राज्यातील वीज कर्मचारी संघटनांनी ऊर्जा क्षेत्रातील खाजगीकरणाविरोधात पुकारलेला संप अखेर मागे घेतला आहे. राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला. वीज कर्मचारी संघटनांसोबत झालेल्या बैठकीत राज्य सरकार कोणत्याही परिस्थितीत ऊर्जा विभागाचे खासगीकरण होऊ देणार नाही, असेही आश्वासन ऊर्जामंत्र्यांनी दिले आहे. त्यामुळे संप मागे घेत असल्याचे वीज कर्मचारी संघटनांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना स्पष्ट केले.
याआधी राज्य सरकारने संपकरी वीज कर्मचाऱ्यांविरोधात अत्यावश्यक सेवा कायदा (मेस्मा) अंतर्गत कारवाई करण्याचे संकेत दिले होते. तसेच ऊर्जामंत्र्यांनी कर्मचारी संघटनांसोबत बैठकही घेणार नसल्याचे स्पष्ट केले होते. पण संपाच्या दुसऱ्या दिवशी वीज कर्मचारी संघटना आणि ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांच्यात बैठक झाली. या बैठकीत केंद्राच्या २००३ च्या सुधारणा विरोधकाला महाराष्ट्राचा विरोध असल्याची भूमिका राज्याच्या ऊर्जामंत्र्यांनी लेखी कळवली असल्याचे कर्मचारी संघटनांना स्पष्ट केले. तसेच कोणत्याही परिस्थितीत वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होऊ देणार नाही, असाही पवित्रा कर्मचारी संघटनांनी घेतला आहे.
वीज कर्मचाऱ्यांच्या बदली धोरणामध्ये विस्तृत असे निवेदन देऊन हे धोरण बदलण्याचे ऊर्जा विभागाने मान्य केले आहे. नव्या धोरणानुसार सूचना दिल्या जातील. तसेच चर्चा केल्याशिवाय बदली धोरण अंमलात येणार नाही, हे मान्य करण्यात आले आहे. कंत्राटी कामगारांना सुरक्षा देण्याचेही ऊर्जा विभागाने कबुल केले आहे. कर्मचारी संघटनांशी चर्चा करूनच निर्णय घेण्यात येतील असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. नोकरभरतीत कंत्राटी कामगारांना ठराविक टक्के नोकऱ्या देण्याचेही ऊर्जा विभागाने कबुल केले आहे, असे कर्मचारी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सांगितले.
