Narendra Modi's US visit: एका अहवालानुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अमेरिका दौऱ्यापूर्वी, जो बिडेन प्रशासन अमेरिकन ड्रोन खरेदी करण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सच्या करारावर पुढे जाण्याचा विचार करत आहे. मोदी 22 जूनला अमेरिकेला जाणार आहेत. भारताला दीर्घ काळापासून अमेरिकेकडून मोठे सशस्त्र ड्रोन खरेदी करण्यात रस आहे. त्यांना MQ-9B सी-गार्डियन ड्रोन म्हणतात आणि ते बनवणाऱ्या कंपनीचे नाव 'जनरल अॅटोमिक्स' आहे.
असे 30 ड्रोन खरेदी करण्यासाठी भारताला 2 ते 3 अब्ज डॉलर्स खर्च करावे लागतील. मात्र नोकरशाहीच्या अडथळ्यांमुळे हा करार अजूनही रखडला आहे. 22 जून रोजी मोदी जेव्हा व्हाईट हाऊसला भेट देतील तेव्हा त्यांच्या भेटीतील अडथळे दूर होतील, अशी आशा अमेरिकन वार्ताकारांना आहे.
सूत्रांनी वृत्तसंस्था रॉयटर्सला सांगितले की, भेटीची तारीख निश्चित होताच, अमेरिकेचे परराष्ट्र विभाग, पेंटागॉन आणि व्हाईट हाऊसने भारताला या करारातील प्रगती दाखवण्यास सांगितले. सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की मोदी आणि बिडेन शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी वाहनांच्या संयुक्त उत्पादनावर देखील चर्चा करू शकतात. तथापि, व्हाईट हाऊस, परराष्ट्र विभाग आणि पेंटागॉनच्या प्रवक्त्यांनी संभाषणावर भाष्य करण्यास नकार दिला.
प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी काय आवश्यक आहे?
या करारावरील गतिरोध संपवण्यासाठी, भारताने आवश्यकतेच्या स्वीकृतीसाठी अंतर्गत दस्तऐवज जारी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतरच, औपचारिकरित्या विनंती पत्र जारी केले जाईल, ज्यामुळे लष्करी खरेदीची प्रक्रिया सुरू होईल. सूत्रांनी रॉयटर्सला सांगितले की भारताने अंतर्गत दस्तऐवज जारी केला आहे की नाही हे अद्याप त्यांना माहित नाही.
बिडेन प्रशासनाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले की, हा निर्णय भारत सरकारला घ्यावा लागेल. आम्हाला वाटते की त्यांच्यासाठी एमक्यू-नाईन ड्रोन खरेदी करणे चांगले होईल. पण असे निर्णय एकप्रकारे आपल्यापेक्षा भारताच्याच हातात आहेत.
मोदींच्या दौऱ्याच्या तयारीला अंतिम रूप देण्यासाठी बिडेनचे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार जेक सुलिव्हन 13 जून रोजी नवी दिल्लीत आले होते. त्यांच्या दौऱ्यात या विषयावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दोन्ही बाजूंच्या चर्चेची माहिती असलेल्या एका व्यक्तीच्या मते, गेल्या आठवड्यापर्यंत भारताचे संरक्षण मंत्रालय किती ड्रोन खरेदी करायचे हे ठरवू शकले नाही?
बिडेनचे भारत धोरण
सुरुवातीला 30 ड्रोन खरेदी करण्याची चर्चा होती, मात्र नंतर ही संख्या 24 करण्यात आली. त्यानंतर गेल्या महिन्यात ते आणखी कमी करून 18 करण्यात आले. यापैकी एकही आकडा पक्का नाही, असा इशारा सूत्रांनी दिला. या ड्रोनचे वेगवेगळे भागही भारतात तयार व्हावेत, अशी भारताची इच्छा आहे. ही अशी स्थिती आहे जी कोणताही करार गुंतागुंतीत करू शकते.
बिडेन आपल्या कार्यकाळात भारतासोबतचे संबंध दृढ करण्यावर भर देत आहेत. चीनच्या वाढत्या प्रभावाला प्रत्युत्तर देण्याच्या त्यांच्या धोरणाचा हा आधार राहिला आहे. या वर्षी जगातील या दोन सर्वात मोठ्या लोकशाही देशांमधील प्रगत लष्करी तंत्रज्ञानावरील सहकार्यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. युक्रेन युद्धानंतर रशियाशी काही लष्करी आणि आर्थिक संबंध कायम ठेवून भारताने अमेरिकेलाही अडचणीत आणले आहे.
