बांगलादेशात सरकारी नोकरीतील आरक्षण कोट्यावरुन सुरू असलेल्या गोंधळामध्ये 6 लोकांचे प्राण गेले आहेत. त्यामुळे सर्व शाळा, विद्यापीठं पुढील सूचना येईपर्यंत बंद ठेवण्यात आली हेत.
1971 साली पाकिस्तानातून बाहेर पडताना झालेल्या स्वातंत्र्ययुद्धात कामी आलेल्या तसेच लढणाऱ्या सैनिकांच्या मुलांना सार्वजनिक क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्याविरोधात विद्यापीठातील विद्यार्थी गेले अनेक दिवस निषेध मोर्चे काढत आहेत.
काही नोकऱ्या महिला, वांशिक अल्पसंख्याक आणि दिव्यांगांसाठीही आरक्षित ठेवण्यात आल्या आहेत.
हे आरक्षण भेदभाव करणारं असून नोकरीसाठी मेरिटच्या आधारावर निवड व्हावी अशी मागणी विद्यार्थ्यांनी केली आहे.
राजधानी ढाक्यासह विविध शहरांत आरक्षणाचा पुरस्कार करणाऱ्या आणि त्याचा विरोध करणाऱ्या गटांमध्ये संघर्ष दिसून आला. बांगलादेश छात्र लीग (बीसीएल) या अवामी लिगच्या विद्यार्थी संघटनेने आरक्षणविरोधी चळवळीला विरोध केला आहे.
विद्यार्थ्यांच्या गटांनी एकमेकांवर काठ्या आणि विटा फेकून हल्ले केले आहेत, त्यांना पांगवण्यासाठी पोलिसांना अश्रूधुराचा आणि रबरी गोळ्यांचा वापर करावा लागला.
आरक्षण विरोधी चळवळीच्या समन्वयांपैकी एक अब्दुल्लाह सालेहिन अयौन बीबीसीशी बोलताना म्हणाले, या हिंसाचारासाठी बीसीएल जबाबदार आहे. त्यांनी आंदोलकांना मारलं. पोलिसांनी सामान्य विद्यार्थ्यांना वाचवण्यासाठी हस्तक्षेप केला नाही.
चांगला पगार मिळत असल्यामुळे बांगलादेशात सरकारी नोकरीला विशेष महत्त्व आहे. साधारणतः एकूण जागांपैकी अर्ध्या जागा कोणत्या ना कोणत्या गटासाठी राखीव आहेत.
या व्यवस्थेमुळे याचवर्षी जानेवारीत चौथ्यांदा सत्तेत आलेल्या पंतप्रधान शेख हसिना यांच्या सरकारचा पुरस्कार करणाऱ्या गटांच्या मुलांना मदत मिळते असं टीका करणारे म्हणतात.
2018 साली झालेल्या निदर्शनांमुळे शेख हसिना यांनी आरक्षणं रद्द केली होती. मात्र कोर्टाने या जून महिन्यात ते पुन्हा लागू करण्याचे आदेश दिले आणि त्यामुळे नव्याने निषेध आंदोलनं सुरू झाली.
या सर्व प्रकरणांत आतापर्यंत चितगांवमध्ये तीन, ढाक्यात दोन आणि रंगपूरमध्ये एका व्यक्तीचा मृत्यू झाला आहे.
यातील किमान तीन जण विद्यार्थी होते असं माध्यमांनी त्यांच्या बातम्यांत म्हटलं आहे मात्र त्याला अधिकृत आधार मिळालेला नाही.
या हिंसाचारामागे विरोधक असल्याचा आरोप सरकारने केला आहे.
बांगलादेशाचे कायदामंत्री अनिसुल हक बीबीसीला म्हणाले, "बांगलादेश नॅशनलिस्ट पार्टी आणि जमात ए इस्लामी पक्ष या आरक्षणविरोधी चळवळीत घुसले आहेत आणि त्यांनी हिंसेला सुरुवात केली."
बांगलादेशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने सध्याची व्यवस्था गेल्या आठवड्यात निलंबित केली मात्र ती पूर्णपणे रद्दबातल होईपर्यंत निषेध आंदोलन होत राहिल अशी चिन्हं आहेत.
"सात ऑगस्टला हे प्रकरण न्यायालयामोर येत आहे, तेव्हा विद्यार्थ्यांना आपला युक्तिवाद कोर्टात करण्याची संधी आहे", असं हक बीबीसीशी बोलताना म्हणाले.
हिंसक झटापटींनंतर पोलिसांनी बीएनपी पक्षाच्या ढाक्यातील मुख्यालयावर छापा टाकला.
बीएनपीचे ज्येष्ठ नेते रुहुल कबिर रिझवी यांच्यामते हा छापा म्हणजे एक नाटक होतं, विद्यार्थ्यांनी घरी परतावं असा संदेश देण्यासाठी तो टाकला होता.
ढाका आणि इतर मोठ्या शहरांत गेले अनेक दिवस आंदोलनं सुरू असून विद्यार्थ्यांनी रस्ते, महामार्ग अडवलेले आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांची आणि आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांची संभावना शेख हसिना यांनी 'रझाकार' अशी केली. बांगलादेशात 'रझाकार' हा शब्द 1971 साली झालेल्या स्वातंत्र्ययुद्धात पाकिस्तानच्या लष्कराबरोबर हातमिळवणी करणाऱ्या लोकांसाठी वापरला जातो.
