शिर्डीच्या साईबाबा संस्थानच्या नव्या विश्वस्त मंडळाला दैनंदिन कामकाज पाहण्यास मनाई करणारा मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे नव्या विश्वस्त मंडळाला मोठा दिलासा मिळाला
असून आता दैनंदिन कामकाज पाहता येणार आहे. मात्र, मंडळाने मोठे आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेऊ नयेत, असं आदेशात म्हटलं असून पुढील सुनावणी दोन महिन्यांनी ठेवण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने नव्या विश्वस्त मंडळाची नियुक्ती केली, मात्र काही जागा रिक्त आहेत. यासंबंधी दाखल एका याचिकेवर निर्णय देताना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने अशा अपुऱ्या मंडळाला कामकाज पहाता येणार नाही, असं
सांगत मनाई आदेश दिला होता. शिवाय न्यायालयाच्या देखरेखीखाली समिती नेमून कामकाज पाहण्याचा आदेश दिला होता. याला विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष राष्ट्रवादीचे आमदार आशुतोष काळे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
तेथे न्यायमूर्ती अब्दुल नाझीर व न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी यांच्यासमोर यावर सुनावणी झाली.न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली. मात्र या काळात विश्वस्त मंडळाने केवळ दैनंदिन कामकाज पाहावे.
मोठे धोरणात्मक आणि आर्थिक निर्णय घेऊ नयेत, असंही आदेशात म्हटले आहे.काळे यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात अॅड. सोमिरण शर्मा तसेच अॅड. विद्यासागर शिंदे यांनी बाजू मांडली.
