महाराष्ट्रात मराठी भाषेच्या वादाच्या पार्श्वभूमीवर, मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांनी देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या निर्णयावर आक्षेप व्यक्त केला आहे. राज्यात पहिली ते पाचवीच्या विद्यार्थ्यांसाठी हिंदी ही तिसरी सक्तीची भाषा म्हणून घोषित करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र सरकारने २०२५-२६ सत्रासाठी राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) २०२० ची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी करण्याची घोषणा केली आहे. आता राज्यातील मराठी आणि इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांमध्ये पहिली ते पाचवीपर्यंत हिंदी ही तिसरी सक्तीची भाषा म्हणून शिकवली जाईल. राज ठाकरे यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्स (पूर्वी ट्विटर) वर प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज ठाकरे यांनी लिहिले आहे की, २०२४ च्या शालेय अभ्यासक्रमानुसार, महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्यात आली आहे. मी स्पष्ट शब्दात सांगू इच्छितो की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ही सक्ती सहन करणार नाही. संपूर्ण देशाचे 'हिंदूकरण' करण्याचे केंद्र सरकारचे सध्याचे प्रयत्न आम्ही महाराष्ट्रात यशस्वी होऊ देणार नाही. हिंदी ही राष्ट्रभाषा नाही. देशातील इतर भाषांप्रमाणे ही राज्यभाषा आहे, मग महाराष्ट्रात ती पहिलीपासून का शिकवली जावी?
त्यांनी लिहिले की महाराष्ट्रात पहिलीपासून हिंदी भाषा शिकण्याची सक्ती इथे खपवून घेतली जाणार नाही. शालेय अभ्यासक्रमातील हिंदीची पुस्तकं दुकानांमध्ये विकू दिली जाणार नाहीत आणि शाळांना देखील ती पुस्तकं विद्यार्थ्यांना वाटू दिली जाणार नाहीत, याची नोंद शाळा प्रशासनाने घ्यावी.
