सरकारला अवयव विकून कर्ज फेडण्याची मागणी करणाऱ्या हिंगोलीच्या शेतकऱ्यांनी शुक्रवारी (1 डिसेंबर) उद्धव ठाकरे यांची भेट घेतली.गुरुवारी हे शेतकरी मुख्यमंत्री यांना भेटायला मुंबईत आले होते. तेव्हा त्यांना मुंबई पोलिसांनी ताब्यात घेतलं होतं. पण खासदार अरविंद सावंत आणि उद्धव ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांनी आझाद मैदान येथील पोलीस स्टेशन येथे जाऊन त्यांची सुटका केली.
“अवकाळी पावसामुळे सोयाबीन पीक नष्ट झालं. बोंडअळीने कापूस पीक आमच्या हातातून गेलं. या पिकासाठी आम्ही कर्ज घेतलं होतं, ते आता या संकटामुळे फेडणं शक्य नाहीये. म्हणून आमच्यावर आमचे अवयव विकण्याची वेळ आलीय. आम्हाला जास्त पैसे नकोत. आमच्या शेतकऱ्यांवर प्रत्येकी तीन लाखांपर्यंत कर्ज आहे. तेवढं फेडण्यापुरते पैसे मिळाले तरी बस झालं,” असं ठाकरे यांना भेटण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांनी सांगितलं.
तसंच सरकारकडून सहानभूती न मिळता पोलिसांनी ताब्यात घेतल्यामुळे या आम्ही सरकारचा निषेध करतो, असं ते म्हणाले.
उद्धव ठाकरे यांनीही शेतकऱ्यांच्या या मागणीवरून सरकारवर टीका केली.
“या शेतकऱ्यांना पोलिसांनी अटक केल्याची बातमी टीव्हीवर पाहिली. तेव्हा मी अरविंद सावंत आणि इतरांना ताबडतोब त्यांचा शोध घ्यायला लावला. तेव्हा ते आझाद मैदान पोलीस स्टेशनला असल्याचं समजलं. आमच्या कार्यकर्त्यांनी त्यांची सुटका केली.
“आपल्या राज्यात शेतकरी संकटात असताना दुसऱ्या राज्यात जाऊन धुणीभांडी करणारे सरकार चालवण्यास नालायक आहे, अशी सडेतोड टीका ठाकरे यांनी मुख्यमंत्री यांच्यावर केली.
राज्यात अवकाळी पाऊस पडत होता. तेव्हा आपले मुख्यमंत्री तेलंगणामध्ये प्रचार करत होते. त्यावरून ठाकरेंनी शिंदेवर निशाणा साधला.
हे शेतकरी 24 नोव्हेंबरला स्वतःला श्रद्धांजली वाहून मुंबईला आले होते.
मुंबईत जाऊन हे अवयव आम्ही सरकारला विकणार असल्याचं त्यांनी याआधी सांगितलं होतं.
हिंगोलीच्या शेतकऱ्यांनी सरकारला अवयव विकण्याची घोषणा केली होती तेव्हा बीबीसी मराठीने त्यांच्याशी संवाद साधून हे प्रकरण नेमकं काय आहे, हे जाणून घेतलं.
"यंदा पाऊस उशीरा सुरू झाला म्हणून शेतात दुबार पेरणी करावी लागली. कोरडवाहू शेती असल्यामुळे पावसावर अवलंबून राहण्याशिवाय पर्याय नाही.
"मी 2020 साली 2,44000 कर्ज घेतलं होतं. मागच्या तीन वर्षात व्याज वाढून 3 लाखांच्या पुढे गेलंय. घर गहाण पडलंय. यंदाचं पीक बघून समोर असलेल्या अडचणी सुटतील असं वाटत होतं. पण मग उन्हाचा तडाखा वाढला आणि पावसात खंड पडला. डोळ्यासमोर आलेलं हिरवगार पीक सुकून गेलं,” हिंगोली जिल्ह्यातील सेनगाव तालुक्यातील नामदेव पतंगे त्यांची परिस्थिती सांगत होते.
नामदेव हे आई आणि त्यांच्या दोन भावांसह शेती करतात.
