नागरिकत्व (सुधारणा) कायदा (CAA) अंतर्गत नागरिकत्व प्रमाणपत्रांचा पहिला संच बुधवारी राजधानी दिल्लीत 14 निर्वासितांना सुपूर्द करण्यात आला. केंद्रीय गृहसचिव अजय कुमार भल्ला यांनी ही प्रमाणपत्रे दिली. यामुळे पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेशातील बिगर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. गृहमंत्रालयाने यासंदर्भात माहिती दिली आहे.
नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA) यावर्षी 11 मार्च रोजी देशात लागू झाला. नागरिकत्व सुधारणा विधेयक 2019 संसदेने मंजूर केले. नंतर या विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी मिळाली. CAA मुळे पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधील हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन समुदायातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळणे सोपे होणार आहे.
बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमधील बिगर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्यासाठी डिसेंबर 2019 मध्ये CAA लागू करण्यात आला होता जे 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आले होते. नागरिकत्व कायदा नैसर्गिकीकरणाद्वारे नागरिकत्व प्रदान करतो. अर्जदाराने गेल्या 12 महिन्यांत आणि गेल्या 14 वर्षांपैकी शेवटच्या वर्षातील 11 महिने भारतात वास्तव्य केलेले असावे. हा कायदा सहा धर्म (हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन) आणि तीन देश (अफगाणिस्तान, बांगलादेश आणि पाकिस्तान) यांच्यासाठी 11 वर्षांच्या ऐवजी सहा वर्षांपर्यंतची तरतूद करतो.
कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केल्यास ओव्हरसीज सिटिझन ऑफ इंडिया (ओसीआय) कार्डधारकांची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकते, अशी तरतूद कायद्यात आहे.
