पावसाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवशी सरकार अनेक महत्वाची वैधानिक कामे हाताळण्याची तयारी करत आहे.सोमवारी, सरकार 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करेल जे राज्यांना ओबीसी याद्या बनवण्याचे अधिकार देईल. विरोधी पक्षांच्या गोंगाट इतर विषयांवर सुरू होण्याची शक्यता आहे.असे असूनही, हे विधेयक मंजूर करण्यात फारसा अडथळा येणार नाही, कारण कोणताही राजकीय पक्ष आरक्षणाशी संबंधित विधेयकाला विरोध करणार नाही.
गोंधळाच्या दरम्यान सरकारला घटना दुरुस्ती विधेयक मंजूर करणे थोडे कठीण जाईल.अलीकडेच मंत्रिमंडळाने हे विधेयक मंजूर केले होते.खरं तर,मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या एका निर्णयात राज्यांची ओबीसी यादी तयार करण्यास बंदी घातली होती, त्यानंतर हे विधेयक आणले जात आहे. या मुळे,राज्यांना पुन्हा हा अधिकार मिळेल.
सोमवारी लोकसभेत एकूण सहा विधेयके सादर केली जाणार आहेत. यामध्ये ओबीसी आरक्षण विधेयक, लिमिटेड लाइबिलीटी पाटर्नरशिप विधेयक, डिपॉजिट आणि इंश्युरन्स क्रेडिट गारंटी विधेयक, नॅशनल कमिशन फॉर होमियोपॅथी विधेयक, नॅशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन विधेयक आणि द कॉन्स्टीट्यूशन एमेंडमेंट शिड्यूल ट्राइब्स ऑर्डर विधेयक यांचा समावेश आहे. तर,राज्यसभेत चार विधेयके आणली जातील, जी लोकसभेने आधीच मंजूर केली आहेत. यापैकी तीन आणि चार एप्रोप्रिएशन विधेयके पूर्वीचा खर्च पारित करण्यासाठी आहेत.याशिवाय, ट्रिब्नयूल रिफॉर्म विधेयक आणि जनरल इंश्युरन्स विधेयक देखील सूचीबद्ध आहेत.
जर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 342-A आणि 366 (26) C ची दुरुस्ती संसदेत मंजूर झाली, तर या नंतर राज्यांना ओबीसी यादीतील जातींना स्वतःहून अधिसूचित करण्याचा अधिकार असेल. महाराष्ट्रातील मराठा समाज, हरियाणातील जाट समाज, गुजरातमधील पटेल समाज आणि कर्नाटकातील लिंगायत समाजाला ओबीसी प्रवर्गात सामील होण्याची संधी मिळू शकते. या जाती बऱ्याच काळापासून आरक्षणाची मागणी करत आहेत. यापैकी महाराष्ट्र देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे रोजी दिलेल्या निर्णयामध्ये ते फेटाळले.
