धानपरिषदेतील १२ आमदारांच्या जागा भरण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या एका याचिकेवर शुक्रवारी निकाल जाहीर झाला आहे, यात राज्यपालांच्या निर्णयावर उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही असे न्यायमूर्तींनी म्हटले आहे, त्यानंतर पुन्हा एकदा या विषयावर जोरदार चर्चा सुरु झाली आहे.
या संदर्भात विविध वृत्तवाहिन्यांवर तज्ज्ञांच्या चर्चाही झाल्या त्यात एक प्रश्न वारंवार उपस्थित केला गेला की या १२ जागांच्या नियुक्त्यांसाठी राज्य सरकारचा इतका आग्रह का आहे? त्याचबरोबर या १२ जागा अजून काही दिवस भरल्या गेल्या नाहीत तर महाराष्ट्राचे असे काय नुकसान होणार आहे? याच विषयावर या लेखात प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न करणार आहोत.
महाविकास आघाडीचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर अवघ्या ६ महिन्यात या विषयावर वाद सुरु झाला ६ नोव्हेंबर २०२० रोजी राज्य मंत्रिमंडळाला १२ नावांची शिफारस करणारे पत्र राज्यपालांकडे पाठवले आणि तिथून हा वाद चांगलाच तापला आहे, गेले सुमारे ८ महिने या वादाला नवी नवी फोडणी दिली जाते आहे. मात्र निष्पन्न काहीही होत नाही.
भारतीय राज्यघटनेच्या १७१व्या कलमानुसार राज्य विधानपरिषदेचे गठन केले जात असते या कलमाच्या एका पोटकलमात असे नमूद केले आहे की विधानपरिषदेत कला, साहित्य, विज्ञान सहकार आणि समाजसेवा या क्षेत्रातील अनुभवी आणि तज्ज्ञ व्यक्तींना राज्यपालांनी विधानपरिषदेत ६ वर्षांकरिता सदस्य म्हणून नेमावे या सदस्यांच्या अनुभवाचा आणि ज्ञानाचा फायदा राज्य शासनाला कारभार सुरळीत चालविण्यासाठी व्हावा, असे अपेक्षित असते. या कलमांतर्गत किती सदस्य नेमावे हे राज्य विधानसभेच्या आकारमानानुसार ठरवण्यात येते. त्यानुसार महाराष्ट्र विधानपरिषदेत या पोटकलमाखाली १२ सदस्य नेमले जातात.
हे १२ सदस्य त्यांच्या जागा रिक्त झाल्यानंतर काही काळ नेमले गेले नाहीत तर कोणतेही आकाश कोसळत नाही, महाराष्ट्र विधानपरिषदेचा इतिहास तपासून बघितल्यास १९८४,८६ आणि ८८ या तीन टप्प्यांवर प्रत्येकी ४ सदस्यांच्या जागा रिक्त झाल्या होत्या, या सर्वांच्या सर्व १२ जागा १९९० साली भरल्या गेल्या होत्या, म्हणजे ४ जागा सुमारे ६ वर्ष, ४ जागा सुमरे ४ वर्ष आणि ४ जागा दोन वर्ष रिक्त राहिल्या होत्या. असे असताना राज्याच्या कारभारावर या जागा रिक्त राहिल्याने कोणताही बरा वाईट परिणाम झाला नव्हता हे नमूद करणे आवश्यक आहे. आजही सुमारे १ वर्षांपासून या जागा रिक्त आहेत या जागा रिक्त राहिल्याने राज्याचे कोणते मोठे नुकसान झाले, हे महाआघाडी सरकारचे कोणतेही आघाडीचे नेते सांगायला तयार नाहीत.
