आपल्या देशभरात तुरुंग सुधारणांमध्ये दिरंगाई केली जात असल्याच्या प्रकरणाची सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारचे कान उपटलेआहेत, सोबत खडे बोल ऐकवत, फॉरेन्सिक लॅबोलेटरीजमध्ये असलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळाच्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाने केंद्र सरकारला सुनावले आहे.देशातल्या फॉरेन्सिक लॅबोरेटरीजमध्ये अर्थात सेंट्रल फॉरेन्सिक सायन्सेस लॅबोरेटरी (CFSL) असलेल्या अपुऱ्या मनुष्यबळाविषयी माहिती दिली होती. यावेळी न्यायमूर्ती मदन लोकूर यांनी हे सगळं अजब असल्याचं सांगितलं. केंद्र सरकारकडून कायदा अधिकारी अमन लेखी बाजू मांडत होते. लोकूर म्हणाले, ‘हे सगळं अजब आहे. तुमच्या लोकांना (केंद्र सरकार) सांगा की न्यायव्यवस्थेवर टीका करणं थांबवा. कारण ते स्वत:च त्यांचं काम व्यवस्थित करत नाहीयेत.’नुकतीच सर्वोच्च न्यायालयाच्या २ न्यायाधीशांच्या गटाने फरीदाबादच्या तुरुंगावा भेट दिली होती. यानंतर त्यांनी मांडलेल्या निरीक्षणातून तुरुंग सुधारणेचा मुद्दा समोर आला. यावर सध्या सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे.‘प्रलिंबित खटल्यांच्या बाबतीत नेहमी न्यायव्यवस्थेलाच दोषी धरलं जातं. पण तुम्ही तुमचं काम करत नाहीत आणि आम्हाला दोष मात्र देता,’अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला सुनावलं आहे.
