मूल दत्तक घेणं ही खूप मोठी आणि गुंतागुंतीची प्रक्रिया आहे. आर्थिक, भावनिक, सामाजिक दृष्टीने विचार केला तर हा फार मोठा निर्णय आहे.वेगळ्या घरात जन्मलेलं मूल आपलंसं करून त्याला वाढवणं यासाठी सर्वार्थाने वेगळी तयारी करावी लागते.
त्या बालकांनाही नवीन आयुष्य देण्याचा हा निर्णय खचितच कौतुकास्पद आहे. मूल दत्तक घेण्याच्या प्रक्रियेची संपूर्ण माहिती आणि कायदेशीर बाजूचा आढावा या लेखाच्या माध्यमातून घेऊ या.
दत्तक घेण्यासाठी मूल पूर्ण अनाथ आहे किंवा नाही याचा निर्णय जिल्हा बालक कल्याण समितीतर्फे घेतला जातो. ही दत्तक प्रक्रियेतील सर्वात महत्त्वाची पायरी आहे. बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम या अंतर्गत ही प्रकिया पार पाडली जाते
मुलाचे नातेवाईक म्हणजे काका काकू, मामा किंवा मामी, आजी किंवा आजोबा सुद्धा दत्तक घेऊ शकतात.
दत्तक कोण घेऊ शकतं?
महिला आणि बालकल्याण विभागाने यासंबंधी मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
ज्या व्यक्तीला मूल दत्तक घ्यायचं आहे ती शारीरिक, मानसिक दृष्ट्या स्थिर असावी, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावी आणि त्या व्यक्तीला कोणताही जीवघेणा आजार नसावा.
जोडप्याचा विवाह झाला असेल तर लग्नाला दोन वर्षं झालेली असावीत नवरा आणि बायकोची दोघांचीही दत्तक घेण्यास संमती असावी, नवरा आणि बायकोचं एकत्रित वय 110 च्या पुढे नसावं अशी एक महत्त्वाची अट आहे.
तसंच पालक आणि बालक यांच्या वयात 25 वर्षांपेक्षा कमी अंतर नसावं.
एकल महिला मुलगा किंवा मुलगी कोणालाही दत्तक घेऊ शकते, मात्र एकल पुरुषाला मुलगी दत्तक घेता येत नाही. एकल पालकाचं वय 55 वर्षांपेक्षा जास्त नसावं.
ज्या व्यक्तींना मूल दत्तक घ्यायचं आहे त्याचं वय 25 वर्षांपेक्षा कमी नसावं.
जर दत्तक घेणारी व्यक्ती नातेवाईक असेल किंवा सावत्र पालक असतील तर वयाची अट लागू होत नाही.
जर एखाद्या जोडप्याला तीन किंवा जास्त मुलं असतील तर त्यांना मूल दत्तक घेता येत नाही. फक्त काही विशेष गरजा असलेलं मूल किंवा अगदी कठीण परिस्थितीतलं मूलच अशावेळी दत्तक घेता येतं.
कायद्याच्या भाषेत दत्तक घेणं म्हणजे काय?
दत्तक घेणं ही एक अशी प्रकिया आहे जेव्हा मूल त्याच्या आईवडिलांपासून कायमचा वेगळा दत्तकोच्छुक पालकांकडे जातो. दत्तक घेतलेल्या मुलाला पोटच्या मुलासारखे हक्क मिळतात, सुख मिळतं आणि त्यांच्यावर अर्थातच जबाबदारीसुद्धा असते.
भारतात मूल दत्तक घेण्यासाठी, हिंदू दत्तक आणि निर्वाह अधिनियम (HAMA) आणि बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, आदर्श नियम 2016 आणि दत्तक नियमन कायदे 2017 हे दोन कायदे अस्तित्वात आहेत.
या संपूर्ण प्रक्रियेत बालकांचं कल्याण सर्वांत जास्त महत्त्वाचं आहे. मुलाला आधी तो ज्या वातावरणात जन्मला तेच वातावरण देण्याचा जास्तीत जास्त प्रयत्न केला पाहिजे असा एक अलिखित नियम किंवा कायदा आहे.
हिंदू दत्तक आणि निर्वाह कायद्यानुसार (HAMA) काय नियम आहेत?
या कायद्यानुसार हिंदू पालक दुसऱ्या हिंदू पालकाला मूल दत्तक देऊ शकतो. तसंच दत्तकोच्छुक पालकांना मुलगा नसेल किंवा नातू नसेल तर ते मुलगा दत्तक घेऊ शकतात किंवा मुलगी नसेल तर ते मुलगी किंवा नात दत्तक घेऊ शकतात. या कायद्याच्या कलम आठ नुसार एखादी हिंदू महिला या सगळ्या अटी पूर्ण करत असेल तर ती मुलगा किंवा मुलगी दत्तक घेऊ शकते.
