Budget 2025 : ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा विकास करण्यासाठी इंडिया पोस्ट आणि इंडिया पेमेंट बँकेच्या सेवांचा विस्तार केला जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. त्यांनी १.५ लाख ग्रामीण टपाल कार्यालये आणि २.४ लाख टपाल कर्मचाऱ्यांच्या जाळ्याबद्दल बोलले. तसेच केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी एनडीए सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळातील दुसरे पूर्ण अर्थसंकल्प सादर केले. त्यांनी सलग आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर केला. अर्थसंकल्पीय भाषणादरम्यान, अर्थमंत्र्यांनी इंडिया पोस्ट आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या विस्ताराबद्दल सांगितले.
तसेच त्या म्हणाल्या, "१.५ लाख ग्रामीण टपाल कार्यालये आणि २.४ लाख टपाल कर्मचाऱ्यांचे विशाल नेटवर्क असलेले इंडिया पोस्ट आणि इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करण्यासाठी पुनर्स्थित केले जाईल." अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, इंडिया पोस्ट हे एका प्रमुख सार्वजनिक लॉजिस्टिक्स संघटनेत रूपांतरित होईल. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक आणि २.४ लाख पोस्ट कर्मचाऱ्यांसह, ग्रामीण रसद आणि विकासाला प्रोत्साहन देण्याचे उद्दिष्ट आहे.
इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक म्हणजे काय?
नरेंद्र मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक सुरू करण्यात आली. ही बँक घरबसल्या पैसे जमा करण्याची आणि काढण्याची सुविधा देते. तथापि, त्यात क्रेडिट कार्ड आणि एटीएम सारख्या सेवा उपलब्ध नाहीत. विशेष म्हणजे या योजनेअंतर्गत कोणालाही वेगळे बँक खाते आवश्यक नाही. आधार कार्ड असलेली कोणतीही व्यक्ती. याद्वारे तो बँक सेवांचा लाभ घेऊ शकतो. टपाल कर्मचाऱ्यांच्या मदतीने, गावातील लोकही घरी बसून पैसे काढू आणि जमा करू शकतात.
आता काय योजना आहे?
अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे की इंडिया पोस्टला लॉजिस्टिक्स संघटना बनवले जाईल. ग्रामीण भागात भारतीय पोस्टची १.५ लाख पोस्ट ऑफिस आहे. यापैकी २.४ लाख टपाल कर्मचारी आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट बँकेच्या मदतीने, इंडिया पोस्ट त्यांच्या पोस्ट कर्मचाऱ्यांचा वापर वस्तू वाहून नेण्यासाठी करेल.
Edited By- Dhanashri Naik