यंदा अर्ध्याहून अधिक पीक सुकून गेलं आणि राहीलेल्या पीकावर यलो मोझॅकचा प्रादुर्भाव झाला. त्यामुळे उत्पन्नात मोठी घट झाली.
पतंगे कुटुंबातील चाडेपाच एकरातल्या शेतीत एकरी दोन क्विंटल इतकंच सोयाबीन निघालं आहे. त्यात नफा तर सोडाच पण स्वतःपुरते तुटपुंजे पैसेही राहीले नाहीत.
"कर्जासाठी बॅंकांनी नोटीसा काढल्या आहेत. कर्जावरचं व्याज वाढत चाललं आहे. सरकारने दुष्काळ जाहीर केला आहे. पण त्यातून हिंगोली जिल्हा वगळण्यात आला आहे. त्यामुळे पीक विम्याची रक्कम शेतकऱ्यांना देण्यात आलेली नाही. सरकारकडून इतर कोणतीही मदत मिळत नाहीये. मग आता काय करायच?"
असा सवाल करत नामदेव पतंगे यांच्यासह 10 शेतकऱ्यांनी त्यांचे अवयव विकत घ्या आणि मदत करा अशी मागणी सरकारकडे केली आहे.
सेनगाव तालुक्यातल्या गोरेगाव गावातल्या या शेतकऱ्यांनी त्यांची किडनी, लिव्हर आणि डोळे विक्रीला काढल्याचं पत्र तहसिलदार आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवण्यात आलं आहे.
या शेतकऱ्यांशी बोलताना ते सांगतात, "किडनी दहा नग 75 हजार, लिव्हर 90 हजार आणि डोळे 25 हजार नग या अल्प दरात आमचे अवयव आम्ही विकतोय. सरकारने ते विकत घ्यावे आणि आमच्या बिकट परिस्थितीत आम्हाला मदत करावी ही विनंती आहे.”
या दराचे फलक या शेतकऱ्यांनी लावले आहेत. या निवेदनावर गजानन कावरखे, दीपक कावरखे, विजय कावरखे, दशरथ मुळे, संजय मुळे, अशोक कावरखे, रामेश्वर कावरखे, गजानन जाधव, धीरज मापारी, नामदेव पतंगे या शेतकऱ्यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
या सगळ्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती जवळपास सारखीच आहे.
या प्रकरणावर बोलताना कॉंग्रेस प्रदेश्याध्यक्ष नाना पटोले यांनी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
ते म्हणाले, “उद्योगपतींचं कोट्यवधींचं कर्ज माफ करणारे सरकार शेतकऱ्यांच्या बाबतीत मात्र उदासीन आहे. शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. कर्ज कसं फेडायचं या विवंचनेतून शेतकऱ्यांनी अवयव विकायला काढणं म्हणजे हे शाहू ,फुले, आंबेडकरांच्या महाराष्ट्रात लाज आणणारं आहे. हिवाळी अधिवेशनात याबाबत आम्ही सरकारला नक्की जाब विचारू.”
शिंदे सरकारकडून या प्रकरणावर मात्र अद्याप कोणीही भाष्य केलेलं नाही. पण मुख्यमंत्री आणि सरकारमधील इतर मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांना संकटकाळात कशी सहायता केली जातेय, याविषयी वारंवार माहिती दिली जातेय.
राज्यातल्या दुष्काळाची परिस्थिती काय आहे?
राज्य सरकारने सुरूवातीला 40 तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर केला होता. त्यानंतर काही तालुक्यांची परिस्थिती चांगली होती. परंतु त्याच भागातील इतर गावांची परिस्थिती दुष्काळसदृश्य दिसत होती.
यासाठी 13 नोहेंबरला इतर 178 तालुक्यांमधील 959 महसूल मंडळात सरकारने दुष्काळ जाहीर केला. त्यामुळे सरकारी आकडेवारीनुसार आता जवळपास 50% हून अधिक महाराष्ट्राचा भाग दुष्काळाखाली आहे.