एकल पुरुषाला मुलगी दत्तक घ्यायची असेल तर त्यांच्या वयात कमीत कमी 21 वर्षांचं अंतर असावं. जर एखाद्या स्त्रीला मुलगा दत्तक घ्यायचा असेल तर ती महिला आणि त्या मुलात 21 वर्षांचं अंतर असायला हवं.
या सर्व अटी पूर्ण केल्यावर कोर्टातर्फे एक नोंदणीकृत दत्तकविधान तयार होतं. त्यानंतर मूल मिळतं.
काही विशिष्ट केसेसमध्ये मूल दत्तक घेण्यासाठी कोर्टाची परवानगी लागते. ज्या पालकांनी मुलांना वाळीत टाकलं आहे किंवा पालक या जगात नाहीत त्यांच्याबाबतीत हा नियम लागू होतो. जर मुलाचे पालक कोण आहे हे माहिती नसेल किंवा पालकांचं मानसिक संतुलन योग्य नसेल तर पालकांची परवानगी लागते.
जर एखादं अनाथ मूल, त्यागलेलं मुल किंवा समर्पण केलेलं मूल एका विशिष्ट दत्तक संस्थेत असेल किंवा अनाथाश्रमात असेल तर हे नियम लागू होत नाही. तसं देशांतर्गत दत्तक घेत असाल तरीसुद्धा हे नियम लागू होत नाही.
बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम 2015 अंतर्गत मूल दत्तक घेण्याबद्दल काय नियम आहेत?
HAMA मध्ये असलेल्या तरतुदींनुसार कोणत्याही धर्माचं मूल दत्तक घेता येते.
या कायद्यानुसार एकाच लिंगाचं मूल दत्तक घेता येतं. म्हणजे पहिलं मुल समजा मुलगा असेल तर मुलगाच पुन्हा दत्तक घेता येतो. भारतात किंवा भारताबाहेर राहणारे दत्तकोत्सुक पालक त्यांच्या नातेवाईकांची मुलं दत्तक घेऊ शकतात. या कायद्यानुसार एकल किंवा घटस्फोटित व्यक्ती सुद्धा दत्तक घेऊ शकतात. मात्र एकल पुरुष मुलगी दत्तक घेऊ शकत नाही.
विशिष्ट दत्तक संस्था (SAA) घराचं सर्वेक्षण करते त्यावरून ती व्यक्ती दत्तक घेण्यालायक आहे की नाही ते ठरतं आणि दत्तक आदेश निघतो आणि ही प्रक्रिया पूर्ण होते.
दत्तक घेतल्यानंतर ही संस्था दोन वर्षं लोकांच्या घरी जाऊन फॉलो अप घेते. दत्तक घेतलेलं मूल सुस्थितीत आहे की नाही हे ठरवण्यासाठी ही प्रक्रिया असते.
CARA काय आहे?
महिला आणि बालकल्याण मंत्रालयाची Central Adoption Resource Authority ही संस्था स्थापन केली आहे. ही संस्था अनाथ, त्याज्य आणि समर्पित केलेली मुलांना दत्तक देण्याचं काम पाहते. संस्था 1990 मध्ये स्थापन करण्यात आली होती.
या संस्थेच्या साईटवर दिलेल्या माहितीनुसार ही संस्था भारतीय मुलांना दत्तक देण्याबदद्लची आणि त्याचे नियमन करणारी केंद्रीय संस्था आहे.
मुलांना दत्तक घेण्याची प्रकिया कशी असते?
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे CARA ही संस्था मुलांना दत्तक घेण्यासाठी केंद्रीय संस्था आहे. या संस्थेवर नाव नोंदवल्याशिवाय कोणत्याही अनाथाश्रमातून मूल दत्तक घेता येत नाही. या संस्थेच्या वेबसाईटवर दत्तकोच्छुक पालकांची माहिती आहे. Child Adoption Information anf Guidence System (CARINGS) या संस्थेतर्फे हे काम केलं जातं.
एखादं अनाथ किंवा त्यागलेलं मूल बालकल्याण समितीकडे आणालं जातं. जर मुलांच्या पालकांचा शोध लागला नाही तर ते मूल कायदेशीरदृष्टया दत्तक घेण्यासाठी उपलब्ध होतं. नंतर जिल्हा बालकल्याण समिती ते एका दत्तक संस्थेकडे पाठवतं आणि CARA मध्ये त्या मुलाची नोंदणी होते. त्या मुलाचा वैद्यकीय अहवाल तयार केला जातो.
एखाद्या पालकांना मूल दत्तक घ्यायचं असेल तर त्यांना CARA वर नोंदणी करावी लागते. त्यांना त्यांचा अर्ज विशिष्ट दत्तक संस्थांकडे आणि CARINGS कडे पाठवावा लागतो. एकदा अर्ज स्वीकृत झाला की एक नोंदणीकृत क्रमांक तयार होतो.
