जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील कन्हैयाकुमार याने तुरुंगातून सुटून आल्यानंतर केलेल्या भाषणामध्ये म्हटले होते की, पोलिसांनी आम्हाला निळ्या आणि लाल कटोरीमध्ये जेवायला दिले. त्यामुळे एक नवीन विचार विद्यार्थीजगतात पसरत आहे याचे भान यामुळे लोकांना आले आहे. कन्हैयाकुमार हा एआयएसएफचा कार्यकर्ता आहे आणि जेएनयूमध्ये मार्क्सवादाचा जबरदस्त प्रभाव आहे. अशा ठिकाणी निळी आणि लाल कटोरी एकत्र आणण्याची भाषा केली जाते, याला डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच 125 व जयंतीच्या पाश्र्वभूमीवर एक वेगळे महत्त्व असल्याचे दिसते. दुसरीकडे संघ आणि परिवारानेदेखील 125 वी जयंती साजरी करुन आंबेडकर आणि संघ यांचे एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. या पाश्र्वभूमीवर सध्या आंबेडकर आणि मार्क्सवाद यांची चर्चा चालू आहे.
वास्तविक, महाराष्ट्रामध्ये ही चर्चा 40-50 वर्षापूर्वीपासूनच सुरू आहे. मार्क्सवादाचा दलित चळवळींवर असणारा प्रभाव लक्षात घेण्यासारखा आहे. मार्क्सवाद आणि आंबेडकरवाद यांचा संबंध कधी एकमेकांची स्पर्धा करण्यात तर एकमेकांचे सहकार्य करण्यामध्येच चळवळीच्या रुपात झाल्याचे दिसते. त्यात आश्चर्य काही नाही. कारण मार्क्सवाद आणि आंबेडकरवाद हे मूलत: मानवकेंद्रित तत्त्वज्ञान आहे. दोन्ही तत्त्वज्ञानांचा केंद्रबिंदू हा मानव आणि शोषणमुक्त मानवी समाज निर्माण करणे आहे. दोन्ही तत्त्वज्ञानांचे मूळ उद्दिष्ट सारखेच आहे. त्यामुळे दोन्हींमध्ये प्रचंड साधम्र्य दिसते. 1950 मध्ये चीनमध्ये झालेल्या क्रांतीनंतर व्हिएतनाम, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बर्मा आदी दक्षिण पूर्व आशियामध्ये कम्युनिस्टांचा प्रभाव खूप मोठय़ा प्रमाणात वाढू लागला. जिथे बौद्ध समाज मोठय़ा प्रमाणात राहतो, अशा ठिकाणीदेखील मार्क्सवादाचा प्रभाव प्रचंड प्रमाणात वाढीस लागला. काठमांडूला झालेल्या परिषदेत या सर्व देशांचे प्रतिनिधी होते. त्यासाठी बाबासाहेबांनाही आमंत्रण देण्यात आले होते. या परिषदेत बाबासाहेबांनी दिलेले भाषण ‘मार्क्स आणि बुद्ध’ या विषयावरचे होते. पण, भारतात त्यावरचे मराठी पुस्तक छापले गेले तेव्हा ते ‘मार्क्स की आंबेडकर’ असे मांडण्यात आले. त्यामुळे बरीच वर्षे महाराष्ट्रात संदिग्धता होती, गोंधळ होता. रावसाहेब कसबे यांनी हा गोंधळ दूर करताना आपल्या पुस्तकातून मार्क्स आणि आंबेडकर, मार्क्स आणि बुद्ध अशी मांडणी करून मार्क्स किंवा बुद्ध असे नाही, असा विचार स्पष्टपणाने उलगडून सांगितला. त्यातून बाबासाहेबांना जे म्हणायचे होते, ते मूळ पदावर आणले आहे. पण वास्तवात आपण दोन गोष्टीकडे लक्ष दिले पाहिजे. पहिली म्हणजे मार्क्स हा समाजवादी विचारांचा होता आणि समाजवादी विचारांचा प्रभाव बाबासाहेबांवर होता. आणखी एक महत्त्वाचा भाग म्हणजे बाबासाहेबांची चळवळ आणि कम्युनिस्टांची चळवळ या दोन्ही मुंबईमध्ये एकाच वेळी वाढल्या. 1920 नंतर बाबासाहेब मुंबईला आले आणि 1920 साली मुंबईत आयटकची स्थापना झाली. 1925 साली कानपूरला कम्युनिस्ट पक्षांची स्थापना झाली. परंतु कम्युनिस्ट पक्षांचा आधार हा कामगार होता आणि मुंबईमध्ये कामगार हाच सर्वात मोठा पक्ष होता. हा कामगार प्रामुख्याने दलित होता.