दुष्काळ जाहीर करण्यात आलेल्या महसुली मंडळांमध्ये दुष्काळग्रस्तांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सवलती लागू करण्यात आल्याची माहिती मदत, पुनवर्सन व आपत्ती विभागाकडून देण्यात आली आहे. आपत्ती निवारणासाठी उपाय योजण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.
परभणी, बीड, बुलढाणा, अहमदनगर, हिंगोली जिल्ह्यातील काही गावांनी त्यांच्या भागातही दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केलीय.
दुष्काळ जाहीर झाल्यावर कोणत्या सवलती मिळतात?
सरकारकडून पाण्याचे टॅंकर पुरवले जातात.
दुष्काळग्रस्तांच्या पीककर्जाचे पुर्नगठन केले जाते.
शेतीशी निगडीत कर्जवसूलीस स्थगिती मिळते.
कृषी पंपाच्या वीज बीलात सूट मिळते.
विद्यार्थ्यांच्या शालेय आणि महाविद्यालयीन शुल्कात माफी मिळते.
या सवलती मिळत नसल्यामुळे दुष्काळ जाहीर न झालेल्या तालुक्यात नामदेव पतंगे आणि त्यांच्यासारखे अनेक शेतकरी आंदोलनं करून दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी करत आहेत.
नोहेंबर महिन्यातच दुष्काळाची दाहकता
यंदा 6 सप्टेंबर 23 पर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्रात 81% पाऊस पडला आहे. त्यापैकी पश्चिम महाराष्ट्रात 55.5% , उत्तर महाराष्ट्रात 58.7%, मराठवाड्यात 74.4%, विदर्भ (अमरावती विभाग) 78.9% इतका पाऊस झाला आहे.
राज्यातील जलाशयाची पाण्याची पातळीही खालावली आहे. धरणांमधील जिवंत पाणीसाठा गेल्यावर्षी 84.6% इतका होता. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत हा पाणीसाठा यावर्षी 67.7% इतका आहे.
मराठवाड्यातील जलाशयाची परिस्थिती चिंताजनक असून गेल्यावर्षी 75.7 टक्यांच्या तुलनेत यावर्षी 31.2% धरणांमध्ये पाणीसाठा आहे.
भारतीय जलशक्ती मंत्रालयाचे वरिष्ठ भूजल वैज्ञानिक उपेंद्र धोंडे सांगतात, “मी काही वर्षांपूर्वी सांगितलं होतं, 2018 पासून सरासरी पाऊस झाला तरीही महाराष्ट्राला दुष्काळाला सामोरं जावं लागेल."
"याचं कारण महाराष्ट्राचं भूजल धोरण चुकीचं आहे. सरकारने भूजल साक्षरतेवर काम करणं गरजेचं आहे. नोहेंबर महिन्यात दुष्काळाची ही परिस्थिती आहे. पुढचे सहा महिने ही परिस्थिती भीषण होत जाईल. त्यासाठी कोणत्याही उपाययोजना केल्या तरी ती टाळणं शक्य नाही," असं धोंडे सांगतात.
"विदर्भ मराठवाड्यात मोठ्या प्रमाणात कोरडवाहू जमीन आहे. ज्याठीकाणची शेती पावसावर अवलंबून आहे. कोरडवाहू जमीनींसाठी वेगळा जलआराखडा करण्याची करण्याची गरज आहे. त्याव्यतिरिक्त उपाययोजना म्हणजे हवेत गोळ्या मारण्यासारखे आहे,” धोंडे पुढे सांगतात.
कृषीतज्ज्ञ डॉ. बुधाजी मुळीक याबाबत सांगतात, “सरासरी पावसावर शेती चालत नाही. एका जिल्ह्यातल्या एका ठिकाणी पाऊस पडतो तर दुसऱ्या ठिकाणी नाही पडत. सरकारने घोषणा करायच्या आणि विरोधकांनी त्यावर टीका करायची याव्यतिरिक्त नियोजन करणे गरजेचे आहे.
शेतीचं धोरण, भूजल धोरण, शेलमालाचा भाव, धरणांमधला पाणीसाठा या सगळ्याचं नियोजन करून धोरण ठरवणे गरजेचे आहे. मग शेतकऱ्यांवर अवयव विक्री किंवा आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही.”
Published By- Priya Dixit
