मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. 2018-19 या शैक्षणिक वर्षांसाठीच्या व्यावसायिक अभ्यासक्रमासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र नसल्यामुळे प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी येत असलेल्या विद्यार्थ्यांना आता जात पडताळमी प्रमाणपत्र नसलं तरीही प्रवेश प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे. प्रवेश घेण्यापूर्वी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करणं विद्यार्थ्यांना बंधनकारक असणार आहे. राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी कायद्यातील सुधारणा करण्याच्या अध्यादेशाला मान्यता दिली आहे. प्रवेश प्रक्रियेत मागासवर्गात आरक्षित जागेवर प्रवेश घेण्यासाठी जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर करण्याची अट आहे. तपासणी समितीकडे मोठ्या प्रमाणात जात प्रमाणपत्र पडताळणी अर्ज प्रलंबित आहेत. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना वैधता प्रमाणपत्र मिळणे शक्य होणार नाही. सरकारने महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे आणि त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) अधिनियम, 2000 (2001 चा महा. 23), यात सुधारणा करण्यासाठी राज्यपालांना विनंती केली होती. त्यानुसार राज्यपालांनी या सुधारणेसाठी मान्यता दिली आहे. ही तरतूद फक्त 2018-19 या वर्षांसाठीच्या प्रवेशासाठी लागू राहणार आहे. आदिवासी विभागाच्या प्रधान सचिव मनीषा वर्मा यांच्या स्वाक्षरीने हा अध्यादेश काढण्यात आला आहे.
