आरक्षणासाठी मागास ठरवण्याचा राज्यांचा अधिकार अबाधित ठेवण्यासाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी (4 ऑगस्ट) घटना दुरुस्ती विधेयकास मंजुरी दिली. परंतु ठाकरे सरकारला मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे नाही असं विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास ठरवण्याचा अधिकार केंद्र सरकारने राज्यांना दिल्यानंतर मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांनी मोदी सरकारवर टीका केली.
ते म्हणाले, "केवळ राज्यांना अधिकार देऊन प्रश्न सुटणार नाही. आरक्षणाची 50 टक्क्यांची अट शिथिल केली पाहिजे. मराठा आरक्षणाचा प्रश्न राज्यांकडे ढकलण्यात आला आहे. ही मागणी महाविकास आघाडी सरकारने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली होती. यासंदर्भात मात्र केंद्राने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही."
यावर प्रतिक्रिया देताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, "आता सर्व जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. पण त्यांना मराठा आरक्षण द्यायचे नसल्याने केवळ केंद्र सरकारवर टीका केली जाते. मी हे अतिशय जाणीवपूर्वक आणि जबाबदारीने म्हणत आहे. अशोक चव्हाण यांनी आपल्या जबाबदारीतून पळ काढू नये. राज्य सरकारने मराठा समाजाला अद्याप मागास का घोषित केलं नाही."असाही प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
