अॅट्रोसिटी कायदा पुन्हा एकदा कठोर करण्यासाठी संसदेनं मंजूर केलेल्या सुधारणा विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाली आहे. आता सदरच्या विधेयकात कलम १८( अ) नव्यानं समाविष्ट करण्यात आलंय. नव्या कलमानुसार गुन्हा दाखल करण्यापूर्वीच आता पोलीस अधीक्षकांच्या परवानगीची गरज उरलेली नाही. त्यामुळेच पूर्वीप्रमाणे अट्रोसिटीचा गुन्हा दाखल झाल्याबरोबर तात्काळ अटक करता येणार आहे. तक्रारीची खातरजमा करण्याचीही गरज आता उरलेली नाही.
सर्वोच्च न्यायालयानं पूर्वीच्या कायद्यातील अशाच कठोर तरतूदींचा गैरवापर वाढल्यानं त्या रद्द करण्याचे निर्देश दिले होते. पण सर्वोच्च संसदेच्या दोन्ही सभागृहात सरकारनं त्यासंदर्भात विधेयक मंजूर केलं.
