राज्याचे राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांनी राज्याचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांच्या तक्रारीवरून सरकारच्या निर्णयांची माहिती मागवली आहे. राज्यपालांचे प्रधान सचिव संतोष कुमार यांनी सांगितले की, राज्यपालांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना पत्र लिहून 22-24 जूनपर्यंत राज्य सरकारने जारी केलेल्या सर्व सरकारी निर्णय (जीआर) आणि परिपत्रकांची संपूर्ण माहिती देण्यास सांगितले आहे. सरकारने अल्पमतात असतानाही ‘अविवेकी ’ निर्णय घेत शेकडो कोटी रुपयांच्या कर्जमुक्तीचे आदेश दिल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
महाविकास आघाडी सरकारमधील सहयोगी असलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून (राष्ट्रवादी) कोट्यवधी रुपयांचा निधी विविध विकासकामांसाठी 22-24 जूनपर्यंत राज्यपाल कार्यालय आणि काँग्रेसच्या ताब्यातील विभागांना जाहीर करण्याचा सरकारी आदेश जारी केल्यानंतर राज्यपाल कार्यालय माहिती दिली, सूचना दिल्या.
राज्यपाल कार्यालयाने जारी केलेल्या पत्रानुसार, "राज्यपालांनी 22-24 जून रोजी राज्य सरकारने जारी केलेल्या जीआर, परिपत्रकांबाबत "संपूर्ण पार्श्वभूमी माहिती" देण्यास सांगितले आहे.. .''
मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्याचे विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर यांनी राज्यपालांना पत्र लिहून या निर्णयांची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. अल्पमतात चाललेले सरकार असे निर्णय घेत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. सरकार घाईघाईने निर्णय घेत असल्याचा आरोप प्रवीण दरेकर यांनी केला.
महाराष्ट्रात आठवडाभराहून अधिक काळ राजकीय पेचप्रसंग सुरू असून राज्यातील महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेनेचे 36 हून अधिक आमदार बंडखोर झाले आहेत. सध्या हे सर्व आमदार गुवाहाटीत ठाण मांडून आहेत. अनेक बंडखोर आमदार त्यांच्या संपर्कात असल्याचा शिवसेनेचा दावा आहे.
