आशियातील सर्वात मोठी झोपडपट्टी असलेल्या धारावीच्या पुनर्विकासाशी संबंधित प्रकल्प हा महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. धारावी पुनर्विकासाच्या नावाखाली महाराष्ट्रातील महायुती सरकार अदानी समूहाला फायदा करून देत असल्याचा आरोप विरोधी आघाडी महाविकास आघाडीने (एमव्हीए) केला आहे. राज्य सरकारने समूहाला मोठ्या सवलती दिल्या आहेत. आता शिवसेना (UBT) नेते आदित्य ठाकरे यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत मोठा आरोप केला आहे.
माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे (यूबीटी) आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले की, “महायुती सरकारने आज आपल्या कामकाजावर एक रिपोर्ट कार्ड सादर केले आहे, परंतु ते अहवाल नसून रिपोर्ट कार्ड असावे. राज्यातून हिरे बाजार व इतर वस्तू हद्दपार झाल्या आहेत. आमचे सरकार स्थापन झाल्यावर नोकऱ्यांना प्राधान्य असेल...” राज्यातील विधानसभा निवडणुकीसाठी 20 नोव्हेंबरला मतदान होणार असून 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे.
माजी राज्यमंत्री ठाकरे पुढे म्हणाले, “धारावी विकास प्रकल्पातून अदानीला 50,000 कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे. सरकारने त्यांना कुर्ल्यात 21 एकर, महाडमध्ये 140 एकर आणि देवनारमध्ये 124 एकर जमीन दिली आहे... दीड लाख लोक बेघर होणार आहेत. आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही ते रद्द करू.”
अदानी समूह महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने धारावी झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करत आहे. धारावी प्रकल्पाचे कंत्राट रद्द करण्याची मागणी विरोधी पक्षनेते सातत्याने करत आहेत. स्वत: उद्धव ठाकरे यांनीही सरकार स्थापन केल्यानंतर धारावी प्रकल्प रद्द करणार असल्याचे सांगितले आहे. MVA मध्ये काँग्रेस, उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष (शरदचंद्र पवार) यांचा समावेश आहे.
उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या मालकीच्या समूहाने 2022 च्या उत्तरार्धात धारावीच्या पुनर्विकासाचे सरकारी कंत्राट जिंकले होते. जुलैमध्ये महाराष्ट्र सरकारने 259 हेक्टरचा धारावी पुनर्विकास प्रकल्प अदानी समूहाची कंपनी अदानी प्रॉपर्टीजला सुपूर्द केला होता. अदानी यांच्या कंपनीशिवाय रियल्टी क्षेत्रातील कंपन्या डीएलएफ आणि नमन डेव्हलपर्स यांनीही या कंत्राटासाठी बोली लावली होती. पण अदानी प्रॉपर्टीजने टेंडर जिंकले. 20 हजार कोटी रुपयांच्या या प्रकल्पात प्रामुख्याने सुमारे 600 एकर धारावी झोपडपट्टीची पुनर्बांधणी केली जाणार आहे.
