महाराष्ट्रातल्या सत्तासंघर्षाच्या प्रकरणाची सुनावणी सुप्रीम कोर्टात (14 फेब्रुवारी) सरू झाली आहे.
शिंदे गटाकडून कपिल सिब्बल यांनी नेबाम रेबिया प्रकरणाचा दाखला दिला आहे. त्यानुसार विधानसभा अध्यक्षांनी पक्षपाती वागू नये असा युक्तिवाद ते करत आहेत.
विधानसभेचं अधिवेशन सुरू असतानाच विधानसभा अध्यक्षांच्या विरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणता येतो असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांनी केला.
सत्तासंघर्षाचं हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जून 2022 च्या दरम्यान आलं. त्यानंतर आता जवळपास आठ महिने झाले तरी या केसमध्ये अद्याप एकही निर्णय झालेला नाही. केवळ बेंच बदलत आले.
सर्वोच्च न्यायालय आणि निवडणूक आयोगात गेल्या सात महिन्यांपासून राज्यात सत्तासंघर्ष सुरू आहे आहे. भाजपाच्या मदतीने एकनाथ शिंदेंनी बंड केले आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार कोसळले. त्यानंतर महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्ष सुरु झाला आहे. शिवसेना पक्ष आणि चिन्हाबाबतचा प्रश्न निवडणूक आयोगाकडे प्रलंबित आहे.
निवडणूक आयोगाकडे 30 जानेवारीत झालेल्या शेवटच्या सुनावणीत ठाकरे आणि शिंदे या दोन्ही गटांना लेखी युक्तिवाद सादर केला आहे.
शिवसेनेने दाखल केलेल्या 16 आमदारांच्या अपात्रतेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आधी निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत निवडणूक आयोगाने पक्ष आणि चिन्हाबाबत निर्णय घेऊ नये, असे आवाहन शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे नेते उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे.
हे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पीठाकडे द्या अशी मागणी ठाकरे गटाने केली आहे. त्यामुळं ठाकरे गटानं केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालय मान्य करणार का? हाही प्रश्न आहे.
काय आहे नेबाम रेबिया प्रकरण?
अरुणाचल प्रदेशमध्ये 9 डिसेंबर 2015 ला काँग्रेसमधील आमदारांच्या एका गटानं बंडखोरी करत राज्यपालांकडे विधानसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष रेबिया यांना हटविण्याची मागणी केली होती. विधानसभा अध्यक्ष आम्हाला अपात्र करू इच्छितात अशी तक्रार त्यांनी राज्यपाल ज्योति प्रसाद राजखोवा यांच्याकडे केली होती. त्यानंतर राज्यपालांनी 16 डिसेंबरला विधानसभेचं आपात्कालीन अधिवेशन बोलावण्यासाठी तसंच अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायला हिरवा कंदील दाखवला. काँग्रेसने राज्यपालांच्या कारवाईचा विरोध केला.
त्यानंतर केंद्र सरकारनं कलम 356 वापरत राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली. नंतर विधानसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं. त्यामध्ये काँग्रेसच्या 20, भाजपच्या 11 आणि दोन अपक्ष आमदारांनी भाग घेतला. त्यांनी खालिखो पूल यांना गटनेते म्हणून निवडलं. त्याच दिवशी विधानसभा अध्यक्षांनी काँग्रेसच्या 14 बंडखोरांना आमदारांना अपात्र घोषित केलं.
5 जानेवारी 2016 ला गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने आमदारांना अपात्र ठरविण्याच्या विधानसभा अध्यक्षांचा निर्णय रद्द ठरवला आणि अध्यक्षांची याचिका फेटाळून लावली.
अरुणाचल प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री नबाम तुकी यांनी राज्यपालांना 14 जानेवारी 2016 ला विधानसभेचं अधिवेशन बोलवायला सांगितलं. मात्र राज्यपालांनी एक महिना आधीच 16 डिसेंबर 2015लाच विधानसभेचं अधिवेशन बोलावला होतं. त्यातून घटनात्मक पेच निर्माण झाला.
तुकी यांनी थेट विधानसभेलाच टाळं ठोकलं.
राज्यपालांच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका विधानसभेचे अध्यक्ष रेबिया यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली.
15 जानेवारी 2016 ला राज्यपालांच्या अधिकारांसदर्भात विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. त्यानंतर 29 जानेवारी 2016 ला नबाम तुकी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात राष्ट्रपती राजवटीविरोधात याचिका दाखल केली. 30 जानेवारी 2016ला केंद्राने अरुणाचल प्रदेशमधली राष्ट्रपती राजवट योग्य असल्याची भूमिका मांडली. केंद्राने राज्यातील काँग्रेस सरकार अल्पमतात असल्याचंही म्हटलं.
सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान 2 फेब्रुवारी 2016ला अरुणाचलचे राज्यपाल राजखोवा यांनी सांगितलं की, राज्यातील राष्ट्रपती शासन अस्थायी आहे आणि राज्यात लवकरच लोकांनी निवडून दिलेलं सरकार स्थापन होईल.
या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं की, राज्यपालांचे सर्वच अधिकार न्यायालयीन समीक्षेच्या कक्षेत येत नाहीत. मात्र, सर्वोच्च न्यायालय लोकशाही व्यवस्थेला तडे जातानाही पाहू शकत नाही.
याच दरम्यान 10 फेब्रुवारी 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांची विधानसभा अध्यक्षांविरोधातली याचिका फेटाळून लावली.
19 फेब्रुवारी 2016 ला राज्यातील राष्ट्रपती राजवट संपविण्यात आली. 20 फेब्रुवारी 2016 ला खलिखो पूल यांनी अरुणाचल प्रदेशचे नववे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली. पूल यांना 18 बंडखोर आमदार, 11 भाजप आमदार आणि 2 अपक्ष आमदारांचं समर्थन होतं. विशेष म्हणजे याच घटनेच्या एक दिवस आधी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील नवीन सरकारच्या स्थापनेसंदर्भात जैसे थे परिस्थिती कायम ठेवण्याचा आपला आदेश मागे घेतला होता.
अरुणाचल प्रदेशच्या राज्यपालांनी ज्यापद्धतीने विधानसभेचे अधिवेशन बोलावण्याचा आदेश दिला होता ते घटनेचं उल्लंघन होतं.
दरम्यान, काँग्रेसच्या 30 बंडखोर आमदारांनी पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेशमध्ये आपला गट विलीन केला होता. काँग्रेसकडे त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्याचा आता कोणताच अधिकार नव्हता.
या सर्व न्यायालयीन संघर्षानंतर 13 जुलै 2016 ला सर्वोच्च न्यायालयाने अरुणाचल प्रदेशमधील राज्यपालांचा निर्णय घटनाविरोधी असल्याचं म्हटलं आणि नबाम तुकी यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
Published By -Smita Joshi
