राज्य सरकारचा विश्वासदर्शक ठराव, विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीची वैधता आणि शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे पाच सदस्यीय घटनापीठ येत्या तीन-चार दिवसांत निर्णय देण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे शिंदे-फडणवीस सरकारचे याच आठवडय़ात निश्चित होण्याची शक्यता असल्यामुळे सत्ताधाऱ्यांबरोबरच विरोधी पक्षांची धाकधूकही वाढली आहे. लोकसत्ताने ही बातमी दिली आहे.
शिंदे यांची विधिमंडळ गटनेतेपदावरून उद्धव ठाकरे यांनी केलेली हकालपट्टी आणि शिंदे यांनी या पदावर स्वत: ची केलेली नियुक्ती वैध आहे का, मुख्य प्रतोदपदी सुनील प्रभू की भरत गोगावले यांची नियुक्ती वैध, या मुद्दय़ांवर घटनापीठ निर्णय देणार आहे.
आतापर्यंत झालेल्या सुनावण्यांमध्ये अरुणाचल विधानसभा अध्यक्ष नबम रेबियाप्रकरणी प्रामुख्याने युक्तिवाद झाले.
विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आली, तर त्यावर सभागृहात निर्णय होईपर्यंत त्यांना आमदार अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय देता येणार नाही, असा पाच सदस्यीय घटनापीठाचा निकाल आहे.
त्याचा फेरविचार करण्यासाठी सात सदस्यीय घटनापीठाकडे हे प्रकरण पाठवावे का, या मुद्दय़ाचा घटनापीठ विचार करणार आहे.
Published By -Smita Joshi
