मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांना सर्वोच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला आहे. सिंह यांच्याविरोधात महाराष्ट्र पोलिसांना चौकशी सुरू ठेवता येईल मात्र आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे.
परमबीर सिंह यांना अटक न करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेली मुदत आज संपणार होती. त्यासंदर्भातील सुनावणी आज (6 डिसेंबर) पार पडली.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं की, परमबीर सिंग यांच्याविरोधातील चौकशी राज्य पोलिसांनी नव्हे तर इतर तपास यंत्रणेने करावी असं प्रथमदर्शनी दिसतं. पोलीस आपली चौकशी सुरू ठेऊ शकतात, पण त्यांना आरोपपत्र दाखल करता येणार नाही, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
दुसऱ्या बाजूला सीबीआयने परमबीर सिंह यांचे सर्व खटले आमच्याकडे वर्ग केल्यास आमची हरकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं. या प्रकरणाची चौकशी सीबीआयकडे देऊ नये, अशी मागणी महाराष्ट्र सरकारचे वकील डेरीस खंबाटा यांनी न्यायालयाला केली.
सीबीआयला लेखी प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने एक आठवड्याची मुदत दिली आहे.
परमबीर सिंह मुंबईचे पोलीस आयुक्त होते आणि ते या सिस्टमचा भाग होते. हे प्रकरण त्यांच्यावर उलटेल असं त्यांना वाटलं. त्यावेळी त्यांनी पत्र दाखलं केलं आणि माध्यमांमध्ये लीक केलं, असा युक्तिवाद राज्य सरकारच्या वकिलांनी केला.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 11 जानेवारी 2022 रोजी होणार आहे.
परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर 100 कोटी रुपये खंडणीचे आरोप केले होते. यानंतर अंमलबजावणी संचालनालयाकडून अनिल देशमुख यांच्या चौकशीला सुरुवात झाली. यादरम्यान परमबीर सिंह बराच काळ अज्ञातवासात होते. आपल्याला अटक होऊ नये म्हणून त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडून संरक्षण मिळवले.
परमबीर सिंह यांचं निलंबन
दरम्यान, 2 डिसेंबरला परमबीर सिंह यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी गृहविभागाच्या प्रस्तावावर सही केल्यानंतर याबाबतचा आदेश जारी करण्यात आला.
परमबीर सिंह यांच्याविरोधात मुंबई, ठाण्यात खंडणी वसूल करण्याप्रकरणी पाच गुन्हे दाखल आहेत. याबाबत पोलीस चौकशी सुरू आहे.
मुख्यसचिव पदाचा अतिरिक्त कार्यभार असलेले वरिष्ठ IAS अधिकारी देबाशिश चक्रवर्ती यांनी नियोजन विभागाचे सचिव असताना परमबीर सिंह यांना निलंबित करण्यात यावं याबाबतचा रिपोर्ट सरकारला पाठवला होता.
परमबीर सिंह यांच्यावर असलेले आरोप पहाता त्यांचं निलंबन करावं असा प्रस्ताव पोलीस महासंचालक संजय पांडे यांनी गृहविभागाला पाठवला होता. त्यानंतर चक्रवर्ती समितीने याबाबतचा रिपोर्ट सादर केला होता.
अॅंटिलिया प्रकरणी उचलबांगडी झाल्यानंतर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप केले. त्यानंतर सिंह गायब झाले.
सहा महिने गायब असलेले परमबीर सिंह सुप्रीम कोर्टाकडून अटकेस संरक्षण मिळाल्यानंतर मुंबईत आले. त्यांनी परतण्याची राज्य सरकारला माहिती दिली नाही, असं गृहमंत्री दिलीप वळसे-पाटील म्हणाले होते.
परमबीर सिंह सरकारी गाडीचा वापर करत असल्यावर गृहमंत्र्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
कोण आहेत परमबीर सिंह?
परमबीर सिंह 1988 बॅचचे IPS अधिकारी आहेत. मूळचे हरियाणाचे असलेल्या परमबीर सिंह यांचं शिक्षण दिल्लीत झालं.
यूपीएससी परिक्षेत पास झाल्यानंतर पहिल्यांदा त्यांची निवड IRS साठी झाली होती. पण त्यांनी पुन्हा परीक्षा दिली आणि IPS हे पद मिळवलं.
परमबीर सिंह यांच्याबाबत माहिती देताना, त्यांना जवळून ओळखणारे आणि त्यांच्या कामाचं निरीक्षण करणारे पत्रकार धर्मेश ठक्कर सांगतात, "परमबीर सिंह यांनी त्यांची कारकीर्द मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांच्यासोबत रायगडमधून सुरू केली. प्रोबेशनरी अधिकारी म्हणून त्यांनी मारिया यांच्या हाताखाली पहिलं काम सुरू केल. पण, परमबीर सिंह खऱ्या अर्थाने नावारूपाला आले त्यांची मुंबईत पोस्टिंग झाल्यानंतर."
