वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने राज्य मंत्रीमंडळाचा महत्वपूर्ण निर्णय
महाराष्ट्रातील बांबू क्षेत्राचे सशक्तीकरण करण्यासाठी अनेक एजन्सीचा समावेश करून ‘बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र’ या कंपनीची स्थापना करण्याचा निर्णय वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने राज्य मंत्रीमंडळाच्या आज झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला.
महाराष्ट्रात सुमारे 20 टक्के क्षेत्र वनाखाली असून त्‍यामध्ये बांबूची विपुल प्रमाणात वाढ होते. सुमारे 4800 वर्ग कि.मी. क्षेत्रावर चांगल्या प्रमाणात बांबू आढळून येतो. या व्यतिरिक्त विशेषत: 600 कि.मी. लांबीचा कोकण किनारा व विदर्भ आणि उत्तर महाराष्ट्रातील आदिवासी बहुल क्षेत्रामध्ये व पश्चिम घाटात बांबू मोठया प्रमाणात वाढतो. देशामध्ये बांबू पुन:निर्मिती मध्ये महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक तर घनदाट बांबू प्रवण भागामध्ये तिसरा क्रमांक आहे. भारतीय वनस्थिती अहवाल 2015 अन्वये एकूण बांबू प्रवण क्षेत्र 11465 चौ.कि.मी. तसेच भारतीय वनस्थिती अहवाल 2017 अन्वये एकूण बांबू प्रवण क्षेत्र 15927 चौ.कि.मी. अशी नोंद झाली असून 2015 च्या तुलनेमध्ये 2017 मध्ये 4462 चौ.कि.मी. म्हणजे 4,46,200 हे. ने बांबू प्रवण क्षेत्रामध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
महाराष्ट्रात नोव्हेंबर 2014 मध्ये नवीन सरकार अस्तित्वात आल्यानंतर वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने बांबू क्षेत्राला अधिक मजबूत करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आले आहेत. प्रामुख्याने चंद्रपूर जिल्हयातील चिचपल्ली येथे बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र सुरू करण्यात आले असून बांबू कारागिराकरिता अनेक अल्पावधीचे अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहे. याकरिता केन आणि बांबू सेंटर, त्रिपुरा यांचे तांत्रिक सहाय्य घेण्यात येत आहे. चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र आता एक चांगले प्रशिक्षण आणि उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित होत आहे. चिचपल्ली येथे बांबू पासून डिझाईन केलेली एक भव्य अद्वितीय इमारत तयार करण्यात येत आहे. या बांधकामात बांबू साहित्याची उपयोगिता, मजबूती आणि विविधता दर्शविण्यासाठी प्रसिध्द व प्रख्यात आर्किटेक्टद्वारे इमारतीचे डिझाईन तयार करण्यात आले आहे. तसेच या प्रकल्पाचे टाटा ट्रस्ट यांनी अंशत: समर्थन केले आहे. या इमारतीच्या बांधकामाची दखल सिंगापूर येथील प्रसार माध्यमांनी सुध्दा घेतली आहे. सप्टेंबर 2017 मध्ये दोन वर्षांचा बांबू पदविका अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला असून अशा प्रकारचा अभ्यासक्रम भारतातील पहिलाच नाविन्यपूर्ण अभ्यासक्रम आहे.
बांबू क्षेत्राच्या सर्वांगिण विकासाकरीता धोरण ठरविण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याच्या दृष्टीने समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. सदर समितीने अहवाल शासनाला सादर केला असून शासनाने समितीच्या शिफारसी सुध्दा स्विकारल्या आहेत. महाराष्ट्रात बांबू क्षेत्रास सक्षम करण्यासाठी समितीने राज्य सरकार,ट्रस्ट, खाजगी कंपन्या, बँका आणि इतर चांगल्या संघटना एकत्रित येवून महाराष्ट्र बांबू प्रमोशन कंपनी अर्थात बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान सुरू करावी असे सुचविले आहे. सदर प्रतिष्ठान कंपनी कायद्याच्या कलम 8 अन्वये नफ्यासाठी असणार नाही असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. हे राज्य शासन व इतर संस्थांकडून प्रारंभी कॉर्पस फंडाने सुरूवात करता येईल तसेच सीएसआर निधीचाही वापर करता येईल, नंतर सदर कंपनी स्वत:च्या उत्पन्नातून आणि विविध प्रकल्पाची अंमलबजावणी करून स्वत:ला सुस्थापित करू शकेल अशी शासनाची भूमिका आहे.
या करिता राज्यातील बांबू क्षेत्राचे सशक्तीकरण करण्यासाठी शासनासह इतर एजन्सीचा समावेश करून नफा पायाभूत नसलेल्या कंपनीची म्हणजेच ‘बांबू प्रवर्तन प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र’ या कंपनीची स्थापना करण्यास मान्यता देणे, प्रस्तावित कंपनीच्या संचालक मंडळामध्ये संचालक आणि अध्यक्ष म्हणून शासनाच्या प्रतिनिधींना नामनिर्देशनासह मान्यता देणे, सदर कंपनीचा प्रारंभ सुरू करण्याकरिता 2018-19 या आर्थिक वर्षात रू. 20 कोटी इतके एकवेळ अनुदान मंजूर करण्यास मान्यता देणे,सदर कंपनीमध्ये सहभागी होण्यासाठी आवश्यक असोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स मधील शासन अटी व पात्रता पूर्ण करणाऱ्या इच्छुक नामांकित कंपन्यांना सहसभासद म्हणून भविष्यात घेण्यात येईल. अशा आशयाच्या वनविभागाच्या प्रस्तावाला मंत्रीमंडळाने मान्यता प्रदान केली आहे. संघटित बांबू बाजाराला चालना देणे ही कंपनीच्या कार्याची प्राथमिकता असून या माध्यमातून बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी मोठा हातभार लागणार आहे.
