जीएसटीसाठी केंद्र सरकारकडून मिळणाऱ्या निधीबाबत महाविकास आघाडीकडून जनतेची दिशाभूल करण्यात येत आहे. प्रत्येक जबाबदारी केंद्रानेच पार पाडायची असेल तर राज्य सरकार चालविण्याचीही जबाबदारी केंद्र सरकारकडेच द्या, असे प्रतिपादन भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी पुण्यात पत्रकारांशी बोलताना केले. भारतीय जनता पार्टीतर्फे पुण्यात कोरोना रुग्णांसाठी सुरू केलेल्या वेगळ्या हेल्पलाईनचे उद्घाटन केल्यानंतर ते बोलत होते.
चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, पाच वर्षांपूर्वी जीएसटी लागू झाला त्यावेळी कर संकलनात तूट आली तर ती भरून देण्याचे आश्वासन केंद्र सरकारने सर्व राज्यांना पाच वर्षांसाठी दिले होते. कोरोनाच्या काळात कर संकलन कमालीचे घटले तरीही केंद्र सरकारने वचन पाळले आहे. जीएसटी कॉन्सिलला मदत करून राज्यांना भरपाई देण्यात येत आहे. आता जूनमध्ये पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतरही केंद्राने राज्याला निधी देत रहावे, अशी अपेक्षा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारने पीपीई किट, मास्क, व्हॅक्सिन अशा सर्व गोष्टी केंद्रानेच द्याव्यात अशी मागणी केली. जीएसटी संकलनातील राज्याचा वाटा दररोज आपोआप मिळत असतानाही केंद्राने पुढेही जबाबदारी घ्यावी अशी या सरकारची अपेक्षा आहे. पेट्रोल डिझेलवरील कर केंद्राने कमी केला तरी राज्य सरकार तो कमी करत नाही. प्रत्येक जबाबदारी केंद्र सरकारनेच पार पाडायची असेल तर महाविकास आघाडी सरकारचे नेते फक्त खुर्चीवर बसण्यासाठी आहेत काय ? मग राज्य चालवायची जबाबदारीही केंद्र सरकारकडेच द्या.
ओबीसी राजकीय आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत असे भाजपाचेही मत आहे. तथापि, महाविकास आघाडी सरकार सभागृहाच्या कालमर्यादेबाबत घटनात्मक तरतुदींकडे दुर्लक्ष करून काम करत आहे. ओबीसी राजकीय आरक्षणाबाबत ठोस काहीही न करता या सरकारकडून फसवणूक चालू आहे. सर्वोच्च न्यायालयात या विषयावर ८ फेब्रुवारी रोजी होणाऱ्या सुनावणीनंतर चित्र स्पष्ट होईल, असे त्यांनी सांगितले.
ते म्हणाले की, भाजपा बूथपातळीपासून पक्ष बळकट करत असून भाजपाच्या विरोधात तीन पक्ष वेगळे लढले किंवा एकत्र लढले तरीही निवडणुकीत भाजपाच पहिल्या क्रमांकाचा पक्ष ठरेल. नगरपंचायत निवडणुकीत पहिला क्रमांक मिळवून भाजपाने ताकद दाखवून दिली आहे.
