तामिळनाडू आणि पुडुचेरीमध्ये नुकत्याच विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान झाले. 2 मे रोजी मतमोजणी होणार आहे. दरम्यान, कोरोना प्रकरणातील वाढ रोखण्यासाठी मद्रास उच्च न्यायालयाने या दोन राज्यांच्या सरकारांना 1 आणि 2 मे रोजी लॉकडाऊन सुचविला आहे.
सोमवारी कोर्टाने सांगितले की मोजणी व आपत्कालीन सेवांसाठी आवश्यक असणार्या वाहनांनाच परवानगी दिली जाऊ शकते. उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की "मते मोजण्यापेक्षा सार्वजनिक आरोग्य महत्त्वाचे आहे. या प्रक्रियेत उशीर होऊ शकतो किंवा पुढे ढकलली जाऊ शकते, परंतु सार्वजनिक आरोग्याशी कोणतीही तडजोड केली जाऊ नये. "
कोरोनावरील उपचारांसाठी ऑक्सिजन, व्हेंटिलेटर, हॉस्पिटल बेड्स आणि रेमेडीसवीर औषध आणि लसीकरणासाठी उपलब्ध असलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना सरन्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार राममूर्ती यांच्या पहिल्या खंडपीठाने हे वक्तव्य केले.
कोर्टाने म्हटले आहे की, "जर 28 एप्रिलपर्यंत ही घोषणा केली गेली तर सामान्य नागरिकांना पुरेसा वेळ मिळेल. दरम्यान ते शनिवार व रविवारसाठी आवश्यक वस्तू खरेदी करतील आणि ठेवतील." कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, “आतापर्यंत परिस्थिती पूर्णपणे नियंत्रणात नसल्याचे दिसून येत आहे. मीडिया आणि सोशल मीडियामध्ये काही भयानक कथा आणि इतर कथा पसरत आहेत. "
ऑक्सिजनचा पुरेसा पुरवठा असल्याचे राज्याने कोर्टाला सांगितले. मुख्यमंत्री पलानीस्वामी यांनी ऑक्सिजन डायव्हर्शनच्या विरोधात एक दिवस आधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिले होते जेणेकरून सर्वात वाईट परिस्थितीतही तामिळनाडूला ऑक्सिजन उपलब्ध होईल. चेंगलपट्टू, कुन्नूर आणि उटी येथील लस उत्पादक युनिट पुन्हा सुरू करता येतील, अशी सूचनाही कोर्टाने केली.
रेमेडीसवीर प्रति शिशी 1400 रुपये अधिक जीएसटीला विकला जात असल्याची माहिती राज्याने कोर्टाला दिली. किलपुक मेडिकल कॉलेजमध्ये खास करून त्यासाठी काउंटर उघडला आहे. केंद्राने 250,000 ऐवजी तामिळनाडूला 30 एप्रिलपर्यंत रेमेडिसवीरच्या 59,000 कुपी वाटप केल्या आहेत. राज्याचे आरोग्य सचिव जे राधाकृष्णानं यांनी कोरोना संसर्गग्रस्त रूग्णांपैकी केवळ 25 टक्के रूग्णालयात दाखल करावे लागेल आणि त्यातील 15 टक्के ऑक्सिजन बेडची आवश्यकता असू शकते अशी माहिती कोर्टाला दिली.
