उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह ६९ जणांना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी दिलासा मिळाला आहे. मुंबई पोलिसांनी या प्रकरणात काही तथ्य दावा नसल्याचा दावा करुन प्रकरण बंद करण्याचा अहवाल दिला होता. या अहवालाला ईडीने विरोध केला होता. ईडीचा अर्ज विशेष न्यायालयाने गुरुवारी फेटाळला आहे.
न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे 'ईडी' ला या प्रकरणाचा तपास करता येणार नाही. या निर्णयाने ६९ जणांना दिलासा मिळाला आहे. या तपासाअंती कोणताही दखलपात्र गुन्हा घडला नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवणारा अहवाल पोलिसांनी न्यायालयात सादर केला आणि प्रकरण बंद करण्याची विनंती केली होती. त्यावर न्यायालयाने मूळ तक्रारदार अरोरा यांना या प्रकरणी भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले.
अरोरा यांनी पोलिसांच्या अहवालाला आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली. तर गैरव्यवहाराचा दखलपात्र गुन्हा घडल्याचे सकृद्दर्शनी दिसत असल्याने अधिक तपास होणे आवश्यक आहे, असा दावा करत ‘ईडी’नेही हस्तक्षेप अर्ज केला होता. तसेच न्यायालयाने पोलिसांचा अहवाल स्वीकारल्यास या प्रकरणाचा पुढील तपास आम्हाला करता येणार नाही, असे सांगत मुंबई पोलिसांच्या अहवालाला विरोध केला.
