नोकरदारांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. केंद्र सरकारने ग्रॅच्युइटीमध्ये कोणताही बदल करण्यास स्पष्टपणे नकार दिला आहे. कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांनी सांगितले की, कर्मचाऱ्यांना वर्षातील १५ दिवसांच्या पगाराएवढी ग्रॅच्युइटी मिळेल, ती ३० दिवसांपर्यंत वाढवण्याचा कोणताही प्रस्ताव नाही.
राज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले
राज्यसभेत कामगार आणि रोजगार राज्यमंत्री रामेश्वर तेली यांना ग्रॅच्युइटी योजना सार्वजनिक क्षेत्रातील खासगी आणि कंत्राटी कामगारांसाठी लागू होणार का, असा प्रश्न विचारण्यात आला होता, ज्यांनी पाचपेक्षा कमी काम केले आहे. वर्षे की नाही? यावर राज्यमंत्र्यांनी सांगितले की, सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२० (सामाजिक सुरक्षा संहिता, २०२०) अंतर्गत एखाद्या कर्मचाऱ्याची नोकरी संपुष्टात आल्याने, मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्याने किंवा विशिष्ट कालावधीसाठी नोकरी संपुष्टात आल्याने किंवा कोणत्याही कारणामुळे अशी घटना केंद्र सरकारने अधिसूचित केली आहे. तसे असल्यास, ग्रॅच्युइटीसाठी 5 वर्षे सतत सेवा पूर्ण करणे आवश्यक नाही. परंतु सामाजिक सुरक्षा संहिता अद्याप लागू झालेली नाही.
ग्रॅच्युइटी म्हणजे काय आणि त्याची गणना कशी केली जाते
आम्ही तुम्हाला सांगतो की ग्रॅच्युइटी हा असा लाभ आहे जो कर्मचार्‍यांना पेमेंट ऑफ ग्रॅच्युइटी कायदा 1972 अंतर्गत मिळतो. हा पगाराचा तो भाग आहे, जो कंपनी किंवा नियोक्ता त्याच्या कर्मचाऱ्याला त्याच्या वर्षांच्या सेवांच्या बदल्यात देतो. कंपनीच्या वतीने कर्मचार्‍याला नोकरी सोडल्यावर किंवा संपल्यावर ग्रॅच्युइटी दिली जाते. ग्रॅच्युइटीची गणना सेवा वर्ष x शेवटचा पगार x 15/26 या सूत्राच्या आधारे केली जाते. उदाहरणार्थ, जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने 30 वर्षे काम केले असेल आणि त्याचा शेवटचा पगार 30,000 रुपये असेल, तर त्याला 30x30000x15/26 = रुपये 519,230.7692 ग्रॅच्युइटी मिळेल.
