अर्थसंकल्प 2018 : अर्थसंकल्पातील महत्त्वाचे मुद्दे
न्यू इंडियाला सशक्त करणार अर्थसंकल्प- नरेंद्र मोदी.
अरुण जेटलींनी जवळपास एक तास 50 मिनिटं मांडला अर्थसंकल्प.
कच्चा काजूवरील कस्टम डयुटी 5 वरुन अडीच टक्के केली.
आरोग्य आणि शिक्षण क्षेत्रातील सेस 3 वरुन 4 टक्क्यांवर, एका टक्क्याची वाढ - अरुण जेटली
शिक्षण आणि आरोग्यावरील सेस दर एका टक्क्यानं वाढणार.
ज्येष्ठ नागरिकांना 50 हजार रुपयांपर्यंत बिनव्याजी कर्ज - अरुण जेटली
कृषी उत्पादन तयार करणाऱ्या 100 कोटींचं उत्पन्न असणाऱ्या कंपन्यांना टॅक्समध्ये 100 टक्के सवलत.
इन्कम टॅक्स रचनेत कोणताही बदल नाही, अडीच लाख रुपये उत्पन्न करमुक्तच राहणार.
कृषी उत्पादक कंपन्या पहिल्या पाच वर्षांसाठी 100 टक्के करमुक्त - अरुण जेटली
आयकरात तब्बल 90 हजार कोटींची वाढ झाली- अर्थमंत्री
2018-19 या आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट 3.3 टक्के ठेवण्याचे लक्ष्य.
काळ्यापैशाविरूद्ध सुरू केलेल्या लढाईचा परिणाम आयकर भरणाऱ्यांच्या वाढीत झाला.
2014-15 मधील करदात्यांचा आकडा 4.5 वरुन 8.27 कोटींवर पोहोचला आहे - अरुण जेटली
राष्ट्रपतींचा पगार 5 लाख, उपराष्ट्रपतींचा पगार 4 लाख तर राज्यपालांचा पगार 3 लाख रूपये.
खासदारांचा पगार एप्रिल 2018मध्ये वाढणार. दर पाच वर्षांनी महागाई दराप्रमाणे पगार वाढेल.
शेती, शिक्षण, आरोग्यासोबत लोकप्रतिनिधींचा पगार वाढविण्याची जेटलींची घोषणा.
रोखीने टोल देण्याची सिस्टर डिजिटल करणार.
क्रिप्टोकरन्सीला सरकार कायदेशीर समजत नाही.
खासदारांच्या पगाराची रचना महागाई दरानुसार प्रत्येक पाच वर्षांनी होणार.
2018मध्ये सरकार उद्योगांना अनुकूल संरक्षण उत्पादन धोरण आणणार.
1 लाख ग्राम पंचायती ऑप्टीक फायबरने जोडण्याचे काम पूर्ण झाले आहे, ग्रामीण भागात 5 लाख वायफाय स्पॉट बनवण्यात आले आहेत.
निर्गुंतवणुकीतून 80 हजार कोटी रुपये मिळवण्याचे लक्ष्य
तीन सरकारी विमा कंपन्यांचे विलिनीकरण करुन एकच कंपनी बनवणार.
क्रिप्टोकरन्सी काळा पैसा साठवण्यासाठी वापरली जाते, अशा चलन व्यापारावर निर्बंध आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील - अरुण जेटली
वापरात नसणारी 56 एअरपोर्ट व 31 हेलिपॅड्स उडान योजनेशी जोडणार- अरूण जेटली.
प्रवाशांची सुरक्षा, रेल्वेरूळाची योग्यवेळी डागडुजी, तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर व धुक्यापासून संरक्षण करणारी यंत्रणा उभारणं लक्ष्य- अरूण जेटली.
सध्या 124 विमानतळे सेवेत. कनेक्टिव्हिटी वाढविण्यासाठी उडान योजनेला बळ.
क्रिप्टोकरन्सीला सरकारची कोणतीही मान्यता नाही
लवकरच हवाई चप्पल घालणारेही हवाई प्रवास करु शकतील - अरुण जेटली
विमानतळांची संख्या 5 टक्क्यांनी वाढवणार. 900 नव्या विमानांची खरेदी करणार.
