कापूस आणि सोयाबीनची उत्पादकता वाढविण्याच्या विशेष कृती योजनेस तीन वर्षात एक हजार कोटी निधी देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. या विशेष कृती योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी कृषी मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीचे गठन करण्यात येणार आहे.
राज्यातील कापूस पिकाखाली ४२ लाख हेक्टर व सोयाबीन पिकाखाली ४६ लाख हेक्टर असे एकूण 88 लाख हेक्टर क्षेत्र लागवडीखाली असून या प्रमुख पिकांची उत्पादकता विविध कारणांमुळे देशाच्या उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे. त्याचप्रमाणे, या दोन्ही पिकांच्या बाबतीत असेही आढळून आले आहे की योग्य तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या तालुक्यातील काही शेतकऱ्यांची उत्पादकता खूप अधिक आहे परंतु, त्याच तालुक्यातील व त्याच कृषि-हवामान क्षेत्रात राहणाऱ्या अन्य शेतकऱ्यांची उत्पादकता मात्र त्या तुलनेत अत्यंत कमी आहे.
या पार्श्वभूमीवर, शासनाने अर्थसंकल्पामध्ये कापूस व सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्य साखळी विकासासाठी राबवावयाच्या विशेष कृती योजनेसाठी येत्या तीन वर्षात रुपये १००० कोटी निधी देण्यात येईल, अशी घोषणा केली होती. त्या अनुषंगाने, कापूस, सोयाबीन तसेच, भुईमुग, सुर्यफुल, करडई, मोहरी, तीळ व जवस या अन्य तेलबिया या पिकांच्या उत्पादकता वाढी बरोबरच मूल्य साखळी विकासासाठी आगामी 3 वर्षासाठी विशेष कृति योजना राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यातील सुमारे ६० टक्के निधी हा कापूस व सोयाबीन पिकांच्या उत्पादकता वाढीचे तंत्रज्ञान शेतकऱ्‍यांपर्यत पोहचविण्याकामी व विविध खते अनुदान स्वरुपात देण्यासाठी तसेच कृषि विद्यापिठांमार्फत बियाणे साखळी बळकटीकरणासाठी वापरला जाईल. उर्वरित ४० टक्के निधी हा मूल्य साखळी विकासासाठी, विविध पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी (उदा. साठवणूक सुविधा, प्रक्रिया संच, क्लिनिंग ग्रेडींग युनिट, जैविक निविष्ठा निर्मिती, बीज प्रक्रिया युनिट इ.) वापरात आणला जाईल. ज्या तालुक्यांची कापूस व सोयाबीन पिकांची उत्पादकता राज्याच्या सरासरी उत्पादकतेपेक्षा कमी आहे अशा तालुक्यांची प्राधान्याने निवड करण्यात येईल. प्रत्येक तालुक्यातील अधिक उत्पादकता असलेले प्रगतशील संसाधन शेतकरी वापरत असलेले तंत्रज्ञान तसेच, कृषि विद्यापीठांनी शिफारस केलेल्या तंत्रज्ञानाचा तालुक्यातील अन्य शेतकऱ्यांपर्यंत विस्तार करण्यात येईल. त्याकरिता गाव निहाय शेतकऱ्यांचे गट तयार करण्यात येतील, या गटांतील शेतकऱ्यांपर्यंत पिक प्रात्यक्षिकांद्वारे तसेच, शेती शाळा, क्षेत्रीय भेटी व प्रशिक्षणाद्वारे पिक उत्पादन तंत्रज्ञान पोहोचविण्यात येईल, त्यांची क्षमता बांधणी करण्यात येईल तसेच, पिक उत्पादन तंत्रज्ञानाची प्रचार प्रसिद्धी करण्यात येईल.