त्यामुळे आंबेडकरी चळवळ आणि कम्युनिस्ट चळवळ या दोघांमध्ये एकाच वेळी सहकार्यही होते आणि स्पर्धाही होती. आधी जातीय अंताला प्राधान्य द्यायचे की, आर्थिक समतेला द्यायचे अशी ती स्पर्धा होती. या स्पर्धेमध्ये हे दोघेही वाढलेले आहेत. ज्या जनतेच्या जोरावर चळवळ उभी करायची तो आधार गट मात्र एकच होता. त्यामुळे या दोन्हीमध्ये अनेक वेळा सहकार्य आणि स्पर्धा अशा प्रकारचे विचित्र वातावरण 1920 ते 1940 या काळात दिसून येते. 1940 नंतर मात्र देशाची फाळणी होणार, देशाला स्वातंर्त्य मिळणार, हिंदू-मुस्लीम वेगळे होणार अशा वातावरणात बाबासाहेबांनादेखील दलितांचे प्रश्न मांडण्यासाठी स्वतंत्र मंचांची गरज होती. त्यावेळी मजूर पक्षाला प्रतिनिधीत्व मिळू शकत नव्हते. त्यामुळे दलितांचा प्रतिनिधी म्हणून त्यांनी शेडय़ुल कास्ट फेडरेशनच्या माध्यमातून आपली स्वतंत्र भूमिका तयार करायला सुरुवात केली. मात्र बाबासाहेबांची भूमिका स्पष्ट होती की, जातीच्याभोवती संघटन फिरवून जातीमुक्ती होणार नाही. त्यामुळे देश स्वतंत्र झाल्यानंतर लगेच शेडय़ुल कास्ट फेडरेशन सोडून रिपब्लिकन पक्षाची स्थापना केली.
आज आंबेडकर वादाच्या नावाने लोक जातीनिहाय पक्ष काढतात. ते बाबासाहेबांना कधीच मंजूर नव्हते हे लक्षात घेतले पाहिजे. त्यामुळे मार्क्सवाद आणि बाबासाहेबांची भूमिका ही जातीच्या पलीकडे जाऊन पक्ष हीच होती. मनमाडच्या रेल्वे कामगारांसमोर भाषण करताना त्यांनी ब्राम्हणशाही, भांडवलशाही हे आमचे दोन प्रमुख शत्रू आहेत आणि प्रत्येक कामगार कार्यकर्त्याने, चळवळीतल्या माणसाने कम्युनिस्ट जाहीरनाम वाचला पाहिजे, असा त्यांचा आग्रह होता. या वरुन त्यांची मार्क्सवादाकडे बघण्याची सकारात्मक दृष्टी स्पष्ट होते.
त्याचबरोबर कम्युनिस्टांनी 1930 साली त्यांच्या परिषदेत जातीय अंताचा ठराव केलेला होता. भारतामध्ये अनेक ठिकाणी कम्युनिस्टांनी समाज सुधारणेच्या चळवळीमध्ये पुढाकार घेतला होता. केरळ, बंगाल, तमिळनाडू, ओरिसा या ठिकाणी त्यांचा सहभाग होता. समाज सुधारणा झाली पाहिजे, जाती संपल्या पाहिजेत याबद्दल कम्युनिस्टांचाही आग्रह होता. पण भर कशावर द्यावा तर त्या काळी कामगार आणि या वर्गावर कम्युनिस्टांचा भर असल्यामुळे कामगार चळवळीवर त्यांचा प्राधान्याने भर होता. या चळवळीत फूट नको म्हणून जाती संदर्भातील विषय थोडासा मागे ठेवावा असा मुद्दा काही प्रमाणात पुढे आला. त्यामुळे असा समज निर्माण होऊ लागला की, बहुतेक कम्युनिस्ट हे सवर्ण असल्यामुळे त्यांचे जातीय लढय़ाकडे दुर्लक्ष झाले आहे. असा आरोप कम्युनिस्टावर होऊ लागला. आंबेडकर हे स्वत: मार्क्सबद्दल अतिशय स्पष्ट होते. त्यांची ही भूमिका स्पष्ट होण्यासाठी काठमांडू येथे ‘मार्क्स आणि बुद्ध’ हे जे भाषण केले त्यामध्ये बुद्धाचे जवळजवळ सर्व तत्त्वज्ञान हे मार्क्सचे तत्त्वज्ञान होते. फक्त हिंसेचा मार्ग मार्क्सवादी स्वीकारतात तो बरोबर नाही, असे त्यांचे म्हणणे होते. बाबासाहेबांच्या त्या मांडणीला ही सगळी जागतिक पाश्र्वभूमी होती. पण 1952 नंतर भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाने ज्यावेळी अधिकृतरीत्या घटना मान्य केली आणि लोकशाही मार्गाने परिवर्तन होऊ शकते, ही भूमिका मान्य केली. त्यानंतर या आक्षेपाला भारतात फारसा आधार राहिलेला नाही. त्यामुळे बाबासाहेबानंतर कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड यांनी ज्या चळवळी केल्या त्या कम्युनिस्टांबरोबर झाल्या. भारतात स्त्रीमुक्ती आंदोलन झाले ते दादासाहेब गायकवाड आणि कम्युनिस्ट पक्षाचे खासदार क्रांतिवीर नाना पाटील यांच्या संयुक्त नेतृत्वाने झाले. त्यात हजारो कम्युनिस्टांनी जमीन मुक्ती संग्रामामध्ये दलितांच्या बरोबरीने सहभाग घेतला. हा सहभाग इतका होता की, रिपब्लिकन पक्षामध्ये फूट पाडताना दादासाहेब गायकवाड हे मार्क्सवादी आहेत, कम्युनिस्टांच्या आहारी गेले आहेत, असा आरोप करण्यात आला.
याची दुसरी बाजू लक्षात घेतली तर दिसते की आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवाद हे दोन्ही अमलात आणण्याचा प्रयत्न करतात तेव्हा जनसंघर्ष आणि जनतेच्या चळवळी या गोष्टी अपरिहार्य आहेत. त्यामुळे मार्क्सवादी आणि आंबेडकरवाद्यांची एकजूट हीदेखील अपरिहार्य आहे. ती काही ओडून-ताणून आणलेली नाही. विद्यापीठ नामांतराच्या चळवळीत सुद्धा कम्युनिस्टांनी दलितांच्या बरोबरीने भाग घेतला. दलित शिष्यवृत्ती आंदोलन, तमिळनाडू, दक्षिण भारतात ज्यावेळी दलितांवर अत्याचार होतात तेव्हा आंबेडकरवाद्यांबरोबर तेथील कम्युनिस्ट बरोबरीने संघर्षात असतात. आता परिस्थिती झपाटय़ाने बदललेली आहे. नवीन आर्थिक धोरणामुळे हळूहळू खासगीकरण वाढलेले आहे. त्यामुळे आरक्षणाच्या संधी कमी झालेल्या आहेत. दुसरीकडे सवर्णाचीसुद्धा पंचायत झाली आहे की, जमीन तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे विनारोजगार विकास होत आहे. त्यांनाही नोकरीच्या संधी कमी कमी होत चाललेल्या आहेत. त्यामुळे ज्या जाती पूर्वी कधी राखीव जागांचा विचार करत नव्हत्या. त्या आता मैदानात उतरुन राखीव जागा मागत आहेत. ज्यांच्याकडे पूर्वी काही नव्हते. त्यांच्याकडे आता जमिनी आहेत, त्यांना राखीव जागाही मिळत आहेत त्यामुळे त्यांची अचानक प्रगती झाल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे आम्हालाही राखीव जागा मिळाल्या पाहिजेत, असे त्यांना वाटत आहे. पण आता जागाच शिल्लक नाहीत. ज्या समाजाला घटनात्मक राखीव जागा मिळाल्या आहेत. त्यांना आता जागाच मिळत नाहीत, कारण जागा निघतच नाहीत. त्यामुळे त्याही जातीत बेकारी वाढली आहे. म्हणूनच आर्थिक निकषावर राखीव जागा द्या, ही मागणी आता जोर धरु लागली आहे. पुन्हा गरीब आणि श्रीमंत यांचा संघर्ष तीव्र होऊन, कायम कामगारांची संख्या कमी होत आहे, नोकर्या कमी होत आहेत. अशा वेळी पुढे कसे जायचे? असा पेच आहे. त्याचे उत्तर म्हणजे आंबेडकरवाद आणि मार्क्सवाद यांना एकत्र करुनच वाटचाल करता येईल.
1970 साली दलित पँथर, युवक क्रांतिदल, माओवा विद्यार्थी संघटना यांनी मांडलेली ही भूमिका होती, ती घेऊन पुढे जावे लागेल. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष, अगदी नक्षलवादी सुद्धा या सगळ्या मार्क्सवादी संघटनांमध्ये हे भान आलेले दिसत आहे. दलितांच्या प्रश्नांवर आपण भूमिका घेतल्याशिवाय आपल्याला भारतीय क्रांतीचे परिवर्तनाचे घोडे पुढे नेता येणार नाही. तशीच भूमिका अनेक दलित संघटनांमध्ये सुद्धा दिसत आहे. पण प्रश्न फक्त असा आहे की, दलितांमधील मध्यमवर्गीय, ज्यांना आता संधी मिळत आहे. त्यांना असे वाटत आहे की, पुन्हा एकदा वर्ग संघर्षामध्ये गेलो तर आपल्या मुलांना संधी मिळणार नाही. आपल्याला मात्र राखीव जागामार्फत संधी मिळाली आहे. मग आपण कशाला क्रांती वगैरेच्या गप्पा मारायच्या? सत्ताधार्यांची जुळवून घेतले तर आपले काम होईल, केवळ निवडणुकांच्या काळात आपली ताकद दाखवावी असा त्यांचा दृष्टिकोन दिसून येतो. दलितांनी निवडणूक काळात आपली ताकद दाखविली तर तडजोडीची ताकद वाढते. ती ताकद घेऊन आपण जातीचे आणि समाजाचे परिवर्तन करु शकतो. पण ही भूमिका 1947 साली ठीक होती. पण आज त्यामधला फोलपणा सिद्ध होत आहे. त्यामुळे आता मोठय़ा प्रमाणावर मार्क्सवाद आणि आंबेडकरवाद यांना भारतीय परिस्थितीच्या परिवर्तनासाठी एकत्र येऊन जाणे अपरिहार्य आहे. याची जाणीव दलितांमध्ये आणि मार्क्सवादामध्ये ज्यांना खर्या अर्थाने परिवर्तन हवे आहे, त्या दोघांना झालेली आहे.
