हिवाळी अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी विधानसभेत अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत विधिमंडळ गटनेते आ. जयंत पाटील यांनी सहभाग घेतला. यावेळी त्यांनी त्यांच्या खास शैलीत सरकारच्या नाकर्तेपणाचा समाचार घेतला. त्यांच्या भाषणातील काही ठळक मुद्दे:
- दोन आठवडे सभागृह चालूनही वेगवेगळे विषय हाताळले गेले नाही. राज्यातील अनेक महत्त्वाचे प्रश्न राहून गेले. अधिवेशनाची मुदत वाढवा अशी मागणी करुन देखील या सरकारची तशी भूमिका नाही. विरोधी पक्षाची भूमिका ऐकून घेण्याची क्षमतासुद्धा या सरकारमध्ये नाही, भाषणाला गैरहजर असलेल्या मुख्यमंत्र्यांवर टीका, - अकार्यक्षमता, भ्रष्टाचार, जनतेचा झालेला भ्रमनिरास दाखवण्यासाठीच हा प्रस्ताव मांडत आहोत. राज्याच्या डोक्यावर पाच लाख कोटींहून अधिक कर्ज झाले आहे. मात्र हे सरकार जनतेवर जाहिरातींचा भडिमार करत आहे. बुलेट ट्रेन सारखा प्रकल्प आणला मात्र त्यासाठी घेतलेले कर्जही आपल्या राज्याच्या माथ्यावर येऊन आदळणार आहे. या सरकारने आता एक शेवटची जाहिरात 'आपले सरकार, कर्जबाजारी सरकार' अशी करावी, राज्य सरकारला आ. जयंत पाटील यांचा टोला - हे सरकार ऑनलाईन आहे मात्र जे ५ टक्के लोक सुशिक्षित आहेत त्यांनाच याचा फायदा होतो, बाकीच्यांचे काय, सरकारला सवाल
- अयोध्येला जाऊन केलेल्या पुजेचा फायदा म्हणजे हिंदुंच्या मतांमध्ये वाढ झाल्याशिवाय राहणार नाही, असा भाजप - शिवसेनेला टोला लगावला आहे.- कौशल्य विकास योजना सुरु केली याचा फायदा मिळाला केवळ पाच हजार लोकांना झाला. ही योजना पूर्णपणे अपयशी ठरली आहे. पाच लाख विद्यार्थी यात शिक्षित होतील असे सांगण्यात आले होते मात्र यात शिकून अवघे सात हजार विद्यार्थी गेले. महाराष्ट्रातील बेरोजगारांना कळून चुकले आहे की या सरकारने खोट्या आश्वासनांशिवाय आपल्यासाठी काहीच केले नाही.प्रधानमंत्री आवास योजनेची माहिती काढली असता २०२२ पर्यंत प्रत्येकाला घर बांधायला निघालेले हे सरकार फेक ठरले आहे. हे सरकार किती खोटे बोलते हे यातून समोर येते.- २०१८ मध्ये रुपयाचे प्रचंड अवमूलन झाले आहे. ६० हजार कोटींचे कर्ज ८० हजार कोटींपर्यंत नेवून ठेवले आहे. देशाची अर्थव्यवस्था हे सरकार जसे हाताळत आहे त्यावरुन रुपया शंभरी गाठेल, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली. विदेशी प्रकल्पाचा पत्ता या सरकारने दिलेला नाही. कोस्टल रोडचे काम सुरु झाले का विचारणा केल्यावर ते चालू झाले नाही असे उत्तर मिळते. ट्रांन्सहार्बर देखील अजुन कुठेच दिसत नाही, हे निदर्शनास आणले. शिवस्मारकाची उंची कमी केली याचे कारण सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुतळ्याच्या उंचीवर कोणाच्याही स्मारकाची उंची जाऊ नये, अशी मानसिकता या सरकारची आहे, अशी टीका केली.मंत्र्यांच्या भ्रष्टाचारावर बोलणंच आम्ही बंद केले आहे कारण हे सरकार सर्रास सर्व मंत्र्यांना क्लिनचीट देऊन टाकते. साम, दाम, दंड, भेद पद्धतीने राज्य करण्याची भूमिका सरकारची आहे हे जनतेला दिसून आले आहे. महाराष्ट्रात महिला सुरक्षित नाहीत. आपल्याकडे आकडेवारी याची वाढतच चालली आहे. राज्य सुरक्षा आयोगाशी किती वेळा बैठका झाल्या याची माहिती आपण देऊ शकाल का, असा सरकारला प्रश्न केला. जनतेचे प्रश्न सोडवले जातात का की हे राज्य आभासी आहे? हे राज्य चालवत असताना या राज्यातील जनतेला गृहीत धरु नका, आ. जयंत पाटील यांचा सरकारला इशारा दिला आहे.