25 हजारापेक्षा जास्त फुटबॉल असणा-या रेल्वे स्थानकांवर एक्सलेटर बसवण्यात येणार, सर्व रेल्वे स्थानक आणि ट्रेनमध्ये वायफाय आणि सीसीटीव्ही बसवण्यात येणार - अरुण जेटली.
देशभरात 600 नव्या रेल्वे स्थानकांचं आधुनिकीकरण. रेल्वेरूळ दुरूस्तीचं काम.
कपडा क्षेत्रासाठी 7148 कोटी रुपये खर्च करणार.
11 हजार कोटी रूपये खर्चून मुंबईत 90 किमीच्या रेल्वे ट्रॅकच्या दुहेरीकरणाचं काम सुरू.
18 हजार किलोमीटरच्या रेल्वेमार्गाचं दुहेरीकरण करण्याचं काम हाती. 3600 किमीचे ट्रॅक नव्याने बांधण्याचं काम हाती.
वडोदरा येथे प्रस्तावित रेल्वे विद्यापीठातील तज्ज्ञ बुलेट ट्रेनच्या कामासाठी मार्गदर्शन करणार
आरोग्य, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षेसाठी 1.38 लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे, चालू आर्थिक वर्षात 1.22 लाख कोटींची तरतूद होती.
रेल्वे सेवेच्या विकासासाठी वर्षात 1 लाख 48 हजार कोटींचा निधी खर्च करणार.
600 रेल्वेस्थानकांचा विकास सुरु. विविध सोयी-सुविधा उपलब्ध होणार
9 हजार किलोमीटरचे राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्याचं सरकारचं लक्ष्य.
रेल्वे मार्गांची काळजी घेण्यावर जास्त भर - अरुण जेटली
त्या कुटुंबाना प्रतिवर्ष पाच लाख रुपये रुग्णालयाचा खर्च मिळणार.
10 कोटी गरिबांसाठी नॅशनल हेल्थ प्रोटेक्शन योजना, प्रत्येक कुटुंबाला वर्षाला पाच लाखांची मदत - अरुण जेटली
10 कोटी गरीब कुटुंबांसाठी राष्ट्रीय आरोग्य सुरक्षा योजना आणत आहोत, त्याचा 50 लाख व्यक्तिंना फायदा.
आदिवासी मुलांना चांगलं शिक्षण मिळावं यासाठी 'एकलव्य स्कूल' उभारणार.
नॅशनल हेल्थ पॉलिसी अंतर्गत येणारी 1.5 लाख सेंटर्स लोकांच्या घराजवळ पोहोचवण्याचा प्रयत्न, हे सेंटर्स मोफत तपासणी आणि औषधं देणार , 12 हजार कोटी यासाठी मंजूर - अरुण जेटली
प्री-नर्सरी ते बारावीपर्यंतच्या शिक्षणाचं धोरण एकच राहील याची काळजी घेणार.
1 लाख कोटी रूपयांचा निधी शिक्षणाच्या क्षेत्रात खर्च करण्याची जेटलींची घोषणा.
प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप योजनेतून 1000 बी.टेक विद्यार्थ्यांची निवड होणार
शेती आणि संबंधित उद्योगातून जास्तीत जास्त उदरनिर्वाहाची साधन निर्माण करण्यावर सरकारचा भर
शिक्षकांचा दर्जा सुधारला तर शिक्षणाचाही दर्जा सुधारेल. शिक्षकांना योग्य प्रशिक्षण देण्याकडे भर. 13 लाख शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्याचा कार्यक्रम. डिजिटल शिक्षण देण्याची योजना.
शिक्षणाचा दर्जा अद्यापही चिंतेचा विषय, दर्जेदार शिक्षक असल्यास दर्जा आपोआप सुधारेल - अरुण जेटली
ग्रामीण भागात जीवनाश्यक वस्तू पोहोचाव्यात यासाठी पुरेपूर प्रयत्न, 14 लाख कोटी खर्च करण्यात येणार - अरुण जेटली.
पंतप्रधान आवास योजनेतंर्गत 1 कोटी पेक्षा जास्त घरे बांधली जात आहेत.
प्रधानमंत्री सौभाग्य योजनेतून 4 कोटी घरांना मोफत वीज कनेक्शन देण्याची योजना.
