अर्थसंकल्प 2022: यावेळच्या अर्थसंकल्पाकडून सर्वसामान्यांना मोठ्या अपेक्षा आहेत. वास्तविक, कोरोनाच्या कहरामुळे ढासळलेली अर्थव्यवस्था आणि वाढत्या महागाईमुळे सरकार या अर्थसंकल्पात दिलासा देईल, अशी आशा लोकांना वाटत आहे. या क्रमाने अर्थव्यवस्थेला वाढीचा वेग देण्यासोबतच अर्थसंकल्पात करदात्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, अनेक वर्षांपासून करदात्यांना अशी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही, ज्यातून त्यांना मोठा फायदा झाला आहे. अशा परिस्थितीत यावेळी सरकार त्यांना करमाफीची भेट देऊन खूश करू शकेल, अशी अपेक्षा आहे.
सरकार मोठी बातमी देऊ शकते
इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA) ने सरकारकडे मागणी केली आहे की 3 वर्षांच्या मुदत ठेवींना कर सूट मर्यादेत आणावे. त्याला सरकारने मान्यता दिल्यास निश्चितच मोठा दिलासा मिळणार आहे. करदात्यांना खूश करण्यासाठी सरकार कोणती पावले उचलू शकते ते जाणून घेऊया.
एफडी FD करमुक्त करण्याची मागणी
इंडियन बँक्स असोसिएशन (IBA)ने करमुक्त मुदत ठेवींचा लॉक-इन कालावधी कमी करावा अशी मागणी केली आहे. सध्या 5 वर्षांच्या FD वर कर सूट मिळते. पण, ते कमी करून 3 वर्षे करण्याची मागणी होत आहे. असोसिएशनच्या म्हणण्यानुसार, 3 वर्षांची एफडी कर सूट अंतर्गत आणल्यास, करदात्यांना इतर उत्पादनांचा पर्याय देखील मिळेल. यावेळी लोक कमी व्याजदरामुळे FD ऐवजी PPF किंवा सुकन्या सारख्या इतर उत्पादनांमध्ये जास्त गुंतवणूक करत आहेत. त्याच वेळी, जोखीम घटक असलेल्या गुंतवणूकदारांसाठी म्युच्युअल फंड देखील एक चांगला पर्याय आहे.
80C ची व्याप्ती वाढण्याची अपेक्षा आहे
सध्या कलम 80C अंतर्गत केलेल्या 1.5 लाख रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीवर कर सूट उपलब्ध आहे. यामध्ये पीपीएफ, सुकन्या समृद्धी योजना, जीवन विमा अशी अनेक उत्पादने आहेत. यापूर्वी 2014 मध्ये, 80C ची व्याप्ती 1 लाख रुपयांवरून 1.5 लाख रुपये करण्यात आली होती. म्हणजेच गेल्या 8 वर्षांत त्यात बदल झालेला नाही. विशेषतः पगारदार वर्गासाठी, कलम 80C हा कर वाचवण्याचा सर्वोत्तम पर्याय आहे. सरकारने या कलमांतर्गत सूट मर्यादेत वाढ केल्यास आणखी लोक त्यात गुंतवणूक करतील.
मूलभूत मर्यादा देखील वाढविली जाऊ शकते
मूळ कर सूट मर्यादा सध्या 2.5 लाख रुपये आहे. यापूर्वी 2014 मध्ये ती 2 लाखांवरून अडीच लाख करण्यात आली होती. मात्र, त्यातही गेल्या आठ वर्षांत कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे करदात्यांना दिलासा देण्यासाठी मूळ प्राप्तिकर मर्यादा ३ लाखांपर्यंत वाढवण्याची शक्यता आहे. वास्तविक, यंदा 5 राज्यांमध्ये निवडणुका होणार आहेत. अशा परिस्थितीत मूळ मर्यादा वाढवून करदात्यांना म्हणजेच विशिष्ट वर्गातील मतदारांना खूश करता येईल.
