जागतिक फुटबॉल प्रशासकीय समिती फिफाने भारतीय फुटबॉल महासंघाला (एआयएफएफ) तत्काळ प्रभावाने निलंबित केल्यानंतर केंद्र सरकार कृतीत उतरले आहे. मंगळवारी केंद्राने या प्रकरणावर लवकरात लवकर सुनावणी करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, केंद्रातर्फे हजर झालेले, न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि एएस बोपण्णा यांच्या खंडपीठाला म्हणाले की फिफाने भारताला निलंबित करणारे पत्र पाठवले आहे जे सार्वजनिक डोमेनमध्ये आहे आणि ते रेकॉर्डवर आणण्याची आवश्यकता आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी या प्रकरणावर लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, बुधवारची तारीख निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, उद्या या प्रकरणावर ठळकपणे सुनावणी होणार असल्याचे न्यायालयाने सांगितले.
खरं तर, मंगळवारी फिफाने तृतीय पक्षाच्या हस्तक्षेपामुळे एआयएफएफला निलंबित करण्याचा निर्णय घेतला. फिफाच्या नियमांचे आणि घटनेचे गंभीर उल्लंघन केल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. भारतीय फुटबॉल महासंघाला (एआयएफएफ) 85 वर्षांच्या इतिहासात प्रथमच फिफाकडून निलंबनाचा सामना करावा लागला. फिफाच्या या निर्णयामुळे ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या 17 वर्षांखालील महिला विश्वचषक स्पर्धेचे यजमानपद भारताकडून हिरावून घेण्यात आले.
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने मे मध्ये AIFF भंग केले आणि खेळाचे व्यवस्थापन करण्यासाठी, AIFF च्या घटनेत सुधारणा करण्यासाठी आणि 18 महिन्यांपासून प्रलंबित निवडणुका घेण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती (CoA) नियुक्त केली. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाने 18 मे रोजी एआयएफएफचे अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल यांना त्यांच्या पदावरून हटवले.
प्रत्युत्तर म्हणून, FIFA आणि आशियाई फुटबॉल महासंघाने AFC महासचिव विंडसर जॉन यांच्या नेतृत्वाखालील एक संघ भारतीय फुटबॉलच्या भागधारकांना भेटण्यासाठी पाठवला आणि AIFF ला जुलै अखेरीस आणि त्यानंतर 15 सप्टेंबरपर्यंत आपल्या कायद्यात सुधारणा करण्यास सांगितले. त्यासाठी रोडमॅप तयार करण्यात आला FIFA ला AIFF मध्ये निवडणुका घ्यायच्या होत्या, असोसिएशनच्या स्थापनेचा एक नवीन मार्ग आहे जेणेकरुन FIFA आणि AIFF यांना घटनेनुसार एकत्र काम करता येईल.
तिसरा पक्ष कोण आहे ज्याच्या मध्यस्थीने प्रकरण सुरू झाले?
AIFF च्या निवडणुका डिसेंबर 2020 पर्यंत FIFA कौन्सिल सदस्य प्रफुल्ल पटेल यांच्या नेतृत्वाखाली होणार होत्या, परंतु त्याच्या घटनेतील दुरुस्त्यांवरील गतिरोधामुळे विलंब झाला. त्यानंतर, या महिन्याच्या सुरुवातीला (3 ऑगस्ट) सर्वोच्च न्यायालयाने तात्काळ निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले होते आणि म्हटले होते की निवडलेली समिती (CoA) तीन महिन्यांच्या कालावधीसाठी अंतरिम संस्था असेल.
यानंतर, 5 ऑगस्ट रोजी, FIFA ने तृतीय पक्षाच्या (CoA) हस्तक्षेपासाठी भारतीय फुटबॉल महासंघ (AIFF) ला निलंबित करण्याची धमकी दिली. यासोबतच ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या महिला अंडर-17 विश्वचषक स्पर्धेच्या यजमानपदाचा हक्क काढून घेण्याची धमकीही फिफाने दिली आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या प्रशासकीय समितीने (CoA) निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली. 28 ऑगस्ट रोजी निवडणूक होणार आहे.
काय आहेत फिफाचे नियम?
फिफाच्या नियमांनुसार, सदस्य संघटना आपापल्या देशात कायदेशीर आणि राजकीय हस्तक्षेपापासून मुक्त असणे आवश्यक आहे. अशा परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या प्रशासकांच्या समितीच्या हस्तक्षेपावरून फिफाने भारतीय फुटबॉल महासंघाला निलंबित केले. फिफाने यापूर्वी अशाच प्रकरणांमध्ये इतर राष्ट्रीय संघटनांना निलंबित केले आहे.
