मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी खासदार संभाजीराजे यांनी पुन्हा एकदा ठाकरे सरकारला इशारा दिला आहे. आमचा लढा आम्ही पुन्हा एकदा सुरू करू, असं ते म्हणाले आहेत.
राज्य सरकारने 17 जून रोजी यासंदर्भात बैठक घेतली होती. पण एक महिना उलटला तरीही मागण्यांची पूर्तता झाली नसल्याने संभाजीराजे यांनी आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
ते म्हणाले, "मराठा आरक्षण रद्द केल्यानंतर मराठा समाजास शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या काही मागण्या समाजामार्फत आम्ही राज्य शासनाकडे मांडल्या होत्या. 16 जून रोजी कोल्हापूर येथे झालेल्या मूक आंदोलनानंतर राज्य शासनाने आम्हाला मागण्यांबाबत निर्णय घेण्यासाठी बैठकीस निमंत्रित केले.
"एक महिन्याचा अवधी संपत आला असून राज्य शासनाने निर्णयांची पूर्तता आणि अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणतीही ठोस कार्यवाही केल्याचे दिसून येत नाही. राज्य शासनाने समाजाच्या बहुतांश मागण्या मान्य जरी केल्या असल्या, तरी प्रशासनाच्या बेपर्वाईमुळे यावर अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही झालेली नाही."
राज्य सरकारने तात्काळ या मागण्यांची अंमलबजावणी केली नाही तर लढा पुन्हा सुरू करू असंही संभाजीराजे म्हणाले.
काही दिवसांपूर्वी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरुन तुम्हाला मला जाब विचारायचा असेल तर आधी मला मुख्यमंत्रिपदावर बसवा, असंही वक्तव्य त्यांनी केलं होतं.
यापूर्वी त्यांनी 'राजर्षी शाहू महाराजांच्या समाधीस्थळापासून आंदोलनाची सुरुवात करणार असून आंदोलनाद्वारे मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबई ते पुणे लाँगमार्च काढ इशारा दिला होता. तर 6 जून रोजी रायगडावर राज्यभिषेक सोहळ्याच्या निमित्ताने ते म्हणाले होते, "राजसदरेवरुन बोलतोय, तुम्ही समाजाचा खेळ केला तर आम्ही गप्प बसणार नाही. मी संयमी आहे, आजपर्यंत सहन केलं पण आता मी गप्प बसणार नाही, काय होईल ते होईल."
सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकारची 102व्या घटना दुरुस्ती संदर्भातली मराठा आरक्षणाची पुनर्विचार याचिका फेटाळली आहे.
केंद्र सरकारने मराठा आरक्षणाच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने 102व्या घटनादुरुस्तीचा ज्याप्रकारे अर्थ लावला होता, त्यानंतर त्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. ती फेटाळण्यात आली आहे.
केंद्र सरकार विरुद्ध शिवसंग्राम आणि इतर पक्षकार, अशी ही केस होती.
102 व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाची स्थापना झाली होती. त्यानुसार राज्यांना आरक्षणाचा अधिकार उरला नसल्याचं कोर्टाने म्हटलं होतं. त्यावर याचिका दाखल दाखल करत राज्यांना असे अधिकार असल्याचं केंद्रानं सुप्रीम केर्टात म्हटलं होतं. पण कोर्टानं केंद्राचं हे म्हणणं अमान्य केलं आहे.
दरम्यान, मराठा आरक्षण प्रकरणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचीही भेट घेतली.