सहा कोटींपेक्षा जास्त शौचालयं उभारण्यात आली, पुढील वर्षात 2 कोटी शौचालयं उभारण्याचा निर्धार - अरुण जेटली
गरिबांच्या घरात वीज यावी यासाठी प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना सुरु करण्यात आली होती, 4 लाख घरांपर्यंत वीज पोहोचली आहे - अरुण जेटली
अन्न प्रक्रिया उद्योग वर्षाला 8 टक्क्याच्या वेगाने वाढत आहे, त्यासाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद.
उज्ज्वला योजनेच्या अंतर्गत देशातील 8 करोड महिलांना मोफत गॅस कनेक्शन देणार.
कृषी क्षेत्रातील पायाभूत सोयी-सुविधांसाठी 22 हजार कोटींची तरतूद.
100 बिलियन डॉलरचा शेतमाल सध्या निर्यात केला जातो. त्यासाठी 42 फूडपार्क उभारणार.
नाबार्डच्या माध्यमातून सूक्ष्म सिंचन सुरू आहे. त्यात वाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मत्स्य शेती आणि पशूसंवर्धन विकासासाठी 10 हजार कोटींची तरतूद.
40 मेगा फूड पार्क उभारण्याची योजना.
अन्न प्रक्रिया उद्योगाला चालना देण्यासाठी 1400 कोटी रुपयांची तरतूद - अरुण जेटली
बांबू शेतीसाठी 1290 कोटी रुपयांची योजना.
शेतकऱ्यांना दीडपट भाव देण्यासाठी सरकारचे प्रयत्न
डिजिटलायझेशनला वेग, कागदपत्र आता ऑनलाईन उपलब्ध होतात : अरुण जेटली
अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी 1400 कोटींची तरतूद करण्याचा सरकारचा निर्णय.
585 शेती मार्केटच्या पायाभूत सुविधांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद- अरूण जेटली.
470 एपीएमसी बाजारपेठा इंटरनेटने जोडण्यात आल्या आहेत, 585 शेती मार्केटच्या सुधारणांसाठी 2 हजार कोटींची तरतूद.
विशेष कृषी उत्पादन मॉडेल विकसित करण्याची गरज - अरुण जेटली
यावर्षी 27.5 मिलियन टन अन्नधांन्याचं उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे - अरूण जेटली.
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी योग्य सोई पुरवायला राज्यांबरोबर मिळून आम्ही काम करणार- अरूण जेटली.
शेतकऱ्यांप्रती कटीबद्ध असलेलं सरकार. 2020पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय- अरूण जेटली.
ट्रेनच्या तिकिटांपासून ते इतर महत्त्वाची सगळी कागदपत्र ऑनलाईन उपलब्ध- अरूण जेटली.
कमी किंमतीत जास्त उत्पन्न घेता यावं यासाठी शेतक-यांना मदत करण्याचा प्रयत्न - अरुण जेटली
शेतकरी कल्याणासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध, शेतक-यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार.
डिजिटलायझेशनला वेग, कागदपत्र आता ऑनलाईन उपलब्ध होतात - अरुण जेटली
4 कोटी घरांना वीज पुरवण्याचं काम सध्या सुरु आहे - अरुण जेटली
गाव-खेड्यांचा विकास आमचं ध्येय
भारत लवकरच जगातली सर्वात मोठी पाचवी अर्थव्यवस्था बनणार
जीएसटी आणखी सोपी करण्याची प्रकिया सुरु
गरिबी दूर करुन यंदाच्या बजेटमधून सर्व घटकांना समान न्याय देण्याचा प्रयत्न
यावर्षीचा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला समर्पित
यावर्षी 27.5 मिलियन टन अन्नधांन्याचं उत्पादन घेण्याचं काम शेतकऱ्यांनी केलं आहे - अरूण जेटली.
शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी योग्य सोई पुरवायला राज्यांबरोबर मिळून आम्ही काम करणार- अरूण जेटली.
शेतकऱ्यांप्रती कटीबद्ध असलेलं सरकार. 2020मध्ये शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं मोदी सरकारचं ध्येय- अरूण जेटली.
ट्रेनच्या तिकिटांपासून ते इतर महत्त्वाची सगळी कागदपत्र ऑनलाईन उपलब्ध- अरूण जेटली.
कमी किंमतीत जास्त उत्पन्न घेता यावं यासाठी शेतक-यांना मदत करण्याचा प्रयत्न - अरुण जेटलीशेतकरी कल्याणासाठी आमचे सरकार कटिबद्ध, शेतक-यांचे उत्पन्न 2022 पर्यंत दुप्पट करणार.