1990 च्या दशकात मुंबईत अंडरवर्ल्डने आपली पाळंमुळं रोवण्यास सुरूवात केली. दाऊद, अरूण गवळी यांसारखे डॉन मुंबईवर अधिराज्य गाजवण्याचा प्रयत्न करत होते. त्यावेळी भंडारा, चंद्रपूर सारख्या ठिकाणी काम केलेल्या परमबीर सिंह यांची बदली मुंबईत करण्यात आली.
"मुंबईतील झोन-2 त्यावेळी खूप हॉट झोन होता. गवळी गँगची मोठी दहशत होती. परमबीर यांनी गवळी गॅंगवर लक्ष केंद्रीत केलं. गवळी गॅंगचा कणा मोडण्यात परमबीर आघाडीवर होते. दिवंगत एनकाऊंटर स्पेशालिस्ट विजय साळसकर यांच्यासोबत त्यांनी टीम तयार केली आणि गवळी गॅंगच्या अनेकांचा एन्काउंटर केला," असं धर्मेंश ठक्कर म्हणतात.
पूर्व मुंबई, दक्षिण मुंबई आणि पोलीस उपायुक्त गुन्हे म्हणून काम केल्यानंतर 2002 मध्ये त्यांची ठाणे ग्रामीणला बदली झाली. त्यानंतर ठाणे शहरात त्यांनी पोलीस उपायुक्त गुन्हे म्हणून काम केलं.
साध्वी प्रज्ञा सिंहचे आरोप
2006 मध्ये परमबीर सिंह यांची महाराष्ट्र दहशतवादविरोधी पथकात (ATS)नियुक्ती झाली. याकाळात त्यांनी दहशतवादाच्या अनेक प्रकरणांची चौकशी केली. पण 2008 मध्ये साध्वी प्रज्ञा ठाकूर यांना ATSने मालेगाव ब्लास्ट प्रकरणी अटक केली. साध्वी प्रज्ञा यांनी परमबीर सिंह यांच्यावर पोलीस कस्टडीत असताना मारहाण केल्याचा आरोप केला.
हे आरोप मुंबई पोलिसांनी फेटाळले होते.
26/11 चा मुंबई हल्ला आणि घणसोलीची दंगल
मुंबईवर पाकिस्तानी अतिरेक्यांनी हल्ला केला. त्यावेळी सिंह आपल्या टीमसोबत ओबेरॉय ट्रायडेंट हॉटेलमध्ये गेले होते. 26/11 च्या हल्लादरम्यान सिंह यांच्या पथकानेच पाकिस्तानी अतिरेक्यांचे कॉल ट्रेस केले.
नवी मुंबईतील घणसोली भागात सुरू असलेली दंगल आटोक्यात येत नव्हती. परमबीर त्यावेळी राज्य राखीव पोलीस दलात पोलीस उपमहानिरीक्षक होते. त्यांना दंगलीवर काबू करण्यासाठी पाचारण करण्यात आलं. परमबीर सिंह यांच्यावर या दंगलीत हल्ला करण्यात आला होता.
ठाणे पोलीस आयुक्त
कोकण विभागाचे पोलीस महानिरीक्षक पदाची धुरा साभाळल्यानंतर 2016च्या सुमारास परमबीर सिंह यांची ठाणे पोलीस आयुक्तपदी बदली झाली. ठाणे पोलीस आयुक्त असताना त्यांच्या टीमने मीरारोड भागात फेक कॉलसेंटर छापा मारला होता.
भारतातील या सर्वांत मोठ्या फेक कॉलसेंटरच्या तपासासाठी एफबीआयची टीम भारतात आली होती.
दाऊद इब्राहीमचा भाऊ इक्बाल कासकर याला परमबीर हे ठाणे पोलीस आयुक्त असताना खंडणी मागितल्याप्रकरणी अटक करण्यात आली होती.
एल्गार परिषदचं प्रकरण
महाराष्ट्राचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक कायदा आणि सुव्यवस्था असताना परमबीर सिंह यांनी पुणे पोलिसांनी एल्गार परिषद कार्यकर्त्यांना अटक केल्याप्रकरणी पत्रकार परिषद घेतली होती.
यात त्यांनी पोलिसांकडे असलेले पुरावे समोर ठेवले. त्यानंतर सिंह यांच्याविरोधात हायकोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
फेब्रुवारी 2020मध्ये परमबीर सिंह यांची मुंबई पोलीस आयुक्त म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
