राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्यानंतरही विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावरुन संप सुरुच ठेवला आहे. आता राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांविरोधात सौम्य धोरण अवलंबले होते. परंतु महाराष्ट्रातील जनतेचा विचार करुन आता कर्मचाऱ्यांविरोधात कठोरात कठोर कारवाई कऱण्यात येणार आहे. तसेच संपाविरोधात मेस्मासंदर्भात कायदा लागू करण्याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याशी चर्चा करुन निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी सांगितले आहे. तसेच जे कर्मचाऱ्यांना आडवत आहेत आणि पगारवाढ फसवी असल्याची अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई होणार असल्याचेही परब म्हणाले.
परिवहन मंत्री अनिल परब यांनी एसटी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेतली. या बैठकीनंतर माध्यमांशी संवाद साधताना अनिल परब म्हणाले की, एसटी कर्मचाऱ्यांच्या गेल्या महिन्यापासून जो बेकायदेशीर संप सुरु आहे. या संपाबाबत राज्य सरकारने सहानुभूतीने तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला आहे. एसटी कर्माचाऱ्यांची एसटीचे शासकीय सेवेत विलीनीकरण कऱण्याच्या मागणीवर सकारात्मक भूमिका घेतली आहे. न्यायालयीन समितीसमोर वेगवेगळ्या संघटना आणि कर्मचारी आपले म्हणणे त्या समितीकडे मांडत आहेत. त्याचबरोबर एसटी म्हणून आणि सरकारही आपली बाजू मांडत आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे या समितीचा अहवाल आल्यावर त्यानुसार निर्णय घेईल. अशी सुरुवातीपासून ही भूमिका घेतली आहे. जो अहवाल समिती घेईल तो अहवाल राज्य सरकारला मान्य आहे. विलीनीकरणाच्या मुद्द्यावर समिताच्या आणि हायकोर्टाच्या बाबतीमधून निर्णय होईल. तोपर्यंत महाराष्ट्र सरकारने सौम्य धोरण अवलंबून त्यांना चांगली पगारवाढ दिली आहे.
