खरीप हंगामात शेतक-यांना पीक कर्ज मिळवून देणे हे शासनाचे धोरण आहे. शेतकरी सावकाराच्या दारात किंवा इतर खाजगी कंपन्यांच्या दारात जाता कामा नये. यासाठी राष्ट्रीयकृत बँकांनी कोणत्याही परिस्थितीत शेतक-यांना पीक कर्ज उपलब्ध करून द्यावे. यात बँकांकडून होणारी हयगय खपवून घेतली जाणार नाही, असे प्रतिपादन वसंतराव नाईक शेती स्वावलंबन मिशनचे अध्यक्ष किशोर तिवारी यांनी केले.
गत दोन दिवसात जिल्हा प्रशासनातर्फे राबविण्यात आलेल्या ‘अर्ज द्या कर्ज घ्या’ या विशेष मोहिमेचा जिल्हाधिकारी कार्यालयात आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार व-हाडे, भारतीय स्टेट बँकेचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक सुहास ढाले, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विजय भगत, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे व्यवस्थापक अरविंद देशपांडे आदी उपस्थित होते.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेने आतापर्यंत 70 टक्के शेतक-यांना पीक कर्ज वाटप केले आहे, असे सांगून किशोर तिवारी म्हणाले, जिल्ह्यात भारतीय स्टेट बँकेच्या 45 शाखा आहे. त्यांना कर्जवाटपाचे उद्दिष्टही मोठे आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर जास्त जबाबदारी आहे. अद्यापही काही बँकांना स्वत:चे उद्दिष्टच माहित नाही. तसेच कर्जमाफीचे पैसे येऊनही काही बँका व्याज आणि दंड आकारत आहे, ही बाब चुकीची आहे. जिल्हा प्रशासनाने सुट्टीच्या दिवशी राबविलेल्या ‘अर्ज द्या कर्ज घ्या’ या विशेष मोहिमेदरम्यान ज्या बँका बंद होत्या तसेच नियुक्त करण्यात आलेले नोडल अधिकारी अशा मेळाव्यांना अनुपस्थित असेल तर त्यांच्यावर कारवाई करा, अशा सुचना त्यांनी प्रशासनाला केल्या.
सर्व शेतक-यांना पेरणीपूर्वी कर्ज वाटप झाले पाहिजे. शेतक-यांनी बाजारातून पैसा उचलू नये यासाठी त्यांना बँकेकडूनच पीक कर्ज वाटप वेळेवर होणे गरजेचे आहे. बँकेच्या वतीने आयोजित करण्यात येणा-या पीक कर्ज वाटप मेळाव्यात शेतक-यांना सभ्य वागणूक द्या. पीक कर्ज वाटप ही प्राथमिक जबाबदारी आहे, हे लक्षात ठेवून प्रशासन, बँक अधिकारी आणि सर्वांनी काम करावे. नोडल अधिका-यांनी बँकेच्या अडचणी, पुनर्गठणाची रक्कम, कर्जमाफीची रक्कम, कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या खातेदारांची संख्या, शेतक-यांच्या अडचणी आदी बाबी प्रशासनाच्या लक्षात आणून द्याव्यात, असेही ते म्हणाले.
