केंद्र शासनाने जागतिक बाजारपेठेत भारताची हिस्सेदारी वाढविण्यासाठी फलोत्पादन समूह क्षेत्रविकास (क्लस्टर डेव्हलपमेंट) योजनेस प्रारंभ केला आहे. यामध्ये महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात व सोलापूर जिल्ह्यातील डाळिंब पिकाच्या समूहाचा सामावेश करण्यात आला आहे. या समूहातील क्षेत्रात निर्यातक्षम उत्पादन, मूल्यवृद्धी व विक्री व्यवस्थापनावर भर देण्यात आला असून, याकरिता दोन्ही क्लस्टरसाठी प्रत्येकी १०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. याकरिता विभागाने विकासाचे सूक्ष्म नियोजन करून राज्याचा देशातील फळे निर्यातीमधील प्रथम स्थान अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी केले.
भुमरे यांनी यावर्षी राबवलेल्या विविध फलोत्पादन विषयक योजनांचा आढावा घेतला व 2021 22 यावर्षात राबवायचा योजनांचे नियोजना यासंदर्भात मंत्रालयात आढावा बैठक घेतली. यावेळी फलोत्पादन विभागाचे सचिव एकनाथ डवले, फलोत्पादन विभागाचे संचालक डॉ. कैलास मोते व विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
संदिपान भुमरे म्हणाले, सन 2020- 21 मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत राज्यात 38 हजार 207 क्षेत्रावर फळबाग लागवड केल्याने कृषी विभागाचे अभिनंदन केले. ठिबक सिंचन खाली राज्याने 516. 32 कोटी अनुदान शेतकऱ्यांना वितरित करून 25. 25 लाख हेक्टर क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली असल्याचे सांगितले.
