पंतप्रधान नरेंद्र मोदी रविवारी महाराष्ट्रातील जळगावात पोहोचले. यादरम्यान पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या तिसऱ्या कार्यकाळात हे स्थान मिळविणाऱ्या 11 लाख नवीन 'लखपती दीदींना' प्रमाणपत्र देऊन सन्मानित केले. पीएम मोदींनी 2,500 कोटी रुपयांचा फिरता निधीही जारी केला. याचा फायदा 4.3 लाख बचत गटांच्या (SHGs) अंदाजे 48 लाख सदस्यांना होईल. पीएम मोदींनी 5,000 कोटी रुपयांच्या बँक कर्जाचेही वाटप केले.
या समारंभात पंतप्रधान मोदींनी जनतेला संबोधितही केले. कोलकाता येथे महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्येवरून देशभरात गदारोळ सुरू असताना, पंतप्रधान मोदींनीही महिलांवरील अत्याचाराच्या मुद्द्यावर विधान केले. माता, भगिनी आणि मुलींच्या सक्षमीकरणासोबतच त्यांची सुरक्षा ही देशाची प्राथमिकता असल्याचे ते म्हणाले.
आज देशाची स्थिती कशीही असो, मला माझ्या बहिणी आणि मुलींच्या वेदना आणि राग समजतो. मी पुन्हा एकदा देशाच्या प्रत्येक राजकीय पक्षाला आणि प्रत्येक राज्य सरकारला म्हणेन की महिलांवरील गुन्हे हे अक्षम्य पाप आहे. जो कोणी दोषी असेल त्याला सोडता कामा नये.
त्याला कोणत्याही प्रकारे मदत करणाऱ्यांना सोडले जाऊ नये. रुग्णालय असो, शाळा असो, सरकारी यंत्रणा असो की पोलीस यंत्रणा, कोणत्याही स्तरावर निष्काळजीपणा झाला असेल, प्रत्येकाला जबाबदार धरले पाहिजे, प्रत्येक गोष्टीचा हिशेब व्हायला हवा. संदेश वरपासून खालपर्यंत अगदी स्पष्ट असावा. हे पाप अक्षम्य आहे. सरकारे येतील आणि जातील पण महिलांच्या जीवाचे रक्षण करणे आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे ही एक समाज आणि सरकार म्हणून आपल्या सर्वांची मोठी जबाबदारी आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की आज एवढ्या मोठ्या संख्येने देशाच्या बहिणी आणि मुली येथे आहेत. मला तुम्हाला हे विशेष सांगायचे आहे. याआधी एफआयआर वेळेवर दाखल होत नाहीत, सुनावणी होत नाही आणि खटले उशीर होत असल्याच्या तक्रारी होत्या. भारतीय न्यायिक संहितेतील असे अनेक अडथळे आम्ही दूर केले आहेत. महिला व बालकांवरील अत्याचाराबाबत सविस्तर कायदा करण्यात आला आहे. पीडित महिलांना पोलीस ठाण्यात जायचे नसेल तर ते घरी बसून ई-एफआयआर दाखल करू शकतात. पोलीस स्टेशन स्तरावर कोणीही ई-एफआयआरमध्ये छेडछाड करू शकणार नाही याची आम्ही काळजी घेतली आहे.
ते म्हणाले की, नवीन कायद्यांमध्ये अल्पवयीन मुलांवरील लैंगिक गुन्ह्यांसाठी फाशी आणि जन्मठेपेची तरतूद आहे. मुलींसोबत लग्नाच्या नावाखाली फसवणुकीची अनेक प्रकरणे समोर आली आहेत. यापूर्वी यासाठी कोणताही स्पष्ट कायदा नव्हता. आता भारतीय न्यायिक संहितेतही लग्नाचे खोटे वचन आणि फसवणूक यांची स्पष्ट व्याख्या करण्यात आली आहे. महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारांच्या सोबत आहे, याची मी खात्री देतो.आज भारत विकासाच्या मार्गावर पुढे जात असून त्यात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे.