असे असले तरी महाआघाडीचे नेते या नेमणुकांसाठी प्रचंड आग्रही आहेत त्यांनी जणू काही हा प्रतिष्ठेचा प्रश्न केल्याचे दिसते आहे. या नेमणुकांसाठी मुख्यमंत्र्यांनी पंतप्रधानांशीही चर्चा केल्याची माहिती मिळाली. मात्र पंतप्रधानांनीही या प्रकारात अजून लक्ष घातल्याचे दिसून येत नाही. सुरुवातीलाच या प्रकरणात राज्यपालांकडे प्रस्ताव पाठवतांना राज्य सरकारने १५ दिवसात हा प्रस्ताव मंजूर करावा असा धमकीवजा संदेशच पाठवला होता. त्यानंतर वैधानिक विकास मंडळांची मुदत संपल्यामुळे त्यांना मुदतवाढ देण्याचा जेव्हा प्रश्न आला तेव्हाही जोवर राज्यपाल या १२ जागांना मंजुरी देत नाहीत तोवर आम्ही वैधानिक विकास मंडळांचे प्रस्ताव पुढे सरकवणार नाही असे उपमुख्यमंत्र्यांनी विधिमंडळात जाहीर केले. राज्यपाल दाद देत नाहीत असे बघून त्यांना सरकारी विमान नाकारण्यापर्यंत राज्य सरकारची मजल गेली होती. हा अनाठायी आग्रह का? याचे उत्तर मात्र दिले जात नाही.
एकूणच विधानपरिषदेतील या १२ जागांच्या संदर्भातील इतिहास तपासून पाहिल्यास या १२ जागांचा उपयोग तज्ज्ञ व्यक्तींना नेमून त्यांच्या ज्ञानाचा राज्य कारभारात उपयोग करून घेण्यापेक्षाही राजकीय पक्षांच्या कार्यकर्त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी केला जातो असे दिसून आले आहे. प्रस्तुत सत्मभलेखकाने १९६० पासूनचा इतिहास तपासला असता २०१४ पर्यंत या १२ जागांवर ११८ व्यक्ती नेमल्या गेल्याचे आढळून आले, या ११८ पैकी फक्त १२ व्यक्ती या कला, साहित्य, विज्ञान या क्षेत्रातील जाणकार असल्याचे दिसून आले. त्यात काही नावे सांगायची झाल्यास स्व. ग. दि. माडगूळकर, स्व. वसंत देसाई, स्व. सरोजिनी बाबर,स्व. मा. गो. वैद्य,स्व. रफिक झकेरिया, स्व. शकुंतला परांजपे, शांताराम नांदगावकर, अनंत गाडगीळ अशी काही सांगता येतील बाकी उर्वरित १०६ व्यक्तींमध्ये सर्व राजकीय व्यक्ती असल्याचेच आढळून आले आहे.
राजकारणात येणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला आमदार होण्याची महत्वाकांक्षा असते, त्याला निवडणुकीत निवडून यायचे असते, मात्र राजकीय पक्ष प्रत्येकचं कार्यकर्त्याला उमेदवारी देणे शक्य नसते. अशांना मग विधानपरिषदेत काही जागांवर घेतले जाते,त्यातही काहींना असे राज्यपाल नामनियुक्त सदस्य म्हणून नेमले जाते. अनेकदा पक्षातील महत्वाचे नेते पराभूत होतात मात्र पक्षाला त्यांची सोय लावायची असते, अश्यावेळी या सदस्यांना विधानपरिषदेत नामनियुक्त सदस्य म्हणून नेमले जाते. विधानपरिषदेत राज्यपाल नामनिर्देशित सदस्य होण्यासाठी जे निकष लावले आहे त्यात हे राजकीय नेते बस्तातच असे नाही,मात्र राजकारणात आलेला माणूस हा समाजसेवक आहे असा दावा केव्हाही करता येतो. बहुतेक सर्व राजकारणी कुठे ना कुठे सहकारी संस्थेत सक्रिय असतोच त्यामुळे मग या नेत्यांना समाजसेवा आणि सहकार या क्षेत्रातील जाणकार असे दाखवून विधानपरिषदेत नेमले जाते ते ६ वर्ष आमदारकी उपभोगतात आणि पुन्हा नव्याने राजकारण करायला मोकळे होतात.
