सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी केंद्र सरकारची विनंती फेटाळून लावली आणि या वर्षी एनडीएच्या परीक्षेत महिलांचा समावेश करण्याचे आदेश दिले.
केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात म्हटले होते की एनडीए पुढील वर्षी म्हणजेच मे 2022 मध्ये महिलांना प्रवेश परीक्षेला बसण्याची परवानगी देईल. पुढील वर्षी महिलांना एनडीएच्या परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याच्या केंद्राच्या विनंतीला सुप्रीम कोर्टाने नकार दिला.
14 नोव्हेंबरला होणाऱ्या एनडीए परीक्षेत महिलांना बसण्याची परवानगी देण्यात यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने त्याची तुलना आपत्कालीन परिस्थितीशी केली आणि म्हटले की सशस्त्र दल आपत्कालीन परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सर्वात योग्य आहेत.
मात्र, न्यायालयाने सरकारला सांगितले आहे की, कोणतीही समस्या उद्भवल्यास सरकार न्यायालयाला कळवू शकते. महिलांनी त्यांच्या हक्कांपासून वंचित राहावे अशी आमची इच्छा नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती एस.के. कौल म्हणाले की, आम्हाला प्रक्रियेट विलंब करायचा नाही,परंतु यूपीएससीला कोणत्या तारखेला अधिसूचना जारी केली जावी याची निश्चित वेळ निश्चित करणार नाही.
