मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सध्या राज्यभरात आंदोलने केली जात आहे. आंदोलनाला वेगळे वळण लागत आहे. आंदोलनाचे पडसाद सर्वत्र दिसत आहे. या पार्शवभूमीवर मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. या बैठकीत राज्यात कायदा आणि सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्यासाठी आंदोलनकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारला सहकार्य करावे असा ठराव घेण्यात आला.
या बैठकीत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार,उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विरोधी पक्षनेता विजय वडेट्टीवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेता अंबादास दानवे, जयंत पाटील, सुनील प्रभू, सुनील तटकरे, डॉ. प्रशांत इंगळे, नाना पटोले, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील (राष्ट्रवादी), जयंत पाटील (शेतकरी कामगार पक्ष), राजेश टोपे, कपिल पाटील, प्रमोद पाटील, सदाभाऊ खोत, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, रेखा ठाकूर, सुलेखा कुंभारे, डॉ. राजेंद्र गवई, गौतम सोनवणे, सचिन खरात, रवी राणा, चंद्रकांत पाटील, छगन भुजबळ, दिलीप वळसे पाटील, गिरीश महाजन, संजय शिरसाट, राधाकृष्ण विखे पाटील, दादा भुसे, बाळकृष्ण लेंगे हे सर्व आमदार उपस्थित होते. या बैठकीत सरकार मराठा आरक्षणासाठी प्रयत्न करीत आहे.
सर्वपक्षीय बैठकीत झालेल्या ठरावात मराठा आरक्षण देण्याच्या बाबत सर्व पक्षाचे एकमत आहे.आरक्षणासाठी सर्व पक्ष एकत्रितपणे काम करायला तयार आहे. कायदेशीर बाबी पूर्ण करून टिकणारे आरक्षण देण्यात येईल. आरक्षणाबाबत कायदेशीर कार्यवाही शक्य तितक्या लवकर करण्यात यावी त्यासाठी आवश्यक वेळ देण्याची गरज आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे. मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण माघारी घेऊन सरकारला सहकार्य करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले.
आरक्षण आंदोलनाचे तीव्र पडसाद राज्यात दिसत आहे त्यामुळे आंदोलनकर्त्यांनी कायदा हातात घेऊ नये तसेच राज्यात शांतता व सुव्यवस्था राखावी असे आवाहन या ठरावात केले आहे.