हा सर्वच प्रकार म्हणजे मोठा गडबड घोटाळा आहे. असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. मात्र राजकीय पक्षांनी गेली अनेक वर्ष हा घोटाळा श्रद्धेने आणि निष्ठेने केला आहे. या प्रकरणात अधिक खोलात जाऊन तपासले असता, अनेकदा काही राजकीय कार्यकर्त्यांनी एका ओळींचीही साहित्य निर्मिती केली नसेल तरी त्यांना साहित्यिक दाखवून नेमले गेलेले आहे. तसाच प्रकार कलाकारांबाबतही झाला आहे. मधल्या काळात बऱ्याच राजकीय नेत्यांनी शिक्षणसंस्था उघडल्या या संस्था व्यवसायासाठी होत्या मात्र शैक्षणिक क्षेत्रात मोलाचे योगदान दिले असे दाखवून त्यांना नेमल्या गेले. जर ६० वर्षांचा इतिहास तपासला तर असे अनेक गडबड घोटाळे समोर येऊ शकतात.
२०२० मध्ये रिक्त झालेल्या जागांवर राज्य सरकारने कोणती नावे पाठवली ते अधिकृतरीत्या जाहीर झालेले नाही मात्र जी नावे अंतस्थ गोटातून पुढे आली ती नावे बघता राजकीय तडजोडीसाठीच या सर्व जागांचा उपयोग झाला आहे, असा निष्कर्ष काढता येतो हे बघता महाआघाडी सरकारला आपल्या तीनही पक्षातील एकूण १२ दुखी जीवांची सोया लावायची आहे, या असंतुष्ट आत्म्यांना ते भविष्यात उपद्रव देऊ नयेत म्हणून शांत करायचे आहे, यासाठीच राज्य सरकारची तगमग सुरु आहे. चर्चा अशीही कानावर येते की, या जागांवर नाव पाठवले जावे यासाठी राजकीय पक्ष उमेदवारांकडून मोठ्या प्रमाणात बिदागी घेत असतात ही बिदागी आधीच घेऊन टाकली असल्यामुळे आता ते १२ जण आपापल्या नेत्यांच्या छातीवर बसले असल्याची शक्यताही नाकारता येत नाही त्यामुळेच राज्य सरकारची ही तगमग सुरु असावी, असा निष्कर्ष काढता येतो. अर्थात ही ऐकीव माहिती आहे. खरेखोटे तुम्हा आम्हाला कुणालाच माहित नाही.
सर्वसाधारणपणे राज्य सरकारने प्रस्ताव पाठवल्यावर तो घटनात्मक चौकटीत बसणार असेल तर राज्यपालांना प्रस्ताव प्रलंबित ठेवण्याचे काहीच कारण नसते त्याचवेळी प्रस्ताव घटनेच्या चौकटीत आहे किंवा नाही हे तपासण्याची जबाबदारीही राज्यपालांचीच असते जर राज्यपालांना प्रस्ताव घटनेच्या चौकटीत बसणारा वाटलं नाही तर ते प्रलंबित ठेऊ शकतात किंवा परतही पाठवू शकतात. प्रस्तुत प्रकरणात जीव नावे चर्चिली गेली आहेत ती नवे कदाचित घटनेच्या चौकटीत बसणारी नसतील म्हणूनही राज्यपालांनी प्रस्ताव प्रलंबित ठेवला असू शकतो.
हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता विधानपरिषदेतील १२ जागा भरण्यासाठी राज्य सरकारची सुरु असलेली तगमग निश्चितच अनाठायी दिसते आहे. या जागा आणखीकाही दिवस किंवा काही वर्षही रिक्त राहिल्या तरी काही फारसा फरक पडणार नाही हे निश्चित आज राज्यासमोर इतर अनेक समस्या आहेत या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने पाउले उचलावी हेच यावेळी श्रेयस्कर ठरेल, इतकेच यावेळी सुचवावेसे वाटते.
