शिर्डीच्या साईबाबा संस्थान व्यवस्थापन मंडळाच्या नियुक्त्यासंदर्भात पुनर्विचार करण्यासाठी शासनाने एक स्वतंत्र आणि निष्पक्ष समिती स्थापन करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायलयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिले आहेत.
नव्याने स्थापन केलेल्या समितीने कुठल्याही प्रभावाखाली न येता दोन महिन्यात नियुक्त्यांबाबत पुनर्विचार करावा, हे करीत असताना यापूर्वीच्या समितीमधील सदस्याला नव्याने स्थापन केलेल्या समितीमध्ये स्थान देऊ नये, त्याचबरोबर सध्या कार्यरत व्यवस्थापन मंडळाने दरम्यानच्या काळात कोणताही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये. असा आदेश औरंगाबाद खंडपीठाने दिला असल्याचे याचिकाकर्ता संजय काळे यांनी सांगितले. याआधीची २८ जुलै २०१६ ची अधिसूचना रद्द करण्याची याचिकाकर्त्याची याचिका औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली आहे.
