महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात २६ जानेवारी २०२० रोजी सुरू झालेली शिवभोजन योजना आता गंभीर आर्थिक संकटाचा सामना करत आहे. या योजनेअंतर्गत, गरजूंना फक्त १० रुपयांत पोटभर जेवण दिले जाते. सध्या, केंद्र चालकांना पैसे देण्यासाठी तब्बल ८.४० कोटी रुपये आवश्यक आहेत, तर सरकारने फक्त १.५२ कोटी रुपये दिले आहेत.
शहरी भागात दररोज ९,१७५ थाळीचे पदार्थ आणि ग्रामीण भागात ५,८२५ थाळीचे पदार्थ दिले जातात. प्रत्येक शहरी थाळीला ५० रुपयांचे सरकारी अनुदान मिळते आणि प्रत्येक ग्रामीण थाळीला ३५ रुपयांचे अनुदान मिळते. गेल्या सहा महिन्यांपासून पैसे न मिळाल्याने, चालक मानवतेच्या कारणास्तव थाळीचे पदार्थ देण्यासाठी पैसे उधार घेत आहेत.
शिवभोजन थाळीमध्ये दोन रोट्या, एक भाजी, एक वाटी तांदूळ आणि एक वाटी वरण किंवा आमटी असते. ही योजना गरीब, कामगार, विद्यार्थी आणि वृद्धांसाठी वरदान ठरली आहे. तथापि, देयकांमध्ये होणारा विलंब आणि अपुरा निधी यामुळे योजनेवर गंभीर संकट निर्माण झाले आहे. या कमतरतेमुळे विभागही गोंधळून गेला आहे.
तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की लाडकी बहिन योजना आणि इतर सामाजिक योजनांवर सरकारी तिजोरीवर वाढता खर्च होत आहे, ज्यामुळे शिवभोजन योजनेवरही परिणाम होत आहे. गेल्या वर्षी आनंदाचा शिधा योजना आधीच बंद करण्यात आली होती. अलिकडेच सरकारने निधी जाहीर केल्याने थकबाकीपेक्षा सुमारे ₹७ कोटींची कमतरता भासत आहे, ज्यामुळे ऑपरेटर्सना भेडसावणाऱ्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत.
तज्ज्ञांचे मत आहे की नियमित निधी न मिळाल्यास ही योजना बंद होण्याचा धोका आहे. शिवाय, या अस्थिर परिस्थितीचा परिणाम दररोज पोटभर जेवणासाठी या योजनेवर अवलंबून असलेल्या हजारो गरजू लोकांवर होईल.
विभागाने लवकरच थकबाकीची रक्कम सोडण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे संकेत दिले आहेत, परंतु अद्याप कोणताही ठोस उपाय निघालेला नाही. नागरिक आणि सामाजिक कार्यकर्ते आता सरकारच्या पुढील कृतीकडे पाहत आहेत.