डिजिटलायझेशनला वेग, कागदपत्र आता ऑनलाईन उपलब्ध होतात - अरुण जेटली
4 कोटी घरांना वीज पुरवण्याचं काम सध्या सुरु आहे - अरुण जेटली
गाव-खेड्यांचा विकास करणं हे आमचं लक्ष्य असेल - अरूण जेटली.
यावर्षीचा अर्थसंकल्प शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला समर्पित - अरुण जेटली
मे 2014 मध्ये मोदी सरकार आल्यानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने चांगली कामगिरी केली. भारताची अर्थव्यवस्था आता जगातील सातवी मोठी अर्थव्यवस्था आहे- अरूण जेटली.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा अर्थसंकल्पातून प्रय़त्न करणार - अरूण जेटली.
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली सरकारच्या निर्णयामुळे झालेले सकारात्मक बदल, प्रगती सांगत आहेत.
पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात भारताच्या विकासाला नवी गती मिळाली - अरूण जेटली.
एकेकाळी देशात भ्रष्टाचार हाच शिष्टाचार झाला होता मात्र आम्ही हे चित्र बदलले- अरुण जेटली
आमच्या सरकारने सूत्रं हाती घेतल्यापासून अर्थव्यवस्थेत सुधारणा - अरुण जेटली.
मोदी सरकारने ज्या सुधारणा केल्या त्यामुळे परदेशी गुंतवणूक वाढली.
सरकारने केलेल्या नव्या नियमांमुळे भारतात व्यवसाय करणं सोपं झालं - अरुण जेटली.
अर्थमंत्री अरूण जेटली यांनी अर्थसंकल्प सादर करायला केली सुरूवात.
बजेटला कॅबिनेटची मंजुरी, पहिल्यांदाच बजेट भाषण हिंदीत
चिंतामण वनगा यांना लोकसभेत वाहिली श्रद्धांजली.
नवी दिल्ली- अर्थसंकल्पासाठी केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज, राम विलास पासवान संसदेत दाखल.
नवी दिल्ली- कॅबिनेटच्या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी. थोड्याच वेळात अरूण जेटली सादर करणार अर्थसंकल्प.
बजेट मांडून झाल्यानंतर केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली भाजपाचे प्रवक्ते आणि मंत्र्यांना बजेटमधील मुद्दे समजावून सांगणार.
नवी दिल्ली - अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वी अरुण जेटली भेटले राष्ट्रपतींना
अर्थसंकल्प २०१८ संसदेत सादर होण्याआधी कॅबिनेट बैठकीला सुरुवात... अर्थसंकल्पाच्या प्रती संसदेत पोहचल्या
सर्वसामान्यांचं स्वप्न पूर्ण करणारं बजेट - नरेंद्र मोदी.
संसदेत दाखल झाले अर्थमंत्री अरुण जेटली
नवी दिल्ली- अर्थसंकल्पासाठी पंतप्रधान नंरेंद्र मोदी संसदे भवनात दाखल.
18 लाख नवीन करदात्यांची नोंदणी झाल्याची माहिती आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातून समोर आलीय.
करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा 50 हजाराने वाढली तर 75 लाख करदाते इन्कम टॅक्स कक्षेच्या बाहेर जाऊ शकतात.
अडीच लाखापेक्षा कमी उत्पन्नावर इन्कम टॅक्स आकारला जात नाही.
पाच ते 10 लाखाच्या उत्पन्नावर 20 टक्के इन्कम टॅक्स आकारला जातो.
अर्थ मंत्रालयानंतर अरुण जेटली राष्ट्रपती भवनात दाखल झाले... इथं त्यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली
लोकसभा निवडणूक २०१९ च्या अगोदरचा अखेरचा अर्थसंकल्प
गेल्या वर्षी जेटली यांनी पाच टक्के प्राप्तिकराची एक नवी श्रेणी नव्यानं तयार केली आणि दहा टक्क्यांच्या वर्गानंतर थेट तीस टक्क्यांवर उडी मारली... ही रचना असमतोल असल्याचं काही तज्ज्ञांचं मत... बदल होणार?
अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या घराबाहेर कडेकोट सुरक्षा व्यवस्था आहे.
पुढील लेख
