मराठा आरक्षणासाठी विधिमंडळात विधेयक मंजूर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीत कोणताही अडथळा येऊ नये तसेच या आरक्षणाविरोधात नव्याने याचिका दाखल होण्याची शक्यता गृहीत घरून उच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे. मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनी हे कॅव्हेट दाखल केले आहे.
आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास आपली बाजू ऐकून घ्यावी. तोपर्यंत कोणताही निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी विनंती त्यांनी न्यायालयाला केली आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर तातडीने सुनावणी घ्यावी, तसेच मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल लवकरात लवकर सादर केला जावा म्हणून पाटील यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल सादर झाल्यानंतर न्यायालयाने ही याचिका निकाली काढताना याचिकाकर्त्यांला गरज भासल्यास पुन्हा याचिका दाखल करण्याची मुभा दिली होती. मात्र राज्य सरकारने मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन तसे विधेयक मंजूर करून घेतले. मात्र राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात नव्याने आव्हान याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हे कॅव्हेट दाखल करण्यात आले आहे.