जर कागदपत्रं नीट अपलोड झाली नाहीत तर पुन्हा एकदा नोंदणी करावी लागते. त्यानंतर ज्या पालकांना मुल दत्तक घ्यायचं त्यांचं घराचं सर्वेक्षण करण्यात येतं. त्याचा अहवाल वेबसाईटवर टाकावा लागतो. 2017 च्या नियमांप्रमाणे हा अहवाल तीन वर्षं अधिकृत समजला जातो आणि देशभरात कुठेही दत्तक घेण्यासाठी तो वैध समजला जातो.
हे झाल्यानंतर दत्तक घेण्यास उपलब्ध असलेल्या मुलांचा प्रोफाईल शेअर केला जातो. मात्र हे पालकांनी कधी नंबर लावला आहे यावर अवलंबून आहे.
जर एखादं मूल आवडलं तर 48 तासाच्या आत ते राखीव करावं लागतं. म्हणजे नोंदवून ठेवावं लागतं. मग दत्तक समिती ते मूल आणि पालक यांच्यातलं काय काय जुळतंय याबद्दल 20 दिवसात कारवाई करते. मग पालक आणि ते मूल यांची भेट ठरवली जाते.
दत्तकोच्छुक पालकांना त्या मुलाच्या वैद्यकीय अहवालावर सही करावी लागते. जर ते मूल दत्तक गेलं नाही किंवा पालकांनी नकार दिलं तर त्याची कारणं पोर्टलवर नोंदवली जातात.
पूर्वी पालकांना आणि दत्तक देणाऱ्या संस्थेला नेमून दिलेल्या कोर्टात दत्तकविधानासाठी अर्ज करावा लागायचा. आता ते अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहेत.
दत्तकविधानासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर ते मूल पालकांतर्फे एका दत्तकपूर्व केंद्रात ठेवलं जातं. यानंतर दत्तक देणारी संस्था जन्माच्या दाखल्यासाठी अर्ज करते. या अर्जावर नवीन पालकांचं नाव असतं आणि दत्तकविधानावर जन्मतारीख नोंदवली जाते.
दत्तक घेतल्यानंतर दोन वर्षांपर्यंत पालकांकडे फॉलो अप घेतला जातो. दोन वर्षांत चारवेळा संस्थेतर्फे भेटी दिल्या जातात. जर काही अडचणी असतील तर संस्था योग्य ती कारवाई करते.
मूल दत्तक घेण्यात असलेल्या अडचणी आणि गुंतागुंती
मूल दत्तक देण्याच्या क्षेत्रात कोल्हापुरातील उज्ज्वला परांजपे गेली अनेक वर्षं काम करत आहेत. त्यांच्याशी आम्ही या विषयावर संवाद साधला.
त्यांच्या मते भारतात असा समज आहे की भारतात अनेक मुलं दत्तक घेण्यासाठी तयार आहेत, त्यांना घर नाही, पण प्रत्यक्षात तशी परिस्थिती नाही. संपूर्णपणे अनाथ असलेली अशी फारच कमी बालकं दत्तक घेण्यासाठी उपलब्ध आहेत.
मूल दत्तक घेण्याआधी पालकांची मानसिक तयारी हा अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा असल्याचं त्या सांगतात.
“अनेकदा एक नवरा बायकोपैकी एक जण दत्तक घ्यायला तयार असतो आणि एक जण नसतो. अशा वेळी मूल दत्तक घेऊ नये. ज्या जोडप्यांना नैसर्गिकरित्या मूल होत नाही अशा पालकांची मानसिक तयारी पटकन होते. मात्र सगळं व्यवस्थित असताना मूल दत्तक घ्यायचं की नाही असा प्रश्न असेल तर मानसिक तयारी व्हायला वेळ लागतो. दुसऱ्याचं मूल आपलं मानणं ही मोठी जबाबदारी आहे. एकदा मूल दत्तक घेतलं की त्या मुलाला आपल्या मुलासारखे अधिकार द्यावे लागतात. त्यामुळे हा निर्णय विचारपूर्वक घ्यावा”
आपल्याला मूल कसं हवं आहे, आपल्या मुलाकडून काय अपेक्षा आहेत याचीही तयारी पालकांनी करावी असं त्या सांगतात.
पिक्चरमध्ये जसं दाखवतात की अनेक बालकं दत्तक घेण्यासाठी तयार असतात, त्यातून एक निवडायचं असतं. तर अशी परिस्थिती नसते. बरेचदा त्या पॉर्टलवर एकच मूल असतं. ते हवंय की नाही ते सांगावं लागतं. या गोष्टीही लक्षात घेणं महत्त्वाचं असल्याचं त्या सांगतात.
महाराष्ट्रात आणि दक्षिणेकडे दत्तक घेणाऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे अशीही माहिती त्यांनी दिली. कारण या राज्यात एकूणच प्रक्रिया योग्य पद्धतीने राबवली जाते.
Published By- Priya Dixit