शिवसेनेन पुन्हा एकदा सरकार मध्ये राहत भाजपवर जोरदार टीका केली आहे. शेतकरी मोर्चाचे श्रेय फक्त शेतकरी वर्गाचे असून त्यांनी केलेल्या आंदोलांमुळे सरकार झुकले असून सरकारच्या कानाखाली आवाज काढला असे सामना म्हणत आहे. शेतकऱ्यांनी मुंबईत येऊन दिलेली ‘थप्पड की गुंज’ सत्ताधाऱ्यांच्या कायम स्मरणात राहील असे सामनाच्या अग्रलेखात म्हटले आहे. त्यामुळे सत्तेत राहून विरोध का ? असा सवाल अनेक विचारात आहेत. तर भाजपावर टीकेची एकही संधी शिवसेना सोडत नाही हे यातून दिसून येत आहे. सामनातून खालील टीका केली आहे.
सामनाचा अग्रलेख थप्पड़ की गूंज
मुंबईवर धडकलेल्या शेतकरी वादळाचा तडाखा असा जबरदस्त आहे. अर्थात त्याहीपेक्षा कालबद्ध पूर्ततेच्या वचनासह लेखी आश्वासन द्यायला राज्यकर्त्यांना भाग पाडले हे त्याहीपेक्षा मोठे आणि दूरगामी यश आहे. शेतकऱ्यांनी मुंबईत येऊन दिलेली ‘थप्पड की गुंज’ सत्ताधाऱ्यांच्या कायम स्मरणात राहील आणि अन्नदाता शेतकरी आणि कष्टकरी यांच्या जीवनाची राखरांगोळी करण्याचे धाडस ते यापुढे तरी करणार नाहीत. बळीराजाने राज्यकर्त्यांना दिलेली ही शेवटची संधी आहे. मागण्यांचे पूर्ततेचे तुम्ही लेखी आश्वासन दिले आहे. ते तरी आता पाळा.
थप्पड़ की गूंज
शेतकऱ्यांच्या आणखी एका तडाख्याने राज्यातील सत्ताधाऱ्यांना वठणीवर आणले आहे. नाशिक येथून हजारो शेतकऱ्यांचे वादळ सोमवारी मुंबईवर आदळले. त्या वादळाच्या तडाख्याने सरकारचा पालापाचोळा उडून जाईल अशी भीती सत्ताधाऱ्यांमध्ये निर्माण झाली. मोर्चेकऱ्यांच्या मागण्या मान्य करण्याशिवाय दुसरा पर्यायही सरकारसमोर राहिला नाही. कालपर्यंत जे सरकार शेतकऱ्यांच्या मोर्चाबद्दल ढिम्म होते ते सोमवारी एकदम ‘संवेदनशील’ झाले. मोर्चेकरी शेतकऱ्यांचा आक्रोश ज्यांच्या कानावरही पडत नव्हता ते त्यांच्या मागण्यांबाबत ‘सकारात्मक’ झाले. शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या जीवनाची राखरांगोळी करण्याचा प्रयत्न आजपर्यंत ज्यांनी ज्यांनी केला त्या प्रत्येकाला त्यांच्यासमोर झुकावेच लागले हा इतिहास आहे. शेतकऱ्यांच्या वादळामुळे सोमवारी त्याच इतिहासाची पुनरावृत्ती झाली. आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांच्या जवळजवळ सर्वच मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. मुख्य म्हणजे, यावेळी सरकारला तोंडी आश्वासनांवर शेतकऱ्यांची बोळवण करता आली नाही. सर्वच मागण्या कालबद्ध पूर्ततेच्या आश्वासनासह लेखी स्वरूपात मान्य कराव्या लागल्या आहेत. थोडक्यात, बळीराजाच्या आक्रमकतेचे एक पाऊल पुढे पडले आहे आणि राज्य सरकारला एक पाऊल मागे घ्यावे लागले आहे.
वनजमिनींच्या हक्काबाबतचे दावे
येत्या सहा महिन्यांत निकाली काढले जातील, असे स्पष्ट आश्वासन सरकारने दिले आहे. २००५च्या आधीचा पुरावा ज्यांच्याकडे आहे त्यांना पूर्ण देय जमीन देण्याचा निर्णयदेखील घेण्यात आला आहे. या निर्णयाचा सर्वात मोठा लाभ गरीब आदिवासी शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. कारण वनहक्क कायद्याचा वरवंटा त्यांच्याच आयुष्यावर वर्षानुवर्षे फिरत आहे. जे आदिवासी अपात्र ठरविले गेले आहेत त्यांचेही दावे सहा महिन्यांत तपासून मार्गी लावले जातील. आदिवासी भागातील रेशनकार्ड तीन महिन्यांत बदलून देण्यात येणार असून जीर्ण रेशनकार्ड तीन ते सहा महिन्यांत नवीन देण्यात येतील. त्याशिवाय नारपार, पिंजाळ, दमणगंगा नद्यांचे महाराष्ट्राच्या वाटय़ाचे पाणी महाराष्ट्रातच अडविणे, ‘पेसा’ कायद्यांतर्गत अतिअपवादात्मक स्थिती वगळता अन्य खासगी व इतर बाबींसाठी जमीन संपादन करताना ग्रामसभेची अट कायम ठेवणे, गायरान जमिनींवरील बेघरांचे अतिक्रमण नियमित करणे, विदर्भ-मराठवाड्य़ातील बोंडअळीग्रस्त आणि गारपीटग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देणे, असे इतरही निर्णय सरकारने घेतले आहेत. संपूर्ण कर्जमाफीचा प्रश्न सरकारच्या ‘ऑनलाइन’ आणि ‘पारदर्शक’ गेंधळामुळे आजही पेटलेलाच आहे. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचा संपूर्ण सातबारा कोरा करण्याच्या शिवसेनेच्या मागणीचेच ‘ऐतिहासिक’ रूप गेल्या वर्षी शेतकरी संपात दिसले होते. या मागणीसाठी शिवसेनेने जे रान पेटवले त्या आगीची झळ बसल्यानेच सरकारला शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा करावी लागली होती.
