Select Your Language

Notifications

webdunia
webdunia
webdunia
webdunia

संजय राऊतांना जामीन मंजूर, देश सोडण्यास मनाई

sanjay raut
, बुधवार, 9 नोव्हेंबर 2022 (19:15 IST)
पत्राचाळ घोटाळा प्रकरणी संजय राऊत यांना मुंबई सत्र न्यायालयाने जामीन दिला आहे. पण त्यांच्या जामिनाला ईडीनं विरोध केला आहे. जामीन देताना कोर्टाने त्यांच्या आदेशात म्हटलंय की “दोन्ही आरोपींना अवैध पद्धतीने अटक करण्यात आली होती.”
 
संजय राऊतांच्या जामिनाला स्थगिती मिळावी, यासाठी ईडीने हायकोर्टात धाव घेतली होती. बुधवारी (9 नोव्हेंबर) दुपारी साडेचार वाजता ईडीच्या मागणीवर कोर्टात सुनावणी झाली.
 
त्यावेळी कार्यालयीन प्रक्रियेच्या विरोधात जाऊन सुनावणी करू शकत नाही, असं हायकोर्टानं ईडीला म्हटलं.
“सत्र न्यायालयाने एक महिना सुनावणी केली. तर आता आम्ही 10 मिनिटात सुनावणी कशी करणार,” असा सवाई हायकोर्टानं ईडीला विचारला. “एका दिवसाने काय होणार आहे? कोर्टाला वाटलं तर त्यांना पुन्हा ताब्यात घेऊन जेलमध्ये पाठवता येईल,” असंही कोर्टानं यावेळी ईडीला सुनावलं आहे.
 
हाय कोर्टानं आता उद्या ईडीच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.  
 
तब्बल 100 दिवसानंतर संजय राऊत तुरुंगातून बाहेर येणार आहेत. तसंच प्रवीण राऊत यांना देखील जामिन मिळाला आहे.
 
गेल्या सुनावणीवेळी मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष पीएमएलए कोर्टानं राऊतांच्या जामीन अर्जावरी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.
 
यावरच आज सुनावणी झाली आणि संजय राऊत यांना जामीन मिळालाय. तर, संजय राऊतच संपूर्ण घोटाळ्याचे मास्टरमाईंड असल्याचा आरोप ईडीनं (ED) केला आहे.
 
राऊतांना जामीन देताना कोर्ट काय म्हणालं?
अटकेच्या कारवाई गरज असताना ती करायची असतेच पण ईडीने PMLA कायद्याच्या कलम 19 अंतर्गत केलेली कारवाई अवैध आहे.
सध्या सिव्हिल (नागरी) प्रकरणांना मनी लाँडरिंग किंवा आर्थिक गुन्हा असं लेबल करून या केसला असं स्टेटस मिळत नाही. यात निरपराध व्यक्तीला अटक केल्याने त्याला फार त्रास होतो. कोर्टासमोर कोणी असो. कोर्टाला योग्य न्याय करावा लागतो.
कोर्टासमोरचे रेकॅार्ड आणि युक्तिवादावरून हे स्पष्ट होतं की प्रवीण राऊत यांना एका नागरी प्रकरणात अटक झाली आणि संजय राऊत यांना विनाकारण अटक केली. हे सत्य धक्कादायक आहे.
 
संजय राऊतांना कोर्टानं घातलेल्या अटी
साक्षीदारांवर दबाव आणायचा नाही.
कोर्टात सुनावणी दरम्यान महत्त्वाच्या तारखांना हजर रहायचं.
कोर्टाच्या आदेशाशिवाय देश सोडून बाहेर जायचं नाही.
2 लाख रूपयांचा जातमुचलका भरायचा.
पत्राचाळ प्रकरण काय आहे?
मुंबईतील गोरेगाव येथे सिद्धार्थ नगरमध्ये 672 घरांच्या पुनर्विकासासाठी रहिवाशांनी म्हाडा आणि बिल्डरसोबत करार केला आणि 2008 साली पत्राचाळ पुनर्विकास हा प्रकल्प सुरू झाला.
 
म्हाडा, गुरूआशिष बांधकाम कंपनी आणि रहिवाशांमध्ये या घरांच्या पुनर्विकासासाठी तीन पार्टी करार झाला.
 
13 एकरपैकी साडेचार एकरवर मूळ रहिवाशांना घरं दिली जातील आणि उर्वरित भागात म्हाडा आणि बिल्डर विक्री करेल असंही ठरलं.
 
पण या जमिनी गुरुआशिष बिल्डर आणि अधिकाऱ्यांनी परस्पर खासगी बिल्डरांना विकल्याचं समोर आलं आणि आणि हा प्रकल्प रखडला. 1 हजार 34 कोटी रुपयांची फसवणूक संबंधित बिल्डरने केल्याची तक्रारही दाखल झाली.
पत्राचाळ रहिवाशांनी यासंदर्भात म्हाडाकडे तक्रार केली. म्हाडा आणि खेरवाडी पोलिसांनी याप्रकरणाची चौकशी सुरू केली. EOW (Economic offence Wing) कडूनही याप्रकरणाची चौकशी करण्यात आली आहे.
 
ईडीने 2 फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक केलेले प्रवीण राऊत हे गुरुआशिष बांधकाम कंपनीचे माजी संचालक आहेत.
 
