महाराष्ट्राच्या पहिल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार, महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांची पगार खाती आता मुंबईच्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत उघडली जाणार आहेत.या बँकेत सरकारी महामंडळाकडून अतिरिक्त निधी गुंतवणे शक्य होणार आहे. भाजपचे आमदार प्रवीण दरेकर यांची ही बँक असून ते या बँकेचे अध्यक्ष आहे.
मीडिया रिपोर्टनुसार, ऑक्टोबर 2023 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने 14 जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना या कामासाठी परवानगी देण्यात आली.
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयानंतर या अंतर्गत केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांची बँक खाते उघडले जाणार आणि इतर अनेक कामे देखील एमडीसीसी मध्ये केली जाणार आहे. या शासकीय महामंडळामध्ये मुंबई महानगरप्रदेश विकास मंडळ, शहर व औद्योगिक विकास मंडळ, महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास प्राधिकरण, झोपडी पुनर्वसन प्राधिकरणाचा समावेश आहे.
ज्या जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांना 2023 पर्यंत काम करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे त्यात ठाणे, रायगड, पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, अकोला, रत्नागिरी, लातूर, सिन्धुदुर्ग, अहमदनगर, चंद्रपूर, भंडारा, आणि गडचिरोलीचा समावेश आहे.
महाराष्ट्राच्या वित्त विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, एमडीसीसीला परवानगी मिळण्यापूर्वी तांत्रिक अडचण दूर करण्यात आली असून आता या प्रस्तावाच्या आधारे मुंबई जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली आहे.
