महाराष्ट्राची शिंदे सरकार 'अर्बन नक्सल' शी दोन हात करण्यासाठी नवीन कायदा आणत आहे. याला घेऊन विधानसभा मध्ये बिल सादर करण्यात आले आहे. नवीन कायद्याचा उद्देश हा आहे की, शहरी परिसरात वाढत असलेला नक्षलवाद याच्याशी सामना करणे होय.
'महाराष्ट्र स्पेशल पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट 2024' नावाने सादर करण्यात आलेले हे बिल जर कायदा बनवत आहे तर शहरी परिसरात वाढता नक्षलवाद आणि त्याचे संकट यांचा सामना केला जाऊ शकले.
हे बिल सादर करीत उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दावा केला की, नक्षलवाद आता फक्त महाराष्ट्रच्या दूरदराज परिसरात समिती नाही. तसेच वेगवगेळ्या संगठनांसोबत शहरांमध्ये जलद गतीने वाढत आहे.
सरकारचे म्हणणे आहे की, या संगठना नक्षलींना हत्यार आणि फंडिंग मूंहैया करण्यासाठी मदत करते. आणि उपस्थित कायदा सोबत सामना करण्यासाठी सक्षम नाही.
बिल अनुसार नक्षल प्रभावित चार राज्ये- छत्तीसगड, तेलंगणा, आंधरप्रदेश, ओडिसा मध्ये पब्लिक सिक्योरिटीएक्ट आहे. तसेच इथे 48 नक्षली संघटनांवर प्रतिबंध लावण्यात आला आहे.
