडून गैरतवर्तवणूक झाल्याचं काही निष्पन्न होईल असा पुरावा परमबीर सिंह यांनी पत्रातून सादर केला आहे का याचीही चौकशी केली जाणार आहे.
तसेच, एसीपी संजय पाटील किंवा सचिन वाझे यांच्या तथाकथित माहितीच्या आधारे परमबीर सिंह यांनी आरोप केले. यात लाचलुचपच प्रतिबंध विभाग किंवा इतर यंत्रणांकडून चौकशीची गरज आहे का, हेही या चौकशीतून तपासले जाणार आहे.