शेख हसिना यांच्या या वक्तव्यामुळे विद्यार्थी नेते चिडले आहेत. तसेच या तुलनेमुळे बीसीएलच्या लोकांना त्यांच्यावर हल्ला करण्यास प्रोत्साहन मिळाले असं ते सांगतात.
ढाका विदयापीठातील विद्यार्थीनी रुपारिया श्रेष्ठा बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या,"ते दहशतीचं राज्य देशात आणून आमचे आवाज दडपून टाकत आहेत. जर मी आज विरोध केला नाही तर ते मला उद्या मारुन टाकतील, म्हणूनच मी विरोध प्रदर्शनासाठी रस्त्यावर उतरले आहे."
सरकारमधील मंत्र्यांनी मात्र रझाकार या संबोधनाबद्दल वेगळं मत मांडलं आहे. शेख हसिना यांनी हा शब्द विद्यार्थ्यांसाठी वापरला नाही, तो चुकीच्या प्रकारे पसरवला गेला असं त्यांचं म्हणणं आहे.
बांगलादेशाचे माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री मोहम्मद अली अराफात यांनी अवामी लिगच्या विद्यार्थी संघटनेने हिंसाचार सुरू केला या आऱोपाचं खंडन केलं.
ते म्हणाले, "आरक्षणविरोधी विद्यार्थ्यांनी ढाक्यातील नागरिकांना भय घातल्यानंतर हा गोंधळ सुरू झाला. जर विद्यापीठांत असंतोष असेल तर त्याचा सरकारला काहीही फायदा होत नसतो, आम्हाला शांतता प्रस्थापित करायची आहे."
हिंसक झटापटींनंतर पोलिसांनी बीएनपी पक्षाच्या ढाक्यातील मुख्यालयावर छापा टाकला.
बीएनपीचे ज्येष्ठ नेते रुहुल कबिर रिझवी यांच्यामते हा छापा म्हणजे एक नाटक होतं, विद्यार्थ्यांनी घरी परतावं असा संदेश देण्यासाठी तो टाकला होता.
ढाका आणि इतर मोठ्या शहरांत गेले अनेक दिवस आंदोलनं सुरू असून विद्यार्थ्यांनी रस्ते, महामार्ग अडवलेले आहेत. त्यामुळे वाहतूक कोंडीचाही प्रश्न निर्माण झाला आहे.
आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी नेत्यांची आणि आरक्षणाला विरोध करणाऱ्यांची संभावना शेख हसिना यांनी 'रझाकार' अशी केली. बांगलादेशात 'रझाकार' हा शब्द 1971 साली झालेल्या स्वातंत्र्ययुद्धात पाकिस्तानच्या लष्कराबरोबर हातमिळवणी करणाऱ्या लोकांसाठी वापरला जातो.
शेख हसिना यांच्या या वक्तव्यामुळे विद्यार्थी नेते चिडले आहेत. तसेच या तुलनेमुळे बीसीएलच्या लोकांना त्यांच्यावर हल्ला करण्यास प्रोत्साहन मिळाले असं ते सांगतात.
ढाका विद्यापीठातील विद्यार्थीनी रुपारिया श्रेष्ठा बीबीसीशी बोलताना म्हणाल्या, "ते दहशतीचं राज्य देशात आणून आमचे आवाज दडपून टाकत आहेत. जर मी आज विरोध केला नाही तर ते मला उद्या मारुन टाकतील, म्हणूनच मी विरोध प्रदर्शनासाठी रस्त्यावर उतरले आहे."
सरकारमधील मंत्र्यांनी मात्र रझाकार या संबोधनाबद्दल वेगळं मत मांडलं आहे. शेख हसिना यांनी हा शब्द विद्यार्थ्यांसाठी वापरला नाही, तो चुकीच्या प्रकारे पसरवला गेला असं त्यांचं म्हणणं आहे.
बांगलादेशाचे माहिती आणि प्रसारण खात्याचे राज्यमंत्री मोहम्मद अली अराफात यांनी अवामी लिगच्या विद्यार्थी संघटनेने हिंसाचार सुरू केला या आरोपाचं खंडन केलं.
ते म्हणाले, "आरक्षणविरोधी विद्यार्थ्यांनी ढाक्यातील नागरिकांना भय घातल्यानंतर हा गोंधळ सुरू झाला. जर विद्यापीठांत असंतोष असेल तर त्याचा सरकारला काहीही फायदा होत नसतो, आम्हाला शांतता प्रस्थापित करायची आहे."
संयुक्त राष्ट्राचे सचिव अँटोनिओ ग्युटेरस यांनी 'कोणत्याही हिंसेपासून आंदोलकांचं रक्षण झालं पाहिजे', असं सरकारला कळवल्याचं त्यांचे प्रवक्ते स्टिफन डुजारिक यांनी सांगितलं.
मागण्या मान्य होईपर्यंत आंदोलन सुरू ठेवण्याचा मानस विद्यार्थ्यांचा आहे. सरकारने सीमा संरक्षण दल आणि निमलष्करी दलाचे जवान ढाका, चितगांवसह पाच शहरांमध्ये तैनात करुन संरक्षण वाढवलं आहे.
Published By- Priya Dixit
