सुप्रीम कोर्टाने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनला 10 लाख रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. आरे जंगलात विहित मर्यादेपेक्षा जास्त झाडे तोडल्याबद्दल हा दंड ठोठावण्यात आला आहे. दोन आठवड्यांच्या आत मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडला दंडाची रक्कम भरावी लागेल, असे न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेडने विहित मर्यादेपेक्षा जास्त झाडे तोडण्यासाठी वृक्ष प्राधिकरणाकडे जाणे चुकीचे आहे.
न्यायालयाने आयआयटी बॉम्बेच्या संचालकांना त्यावर देखरेख ठेवण्यासाठी एक टीम तयार करून तीन आठवड्यांत अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. गेल्या वर्षी सर्वोच्च न्यायालयाने आरे जंगलातील 84 झाडे तोडण्यास परवानगी दिली होती. मेट्रोसाठी कारशेड बांधण्यासाठी ही मंजुरी देण्यात आली. त्यावर देखरेख कोणी करायची आणि तीन आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत
