भारतातल्या सर्वांत मोठ्या दूरसंचार कंपन्यांपैकी एक असलेल्या व्होडाफोन इंडियाला दुसऱ्या तिमाहीत विक्रमी तोटा झाला आहे. 2019-20 या आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाहित आपल्याला तब्बल 7 अब्ज डॉलर्सचा (अंदाजे 4,900 कोटी रुपये) तोटा झाल्याचं कंपनीने सांगितलं आहे.
एकटी व्होडाफोनच नाही तर देशातल्या आघाडीच्या दूरसंचार कंपन्याना मोठा तोटा सहन करावा लागत आहे. याविषयी अधिक माहिती दिली आहे अर्थतज्ज्ञ विवेक कौल यांनी.
भारतासारख्या मोठ्या मार्केटमध्ये इतकं मोठं नुकसान होण्यामागे काय कारणं असावी?
भारत जगातलं सर्वात मोठं दूरसंचार मार्केट आहे. भारतात तब्बल 100 कोटींच्या आसपास मोबाईल धारक आहेत.
मात्र, तरीही दूरसंचार कंपन्यांना झालेल्या विक्रमी तोट्याची दोन कारणं आहेत.
यातलं पहिलं कारण म्हणजे गेली अनेक वर्षं टेलिफोन कॉलचे दर घसरले असले तरी डाटाचे दर चढेच राहिले आहेत.
असं असलं तरी तीन वर्षांपूर्वी रिलायन्स जिओनं बाजारात प्रवेश केला आणि सर्व चित्रच बदललं. रिलायन्स जिओनं डाटाचे दर खूप कमी केले. पूर्वी मोबाईल सेवा पुरवणारं मार्केट हे व्हॉईस मार्केट होतं. मात्र, रिलायन्सने डाटाचे दर कमी केल्याने ते डाटा मार्केटमध्ये रूपांतरित झालं. परिणामी आज भारतात डाटाचे दर सर्वांत स्वस्त आहे.
मात्र, या सर्वांचा दूरसंचार कंपन्यांवर मोठा ताण आला. रिलायन्स जिओचा सामना करण्याच्या स्पर्धेत त्यांनीही त्यांचे दर कमी केले. परिणामी त्यांचा नफा घसरला किंवा त्या तोट्यातच गेल्या.
हे झालं एक कारण. मात्र, याहूनही महत्त्वाचं दुसरं कारण म्हणजे Adjusted Gross Revenue (AGR). सोप्या भाषेत सांगायचं तर प्रत्येक टेलिकॉम कंपनीला त्यांच्या महसुलातील काही भाग सरकारला चुकता करावा लागतो.
मात्र, या AGR च्या व्याख्येवरून दूरसंचार कंपन्या आणि केंद्र सरकार यांच्यात 2005 सालापासून वाद सुरू आहे. केवळ दूरसंचाराशी संबंधितच महसूल गृहित धरला जावा, असं कंपन्यांचं म्हणणं होतं. तर सरकारला याहून व्यापक व्याख्या अपेक्षित होती. मालमत्ता विक्री आणि बचतीवर मिळालेलं व्याज यासारख्या नॉन-टेलिकॉम महसुलाचाही समावेश करावा, असं सरकारचं म्हणणं होतं.
सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच यासंबंधीच्या सरकारने दाखल केलेल्या याचिकेवर सरकारच्या बाजूने निकाल दिला. या निकालानुसार दूरसंचार कंपन्यांना गतकाळातल्या व्यवसायातून कमावलेल्या महसुलातलाही भाग सरकारला द्यावा लागणार आहे. ही थकबाकी जवळपास 900 अब्ज रुपयांच्या आसपास आहे. एकट्या व्होडाफोन इंडियाला या थकबाकी पोटी 390 अब्ज रुपये केंद्राला चुकते करायचे आहेत.
या नवीन शुल्कामुळे दूरसंचार कंपन्यांचा तोटा अव्वाच्या सव्वा वाढला आहे.
व्होडाफोन भारतातून खरंच काढता पाय घेणार का?
हा सगळा पैसा अखेर येणार कुठून? हा प्रश्न सर्वच दूरसंचार कंपन्या विचारत आहेत.
या आठवड्याच्या सुरुवातीला व्होडाफोनचे सीईओ निक रीड यांनी सरकारने दूरसंचार कंपन्यांवर वाढीव कर आणि शुल्काचा बोजा टाकणं बंद केलं नाही तर भारतात सेवा पुरवणं कठीण होईल, असं सूचक वक्तव्य केलं होतं.
आयडियाच्या विलिनीकरणानंतर ही कंपनी व्होडाफोन-आयडिया नावाने ओळखली जाते. भारतीय दूरसंचार बाजारात व्होडाफोन-आयडियाचा शेअर 29% आहे.
"जाचक नियम आणि अत्याधिक कर यामुळे मोठा आर्थिक बोजा तयार झाला आहे. त्यावर कडी म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकालही आमच्या विरुद्ध लागला आहे," असं रीड यांनी शुक्रवारी म्हटलं होतं.
मात्र, व्होडाफोनच्या या वक्तव्यावर केंद्र सरकारने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर दुसऱ्या दिवशी रीड यांनी सरकारची माफी मागत भारतातून गाशा गुंडाळण्याचा आपला विचार नसल्याचं स्पष्ट केलं.
वस्तुस्थिती ही आहे की व्होडाफोनने माफी मागितली असली तरीदेखील मोठा मुद्दा हा आहे की व्होडाफोनची भारतातली गुंतवणूक शून्य केली आहे. शिवाय, तोट्यात असलेल्या या कंपनीला तारण्यासाठी व्होडाफोन किंवा आयडियाचे आदित्य बिरला यापैकी कुणीही कंपनीत आणखी पैसा ओतायला तयार नाही.
आणि म्हणूनच कंपनी मालक आपला हा निर्णय मागे घेत भारतामध्ये आणखी गुंतवणूक करत नाही तोवर व्होडाफोनची भारताला रामराम ठोकण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
याचे दूरसंचार उद्योगावर किती वाईट परिणाम होऊ शकतात?
व्होडाफोनसारख्या बलाढ्य कंपनीने भारत सोडण्याचा निर्णय घेतला तर त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची प्रतिमा डागाळेल.
हा केवळ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा मुद्दा नाही. व्होडाफोन आणि भारत सरकार या दोघांमध्ये गेल्या 10 वर्षांपासून पूर्वलक्षी प्रभावाने थकबाकी लागू करण्यावरून वाद सुरू आहे.
त्यामुळे व्होडाफोनसारख्या मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपनीने भारतातलं आपलं दुकान बंद करून भारत सोडण्याचा विचार केला तर इतर आंतरराष्ट्रीय कंपन्यासुद्धा भारतात गुंतवणूक करण्याआधी दोन वेळा विचार करतील.
ग्राहकांना झळ बसेल का?
लगेच नाही. मात्र, सध्याची परिस्थिती बघता एक शक्यता अशी आहे की व्होडाफोनने भारतातून काढता पाय घेवो किंवा नाही भारतातल्या दूरसंचार कंपन्या दरवाढ करू शकतात.
ही दरवाढ वाईटच असेल असंही नाही. खरंतर ही दरवाढ चांगलीच ठरू शकते. कारण, बाजारात निकोप स्पर्धा असण्यासाठी हाच एकमेव मार्ग आहे.
भारतात दूरसंचार कंपन्याच्या अस्तित्वासाठी आणि भरभराटीसाठी हे घडलं पाहिजे.
व्होडाफोनने भारतातली सेवा बंद केली तर बाजारात केवळ दोनच मोठे प्रतिस्पर्धी उरतील आणि कुठल्याही मार्केटसाठी हे चांगलं लक्षण नाही.
