शिवसेना (यूबीटी) नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर दुहेरी राजकारण खेळत असल्याचा आरोप केला आहे. यावर एकनाथ शिंदे यांनी उत्तर दिले की, जेव्हा हे लोक सत्तेत होते तेव्हा त्यांनी रघुनाथ माशेलकर समितीच्या शिफारशींच्या आधारे मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी या तीन भाषा अनिवार्य केल्या होत्या. आता ते सत्तेबाहेर असल्याने ते याच्या विरुद्ध विधाने करत आहेत.
एएनआयला दिलेल्या निवेदनात शिंदे म्हणाले की, जेव्हा ते सरकारमध्ये होते तेव्हा त्यांनी ही व्यवस्था लागू केली होती, आता ते सरकारमध्ये नसल्याने भूमिका बदलली आहे. अशा प्रकारचे दुटप्पी राजकारण करणाऱ्यांना मंत्री दादा भुसे यांचा राजीनामा मागण्याचा अधिकार नाही. ते पुढे म्हणाले की, विरोधी पक्षातील नेत्यांची स्वतःची विधाने आहेत ज्यात ते म्हणतात की मुलांनी अनेक भाषा शिकल्या पाहिजेत. असे असूनही, सध्याच्या सरकारने मराठी भाषा सक्तीची केली आहे आणि तिला प्राधान्य दिले आहे. शिंदे यांनी स्पष्ट केले की हिंदी सक्तीची केलेली नाही.या विषयावर राज्य सरकार विविध विद्वान आणि संबंधितांशी संवाद साधत असल्याचेही उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, मुख्यमंत्र्यांसह आपण सर्वजण एकत्र बसून निर्णय घेऊ. आपण मराठीला प्राधान्य दिले आहे आणि तिचा पूर्ण आदर करतो. सरकारने अनेक वेळा विश्व मराठी संमेलने आयोजित केली आहेत, असेही शिंदे म्हणाले. मराठी भाषेला प्रोत्साहन देण्यासाठी 'मराठी भाषा भवन' देखील बांधले जात आहे.
शेवटी, शिंदे यांनी विरोधकांना फटकारले आणि म्हणाले की जेव्हा हे नेते सरकारमध्ये असतात तेव्हा त्यांची भूमिका वेगळी असते आणि जेव्हा ते सत्तेबाहेर असतात तेव्हा त्यांचे वक्तृत्व बदलते. ते म्हणाले.