पत्राचाळ सिद्धार्थ नगर गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी आणि पत्रकार पंकज दळवी सांगतात, "आम्हाला अजूनही ही घरं मिळालेली नाहीत. दरम्यानच्या काळात गुरूआशिष कंपनी HDIL ने टेक ओव्हर केली. "घरं बाधांयचं सोडून परस्पर इतर बिल्डरला जमिनी विकण्यात आल्या. या जागेवर काही प्रमाणात काम झालं असून जळपास 306 घरांची लॉटरही म्हाडाने काढली आहे," दळवी सांगतात.
 
"नुकतंच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या हस्ते या पुनर्विकास प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले. रहिवासी म्हणून राजकारणाशी आमचा काहीही संबंध नाही. पत्राचाळीचं काम सुरू व्हावं. 672 लोकांना घरं मिळावी," असंही ते म्हणाले.
 
पत्राचाळ प्रकरणात संजय राऊत यांच्यावर कारवाई का?
पत्राचाळ कथित घोटाळा प्रकरणात ईडीने संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय प्रवीण राऊत यांना याआधीच अटक केली आहे. 1 फेब्रुवाराला ईडीने सात ठिकाणी झडती घेतल्यानंतर 2 फेब्रुवारीला ईडीने प्रवीण राऊत यांना ताब्यात घेतलं होतं.
ईडीने आपल्या प्रेस स्टेटमेंटमध्ये म्हटलं आहे की, प्रवीण राऊत यांच्या जमिनी, संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांचा दादर येथील फ्लॅट आणि वर्षा राऊत,स्वप्ना पाटकर यांच्या अलिबाग येथील जमिनी ताब्यात घेतल्या आहेत. म्हाडाने नोंदवलेल्या एफआयआरच्या आधारावर ईडीने याप्रकरणाची चौकशी सुरू केली आहे. यात गुरुआशिष कंपनी, सारंग वाधवान, राकेश कुमार वाधवान यांचाही समावेश असल्याचं ईडीने म्हटलं आहे. प्रवीण राऊत, सारंग वाधवान आणि राकेश वाधवान गुरुआशिष कंपनीचे संचालक असताना पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्पाचे काम सुरू झाले म्हणून या तिघांविरोधात ईडीने तपास सुरू केला.
 
विविध खात्यातून पैसे वळवल्याचा आरोप
गुरूआशिष कंपनीच्या संचालकांनी म्हाडाची दिशाभूल करून 9 त्रयस्त बिल्डरांना FSI विकला आणि त्यातून 901 कोटी रुपये कमवले. तसंच रहिवाशांची घरंही बांधली नाहीत असं ईडीचं म्हणणं आहे.
 
गुरूआशिष कंपनीने त्यानंतर मिडोज नावाचाही प्रकल्प सुरू केला आणि ग्राहकांकडून 138 कोटी रुपये कमवले. या बांधकाम कंपनीने बेकायेदशीरपणे हा पैसा कमवल्याचा ठपका ईडीने ठेवला आहे आणि त्याप्रकरणी चौकशी सुरू आहे.
 
गुरुआशिष बांधकाम कंपनी दरम्यानच्याकाळात HDIL ने टेक ओव्हर केली. HDIL संस्थेच्या बँक खात्यातून प्रवीण राऊत यांच्या बँक खात्यात 100 कोटी रुपये ट्रांसफर झाल्याचंही ईडीने म्हटलं आहे.
 
हीच रक्कम नंतरच्या काळात प्रवीण राऊत यांनी आपले निकटवर्तीय, नातेवाईक, सहकारी यांच्या खात्यात वळवले आणि याच दरम्यान 2010 मध्ये प्रवीण राऊत यांच्या पत्नी माधुरी राऊत यांच्याकडून प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या 83 लाख रुपये संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांनी स्वीकारल्याचा दावा ईडीने केलाय. तसंच वर्षा राऊत यांनी दादर येथे फ्लॅट खरेदी करण्यासाठी या रकमेचा वापर केल्याचा दावाही ईडीने केला आहे.
 
ईडीने याची चौकशी सुरू केल्यानंतर वर्षा राऊत यांनी माधुरी राऊत यांना 55 लाख रुपये परत केल्याचंही निदर्शनास आलं आहे.
 
वर्षा राऊत यांच्या नावावर असलेले अलिबाग येथील 8 भूखंड सुद्धा जप्त केल्याचं ईडीने म्हटलं आहे.
 
संजय राऊत यांच्या अटकेवर शिवसेना नेते भास्कर जाधव यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. उद्धव ठाकरेंना या निर्णयामुळे अतिशय आनंद झाला आहे. असं ते म्हणाले.
 
सरकारविरोधात भाष्य करतोय म्हणून कारवाई केली जात आहे असं पत्र लिहिलं होतं. परंतु दुर्देवाने त्यांच्या हक्काचं संरक्षण झालं नाही. भाजपाचे नेते मराठी माणसावर विरोधी पक्षावर कारवाई करत आहेत. प्रताप सरनाईक, भावना गवळी यांनाही ट्रॅप लावण्यात आला. संजय राऊतांनी आदर्श घालून दिला की याचा सामना करायचा” जाधव पुढे म्हणाले.
 
Published By- Priya Dixit 

Share this Story:

Follow Webdunia marathi

पुढील लेख

झुकेरबर्गने घेतला मोठा निर्णय, मेटा कंपनीने 11000 कर्मचाऱ्यांना काढले